अलाहाबाद उच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी
लखनौ / वृत्तसंस्था
वाराणसीतील ज्ञानवापी स्थानाचा मुद्दा हा राष्ट्रीय महत्वाचा आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने यासंबंधी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे गांभीर्याने मांडलेली नाहीत. केंद्र आणि राज्य सरकारने या मुद्दय़ावर अधिक गंभीपणे विचार करुन न्यायालयात बाजू मांडणे आवश्यक आहे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली आहे. सध्या या न्यायालयात या मुद्दय़ावर सुनावणी होत आहे.
वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराचे व्हिडीओ चित्रण आणि सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याचा अहवालही न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे. मात्र, हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यावर स्थगिती देण्यात आली आहे. या स्थगितीचा कालावधी आता 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याचा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत मंदीराच्या पक्षकारांनी पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मुस्लीम पक्षाने या प्रतिज्ञापत्राला उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांचा कालावधी मागितला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबरला करण्याचा आदेश दिला. पुढील सुनावाणीत आणखी कागदपत्रे सादर होण्याची शक्यता आहे.
ओवैसी विरुद्ध सुनावणी लांबणीवर
एमआयएमचे खासदार असदुद्दिन ओवैसी यांनी ज्ञानव<ापी संबंधात अवमानजनक टिप्पणी केली होती. त्यासंबंधी अवमानना याचिका सादर करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीही लांबणीवर पडली आहे. या प्रकरणात समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेसिंग यादव यांच्याविरोधातही तक्रार सादर करण्यात आली आहे.