प्रतिनिधी / कोल्हापूर
परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना आणि एनपीएस रद्द करून 1982 ची जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करावी. वेतन त्रुटींचे निराकरण करून बक्षी समितीचा खंड दोन प्रसिद्ध करावा. शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी ऐवजी दहा, वीस, तीस वर्षाची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हंटले आहे, नगरपालिका व महानगरपालिका शाळेतील क्षिकांचे पगार शासनाच्या शंभर टक्के अनुदानातून व्हावेत. केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱयांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे. सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत. रद्द व व्यपगत करण्यात आलेली पदे पुनरूज्जीवित करण्यात यावीत.
अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांसाठी प्राप्त झालेले सर्व विनंतीअर्ज निकालात काढण्यात यावेत. पूर्णतः कंत्राटी पद्धत बंद करून कायमस्वरूपी पदे भरण्यात यावीत. शिक्षण क्षेत्रातील विनाअनुदान धोरण पूर्णपणे रद्द करण्यात यावे. कमाल 100टक्के पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद किंवा नगरपालिका शाळांना हायस्कूलप्रमाणे मुख्याध्यापक पद मंजूर करावे. शिक्षण सेवकांना किमान मानधन 25 हजार करण्यात यावे. महिला कर्मचाऱयांना शिफारस केलेली दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा मंजूर करण्यात यावी. राज्य सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱयांची चौकशी केल्यानंतरच निलंबन कारवाई करण्यात यावी. उत्कृष्ट कामाचासाठी आगावू वेतनवाढी दिल्या जात होत्या त्या पूर्णः सुरू कराव्यात.
विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. बीएलओसह सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामातून मुक्त करून अध्यापन करू द्यावे. ग्रामीण भागातील शिक्षकांना घरभाडे भत्त्यासाठी वास्तव्य पुरावा म्हणून ग्रामसभेचा ठराव अनिवार्य करणारे 9 सप्टेंबर 2019 चे परिपत्रक रद्द करावे. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदली धोरणात (20 फेब्रुवारी 2017 )अमुलाग्र बदल करण्यात यावा. संगणक अर्हताधारक (एमएस-सीआयटी) पात्रतेसाठी डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भेदभाव न करता मोफत गणवेश योजना राबविण्यात यावी. ऑनलाइन बदल्या रद्द कराव्यात. पती-पत्नी शिक्षकांची बदली 30 किलोमीटरच्या आत असावी.
एकदा बदली झाली की तीन वर्षापर्यंत पुन्हा बदली करू नये. बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला देण्यात यावेत. विनंती बदलीसाठी तीन वर्षे सेवा झालेले शिक्षक पात्र ठरविण्यात यावेत. यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष राजाराम वरुटे, जिल्हाध्यक्ष संभाजी बापट, सरचिटणीस उत्तम सुतार, नामदेव रेपे, साहेब शेख, अरूण पाटील, प्रशांत पोतदार, जी. एस. पाटील, आदी उपस्थित होते.