सौदी अरेबिया आणि युएई, मालदीव अशा इस्लामी देशांनीही भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सर्वोच्च नागरी सन्मानाने गौरविले आहे. याशिवाय इस्लामिक देशांशी भारताचे संबंधही बळकट झाले आहेत, याचा परिणाम म्हणून जगभरातील देशांनी काश्मीर प्रश्नावर भारताचे समर्थन केले. कोरोनाशी ज्या पद्धतीने देश लढतो आहे ते पाहता जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेक देशांनी मोदींचे कौतुक केले आहे. तरीही बाधितांची वेगाने वाढणारी संख्या बघता हे यश निर्भेळ म्हणता येणार नाही. तसेच अर्थव्यवस्थाही झपाटय़ाने ढासळते आहे. नुकतेच मुडीज या जागतिक पतमानांकन संस्थेने भारताचे पतमानांकन ‘बीएए-2’ वरून आता ‘बीएए-3’ असे केले आहे. म्हणजे आधीच्या स्थिर दर्जापासून त्याला खाली आणत नकारात्मक दर्जा देण्यात आला आहे. याचा अर्थ, भारत हे एक गुंतवणूक क्षेत्र म्हणून अधिक जोखमीचे ठरविण्यात आले आहे, ज्यामुळे आता थेट परकीय गुंतवणुकीला आणखी फटका बसणार आहे. अर्थात मोदींमुळे जागतिक पातळीवर भारताची दखल घेतली जात असल्याची अनेक उदाहरणेही समोर येत आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे जी -7 या शक्तिशाली गटात लवकरच होऊ घातलेला भारताचा प्रवेश. गेल्या वषी जगातील सर्वात प्रगत 7 अर्थव्यवस्थांच्या म्हणजेच जी-7 या गटाची शिखर परिषद फ्रान्सच्या बिरिट्झ शहरात 24 ते 26 ऑगस्ट 2019 या दरम्यान झाली होती. भारत सदस्य नसला तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी खास निमंत्रण दिले होते. भारताने काश्मीरमधील 370 कलम हटवल्यानंतर ही परिषद झाली होती. त्यात जी 7 राष्ट्रांच्या प्रमुखांसह संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस एन्टोनियो गुटारेस हेही हजर होते. मिळालेल्या संधीचे सोने करण्यात प्रसिद्ध असलेल्या मोदींनी या सर्व नेत्यांशी विविध मुद्यांवर चर्चा करून काश्मीरमधील केलेले बदल हे भारताचे अंतर्गत प्रश्न असल्याचे पटवून देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले होते.
काय आहे जी 7 गट ?
जी-7 हा जगातील विकसित अर्थव्यवस्थांचा समूह आहे. 1975 मधे फ्रान्सने या गटाची स्थापना केली. सध्या फ्रान्स, जर्मनी, इटली, ब्रिटन, जपान, कॅनडा आणि अमेरिका हे त्याचे सदस्य आहेत. त्याला ‘ग्रुप ऑफ सेव्हन’ म्हटले जाते. जगातील दुसऱया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला चीन व भारतही जी-7 देशांचा भाग नाही. याचे कारण या देशांची लोकसंख्या प्रचंड मोठी असल्याने जीडीपी मोठा असला तरी कमी असलेले दरडोई उत्पन्न हे आहे. जी-7 ग्रुप देशांपेक्षा या दोन देशांची लोकसंख्या काही पटीने जास्त आहे, त्यामुळे दरडोई उत्पन्न त्यांच्यापेक्षा खूपच कमी आहे. तसेच या दोन देशांना विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून मानले जात नाही आणि म्हणूनच ते या गटाचा भाग नाहीत. औद्योगिकदृष्टय़ा विकसित देशांचा हा गट स्वत:ला ‘कम्युनिटी ऑफ व्हॅल्यूज’ म्हणवतो, मूल्यांचा आदर करणारा समुदाय समजतो. मानवाधिकारांचे संरक्षण, स्वातंत्र्य, लोकशाही, कायद्याचे राज्य, आर्थिक भरभराट आणि अविरत विकास ही त्याची मुख्य तत्त्वे आहेत. त्यांचा विश्वास आहे की ते जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती राखण्यात व त्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावतात. या देशात जगातील एकूण लोकसंख्येचा दहावा हिस्सा लोक रहात असले तरी जागतिक जीडीपीच्या 40 टक्के वाटा या देशांचा आहे.
