गरीब-मध्यमवर्गीयांना सोरेन सरकारची भेट, 26 जानेवारीपासून लागू होणार योजना
रांची / वृत्तसंस्था
झारखंडमधील सोरेन सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना मुख्यमंत्र्यांनी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना स्वस्त पेट्रोलची भेट दिली आहे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी 26 जानेवारीपासून राज्यातील गरीब, मजूर आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना 25 रुपयांनी स्वस्त पेट्रोल देण्याची घोषणा केली. झारखंडमध्ये सध्या पेट्रोल 98.52 रुपये प्रतिलिटर मिळत आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर त्यात 25 रुपयांनी कपात झाली तर पेट्रोल जवळपास 75 रुपये प्रतिलिटर दराने उपलब्ध होऊ शकते. याचदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी पेडिट कार्ड सुविधाही जाहीर केली असून या योजनेद्वारे गुणवंत विद्यार्थ्यांना मदत होणार आहे. तसेच खासगी शाळांच्या धर्तीवर सरकारी शाळांचाही विकास केला जाणार असल्याचे सांगत आदिवासी मुलांच्या विदेशातील शिक्षणासाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती देणारे झारखंड हे पहिले राज्य असल्याचा दावा त्यांनी पेला.
झारखंडमधील आघाडी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त मोरहाबादी मैदानावर भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात सोरेन यांनी जनकल्याणकारी घोषणा केल्या. स्वस्त पेट्रोलच्या वितरणासाठी काय व्यवस्था असेल आणि लाभार्थी कसे ठरवले जातील, हे मुख्यमंत्र्यांनी सध्या जाहीर केलेले नाही. तथापि, या योजनेसाठी सरकारला स्वतंत्रपणे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घ्यावे लागणार नाही. त्याच्या नवीन संसाधनासह, सरकार महसूल वाढविण्यात व्यग्र आहे. त्याचबरोबर संसाधने वाढल्याने राज्यातील इतर जनतेलाही करकपातीच्या माध्यमातून पेट्रोलच्या दरात दिलासा दिला जाईल, असेही ते म्हणाले. तथापि, व्हॅट आणि इतर करांमधून सूट मिळण्याच्या आधारावर, खऱया अर्थाने ही सूट केवळ 25 रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल हे निश्चित केले जाईल. सरकारने ही योजना राबविण्याची पद्धत जाहीर केल्यानंतरच किमतीची नेमकी माहिती उपलब्ध होईल, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी पेडिट कार्ड योजना
सरकार लवकरच स्टुडंट पेडिट कार्ड (एससीसी) लागू करणार आहे. या योजनेद्वारे गुणवंत विद्यार्थ्यांना मदत होणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यातील एससी-एसटी मुलांसह इतर मुलांना कर्ज घेण्यास त्रास होतो. ती समस्या या पेडिट कार्डद्वारे सोडवली जाईल. त्यासाठी कायदेशीर लढाई लढावी लागली तर सरकार तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासोबतच राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्यावरही सरकार गंभीर असल्याचे स्पष्ट केले. याबाबतही शासन लवकरच निर्णय घेणार आहे.
2 हजार कोटींच्या योजनांची पायाभरणी
कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी 2 हजार 965 कोटी 22 लाख रुपयांच्या 20 योजनांचे भूमिपूजन केले. यामध्ये रांचीमधील कांटाटोली उड्डाणपूल, ट्रान्स्पोर्ट नगरची पायाभरणी, पेयजल आणि स्वच्छता विभागासह इतर विभागांच्या अनेक महत्त्वाच्या योजनांच्या पायाभरणीचा समावेश आहे.
जुने कर्ज फेडण्यातच सरकारची परिस्थिती बिकट
अतिरिक्त बजेट असलेला झारखंड आज कर्जाच्या खाईत बुडाला आहे. आधीच्या सरकारचे कर्ज फेडण्यातच आमची अवस्था बिकट बनली आहे. सरकारही तुम्हाला सहकार्य करेल, आम्हीही तुम्हाला सहकार्य करू. अंतर्गत क्षमतेने आपण देशाला आघाडीवर नेऊ शकतो. दूरगामी विचाराने गेलो तर या राज्याला कोणासमोर हात पसरण्याची गरज भासणार नाही, असेही सोरेन म्हणाले.