ऑनलाईन टीम / मुंबई :
जुहू येथील ‘आधिश’ बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम 15 दिवसात हटवा, असे आदेश मुंबई महापालिकेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिले आहेत. जर हे अनधिकृत बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर पालिका ते पाडेल. तसेच ते पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल, असेही राणेंना पाठविण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
या नोटीसमध्ये नमूद केले आहे की, राणे यांच्या 8 मजली आधिश बंगल्याचा 7 वा मजला वगळता इतर सर्व मजल्यांवर अनधिकृत बदल केल्याचे महापालिकेने 4 मार्च रोजीच्या पहिल्या नोटिसीत नमूद केले होते. अनधिकृत बांधकामाची नोटीस के पश्चिम वॉर्डच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांनी 11 मार्च रोजी मालक तसेच मेसर्स आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालकांना पाठवली होती. नारायण राणे आणि निलेश नारायण राणे हे मेसर्स आर्टलाइन प्रॉपर्टीजचे संचालक आहेत. 3 मार्च रोजी महापालिकेला अधिश बंगल्याच्या मालकाकडून /भोगवटय़ाकडून सहा पानी उत्तर मिळाले. मात्र, त्यांच्याजवळ कोणतीही कागदपत्रे नव्हती.
बंगल्याचे मालक नारायण राणे यांनी बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही किंवा विवादित बांधकाम करण्यास परवानगी दर्शविणारी कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यामुळे तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 475 अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल, असेही या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.