नाशिक महापालिकेच्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन प्लांटमध्ये झालेल्या गळतीमुळे 22 रुग्णांचा श्वास गुदमरून मृत्यू झाल्याची दुर्घटना मंगळवारी घडली आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. त्याचवेळी बीडमध्ये सहा रुग्ण दगावल्याची तर वाशिम जिह्यातील एका रुग्णालयात अवघे 5 ते 6 तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजन असल्याने रुग्णांना इतरत्र हलवावे लागण्याची शक्मयता निर्माण झाली आहे. नाशिक दुर्घटनेप्रकरणी चौकशी किंवा कारवाई दूरची बाब आहे. मुळात ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याचा प्रकार हा राज्यासाठी नवा आहे. त्याचे कारण काय हा तांत्रिक मुद्दा झाला. 22 रुग्णांचा तडफडून मृत्यू झाल्यामुळे लोकभावना तीव्र आहे. मात्र तांत्रिक त्रुटीबद्दल कारवाई करायची कुणावर हा प्रश्नच आहे. काही गडबड होऊन त्याचा परिणाम रुग्णालयातील पाईपलाईन नि ऑक्सिजन पुरवठय़ावर होईल याची कल्पनाही कोणाला नसेल. प्राथमिक टप्प्यातल्या या प्रकल्पांना आपत्कालीन स्थितीत ऑक्सिजन पुरवठा चालू राहिल अशी काही तजवीज असली पाहिजेच अशा सूचना अद्याप राज्यस्तरापर्यंत सुद्धा पोचल्या आहेत किंवा नाही याबद्दलही शंकाच आहे. महापालिका असा एखादा प्रकल्प उभा करताना त्यामध्ये खाजगी कंत्राटदारांना घेतातच. त्यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱयांपासून नगरसेवकांपर्यंत हितसंबंध असतात. नाशिकमध्ये असे काही होते का आणि जबाबदारी त्रयस्थ व्यक्तींकडे आहे का याचीही चौकशी करावी लागणार आहे. प्राथमिक अवस्थेत या दुर्घटनेवर शोक आणि हळहळ व्यक्त करण्याशिवाय कोणाच्याही हाती काही नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही. मुख्य मुद्दा वाढती रुग्ण संख्या आणि त्यामुळे झालेली धांदल, यंत्रणेवर पडणारा प्रचंड ताण, त्यातून निर्माण होणाऱया समस्या याच्याशी संबंधित आहे. त्याकडे केवळ कारवाईच्या नव्हे तर सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातूनही पाहण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यात कोणाची सत्ता आहे आणि महापालिकेत कोणाची सत्ता आहे या बाबतचे चुकीचे शोध करण्याची ही वेळ नाही. आठ दिवसापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील ऑक्सिजनच्या तुटवडय़ाबद्दलची माहिती जाहीर केली होती. राज्यात दररोज 950 ते हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादन होत असले तरी ते कमी पडू शकते. रुग्ण वाढतच राहिले तर नजीकच्या भविष्यकाळात पंधराशे ते सोळाशे मेट्रिक टन ऑक्सिजन दररोज लागू शकतो. त्यासाठी प्रसंगी लष्कराच्या विमानाच्या साह्याने ऑक्सिजन आणता येईल का याबाबत त्यांनी पंतप्रधानांना विनंती केली होती. आता काही ठिकाणी रेल्वेने ऑक्सिजन पुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र मूळ समस्या संपलेली नाही. उलट रुग्ण वाढतील तसे तिचे स्वरूप अधिक गंभीर होत आहे. रेमडेसिविर इंजेक्शनची स्थिती अद्याप सुधारलेली नसताना ऑक्सिजनचे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. परिस्थिती किती सत्त्वपरीक्षा पाहू शकेल याचा काही अंदाज राहिलेला नाही. उस्मानाबाद जिह्यात कोविड सेंटरजवळ गर्दी केलेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांना पकडून त्यांची झटपट तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱयांनी दिले होते. 