पी.एम.केअर निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्व केले अधोरेखित
प्रतिनिधी/ कराड
केंद्राकडून राज्यांना जीएसटी परतवा मिळालेला नसून राज्यांच्या वाटय़ाचा निधी त्वरित देण्यात यावा. तसेच सरकारने संघटित उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष देत असतानाच असंघटित क्षेत्रालाही मदत करण्याची गरज आहे यासह खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत विविध मुद्दे मांडले.
कर व इतर कायदे (तरतुदी शिथिलीकरण व सुधारणा) विधेयक, 2020 या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. यावेळी जीएसटी परतावा, सेस फंडाचा विनियोग, असंघटित क्षेत्राचे सक्षमीकरण व पीएम केअर निधीची पारदर्शकता आदी विषयांवर त्यांनी अभ्यासू मते मांडली.
खा. श्रीनिवास पाटील म्हणाले, केंद्र सरकारकडून राज्यांना एप्रिल ते जुले 2020 या काळातील जीएसटीचा परतावा अद्याप देण्यात आलेला नाही. हे केंद्र सरकारने देखील मान्य केले आहे. राज्यांनी कर्जरुपाने किंवा इतर मार्गाने बाजारातून निधी उभारण्याचा पर्याय केंद्र सरकारने दिला आहे. याची केंद्र सरकार काही काळानंतर परतफेड करणार आहे. पण बाजारातून निधी उपलब्ध करायचा झाला तरी त्यांना केंद्र कधीपर्यंत जीएसटीचा परतावा देऊ शकेल याची साधारण कालमर्यादा राज्यांना अपेक्षित आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार विविध प्रकारच्या सेसच्या माध्यमातून केंद्राकडे सुमारे 2.18 लाख कोटी रुपयांचा सेस जमा झाला आहे. शिक्षण, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधा यांच्या नावावर देशातील जनतेकडून जमा करण्यात आलेला सेस एकतर अखर्चित स्वरुपात पडून आहे किंवा तो संबंधित खात्यांकडे वर्ग करण्यात आलेला नाही. जीएसटी परताव्याच्या प्रतिक्षेत असणाऱया राज्यांना ही सेसच्या स्वरुपातील रक्कम केंद्र सरकार वर्ग करु शकेल, जेणेकरुन राज्ये त्याचा विनियोग विकासकामांसाठी करु शकतील. याशिवाय सुमारे 4.5 लाख कोटी रुपयांची रक्कम अप्रत्यक्ष करांच्या संदर्भातील वादांमध्ये विविध न्यायालयीन पातळ्यांवर अडकून पडली आहे. या वादांचे सरकारच्या बाजूने यशस्वी निरसन होण्याची टक्केवारी देखील केवळ 35 टक्के किंवा त्याहून कमी आहे असे काही विश्वासार्ह अहवालात नमूद आहे. या वादांबाबत केद्र सरकारने तातडीने लक्ष घालून ते सोडविल्यास मोठी रक्कम केंद्र सरकारला उपलब्ध होऊन, ती रक्कम ते राज्यांना देऊ शकतील.
संघटित उद्योगक्षेत्राकडे लक्ष देत असतानाचा असंघटित क्षेत्रालाही सरकारने मदत करण्याची गरज आहे. देशातील असंघटित क्षेत्रामध्ये भांडवलाचा पुरवठा करण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा. याद्वारे रोजगारनिर्मितीसोबतच स्थलांतरीत कामगारांचे कल्याण व संबंधित क्षेत्रांचा विकास होऊ शकेल. संघटित क्षेत्रातील उद्योगांना करसवलती दिल्याने कदाचित त्याचा परिणाम सरकारच्या महसूलावर पडू शकतो. याचा विचार करता असंघटित क्षेत्राला सक्षम करण्याचा विचार सरकारने करावा.
सध्या पीएम केअर निधीला दान करणाऱयांना कर सवलत दिली जात आहे. परंतु या निधीचे काम अधिकाधिक पारदर्शक होण्याची गरज आहे. देशातील जनता या निधीसाठी सढळहाताने रक्कम देत असताना या रकमेचा कशा प्रकारे विनियोग होत आहे हे जाणून घेण्याचा त्यांना हक्क असल्याचे खा. पाटील यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.