दरवषी शिखर परिषदेविरुद्ध मोठय़ा प्रमाणात निदर्शने होत असतात. भांडवलशाहीविरुद्ध पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांपासून ते विषमतेविरुद्ध लढणाऱया संघटना या निषेधांमध्ये सहभागी असतात. ही संस्था कधीच प्रभावशाली नव्हती अशी टीका केली जाते. तथापि, या गटाने एड्स, टीबी आणि मलेरियाविरुद्ध लढा देण्यासाठी जागतिक निधी सुरू करण्यासह अनेक गोष्टीत यश मिळाल्याचा दावा केला आहे. या ग्रुपचा दावा आहे की 2002 पासून त्याने 2 कोटी लोकांचे जीव वाचवले आहेत. 2019 मध्ये झालेल्या परिषदेतील पॅरिस हवामान कराराच्या अंमलबजावणीमागील आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका असल्याचा दावाही या गटाने केला आहे, मात्र त्यावेळी अमेरिकेने या करारातून अंग काढून घेतले होते. जी-7 गटामार्फत दोन दिवसीय शिखर बैठक दरवषी आयोजित केली जाते, ज्यात महत्त्वाच्या जागतिक आर्थिक प्रश्नांबरोबरच राजकीय, सुरक्षा आणि सामाजिक विषयांवर चर्चा केली जाते. ऊर्जा धोरण, हवामान बदल, एचआयव्ही-एड्स आणि जागतिक सुरक्षा यासारख्या महत्त्वपूर्ण बाबींवर गेल्या अनेक जी-7 शिखर परिषदेमध्ये चर्चा झाल्या आहेत. गेल्यावेळी फ्रान्समधील जी-7 शिखर परिषदेत चर्चेचा विषय होता ’विषमतेविरूद्ध लढा’.
31 मे रोजी पत्रकारांशी बोलताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विकसित देशांच्या जी-7 गटाच्या सदस्य देशांचा विस्तार करण्यात येण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यात भारताच्या नावाचाही समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारतासाठी हे महत्त्वपूर्ण आहे. या व्यासपीठाद्वारे आता विकसित देशांशी भागीदारी केली जाईल. यामुळे जागतिक स्तरावरही भारताचे वर्चस्व वाढेल. भारतासाठी हा एक मोठा विजय आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. चीन यावर नाराज झाला असून अमेरिकेच्या नादाला लागण्याचा मूर्खपणा भारताने करू नये असा मानभावी सल्ला चीनने दिला आहे. भारताचा ऑस्ट्रेलियाशी नुकताच झालेला संरक्षण करार व जी 7 या श्रीमंत राष्ट्रांच्या गटात सामील होण्यामुळे सीमेवर दादागिरी करणाऱया चीनविरुद्ध लढण्यास भारताला बळ मिळणार आहे ही चीनची खरी पोटदुखी आहे.
कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाची जी-7 बैठक तहकूब केली, तेव्हा ट्रम्प म्हणाले की, हा गट वाढविणे ही आता काळाची गरज असून जी-7 चे स्वरूप खूप जुने झाले आहे. ते संपूर्ण जगाचे योग्यप्रकारे प्रतिनिधित्व करीत नाही. म्हणून त्याचा विस्तार आवश्यक आहे. या विस्तारामध्ये भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि रशिया यांना या संघटनेचा सदस्य बनवण्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. कोरोना साथीच्या रोगात डब्लूएचओच्या भूमिकेच्या तपासणीबाबत भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने अमेरिकेचे उघडपणे समर्थन केले आहे, त्यामुळे कदाचित ही घोषणा ट्रम्प यांनी केली असावी. ते पुढे म्हणाले की, पुढील परिषद सप्टेंबरच्या आधी किंवा त्यापूर्वी किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेनंतर आयोजित केली जाऊ शकते. निवडणुकीनंतर लगेच मी ही बैठक बोलवू शकतो. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत अध्यक्षपदासाठी निवडणुका होत आहेत. मोदींचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याशी मैत्रीचे चांगले संबंध आहेत. मोदींचा अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांवरील असलेल्या प्रभावाचा उपयोग करून घेण्यासाठी ट्रम्प भारताला जी-7 राष्ट्र गटात नक्कीच प्रवेश मिळवून देतील. त्यामुळे लवकरच भारत या प्रगत व श्रीमंत राष्ट्रांच्या गटात सामील झालेला असेल.
विलास पंढरी – 9860613872