80 लोकांना तपासले असता त्यातील तब्बल 22 नातलग कोरोना बाधित असल्याचे आढळून आले. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. रुग्णांसाठी झटणाऱया माणसातील 25 टक्के लोक रुग्ण असतील आणि त्यांना त्याची कल्पनाही नसेल तर स्थिती किती गंभीर बनेल याचा अंदाज लागणेही मुश्कील. परिस्थिती अधिक हाताबाहेर जाण्यापूर्वी सरकारकडून कडक टाळेबंदी लावली जाण्याची शक्मयता आहे. अशावेळी पंतप्रधानांचे, टाळेबंदी हा शेवटचाच पर्याय असावा, त्यामुळे खूप मोठे आर्थिक नुकसान होते हे प्रबोधन मान्य करून राज्याला दोष द्यायचा की स्वागत करायचे हा प्रश्नच आहे. एकीकडे बुडणारा रोजगार आहे तर दुसरीकडे वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे निर्माण होणाऱया ऑक्सिजन आणि सर्व आरोग्य सेवांच्या कमतरतेचा मोठा प्रश्न आहे. लोकांना उपचाराअभावी तडफडत मरू द्यायचे की संभाव्य रुग्ण वाढ घटवण्यासाठी लोकांचा एकमेकांशी असणारा संपर्क तोडायचा हा प्रश्न आहे. टाळेबंदीने प्रश्न संपत नाहीत हे जरी मान्य केले तरीसुद्धा गर्दी टाळण्याच्या उपायांमध्ये त्याशिवाय दुसरा पर्यायही राहिलेला नाही. संचारबंदीला लोकांनी अजिबात जुमानले नाही तर सक्ती करू नये असे आदेश असल्याने पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले मात्र सक्त कारवाई केलेली नाही. आता टाळेबंदी करायची की नाही हा सरकारसमोरचा यक्ष प्रश्न आहे. टाळेबंदी जाहीर केली तर ती ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ ठरणार आहे. नाही केली तर रुग्ण संख्या वाढणार आहे. दुसऱया बाजूला पंतप्रधानांनीही हलवायाच्या घरावरच तुळशीपत्र ठेवणारे वक्तव्य केले आहे. राज्यांनी टाळेबंदचा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा, 18 वर्षावरील सर्व लोकांचे लसीकरण करावे, राज्यातून बाहेर पडणाऱया स्थलांतरित कामगारांना विश्वास द्यावा, त्यांनाही तिथेच काम द्यावे असे सगळे भार त्यांनी राज्यांच्या अंगावर दिले. भारतात निर्माण होणाऱया लसींचा निम्मा भाग राज्य सरकार आणि खाजगी रुग्णालयांना देण्याची घोषणा केली. त्याच्या दुसऱयाच दिवशी लस कंपन्यांनी आपले दर दुप्पट केले. म्हणजे राज्य सरकारांना आपली तिजोरी रिकामी करून हे लसीकरण करावे लागेल किंवा लोकांना खाजगीत त्याहून अधिक किमतीने लस घ्यावी लागेल. एकुणात केंद्र सरकार या सर्व जबाबदारीतून निसटून लोकांनी कसे वागावे, मुलांनी पालकांना कसे समजावे, स्थलांतरित मजुरांनी रोजगाराचे ठिकाण सोडू नये, औषध कंपन्यांनी देशाचे नाव उंचवावे असेच मौलिक सल्ले देऊन जबाबदारीतून मुक्त झाले. लोकांचे जीव गुदमरत असताना कल्याणकारी राज्य व्यवस्थेतून केंद्र सरकार निसटत असेल तर ही अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हटली पाहिजे. राज्य सरकारने असेच निमित्त करून जनतेला वाऱयावर सोडू नये इतकेच.
Previous Article।।अथ श्रीरामकथा ।।
Next Article माझे क्षेत्र, माझे नियम
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.