मुळात तांत्रिक शिक्षणाच्या या अट्टाहासापायी मुलांमधील गुणात्मक कौशल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे प्रगत व साक्षरतेचे प्रमाण अधिक असलेल्या गोव्यासारख्या राज्यात दहावीत 80 किंवा 90 टक्के गुण मिळविणारा विद्यार्थी पुढे राष्ट्रीय पातळीवरील आयएएस, आयपीएस सारख्या नागरी किंवा स्पर्धात्मक परीक्षेत कुठेच दिसत नाही.
राज्यावर कोरोनाचे सावट असताना दहावीची परीक्षा घेण्यावरून निर्माण झालेल्या वादविवादाच्या पार्श्वभूमीवर गोवा शालान्त मंडळाने अखेर परीक्षा घेतल्या. विलंबित वेळापत्रकानुसार 21 मे ते 6 जून या कालावधीत निर्विघ्नपणे त्या पार पडल्या आणि निकालही लागला. कोरानाच्या दहशतीवर मात करीत राज्यातील मुलांनी विक्रमी असा 92.69 टक्के निकाल दिला. गेल्या पाच वर्षांतील निकालाचा हा उच्चांक असून त्याबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करावे लागेल. विशेष म्हणजे राज्यातील 118 शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला व त्यात 35 सरकारी शाळांचा समावेश आहे. 2014 पासून दहावीचा निकाल चढत्या क्रमाने लागत आहे, ही शिक्षण व्यवस्थेसाठी समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.
ऑनलाईन शिक्षणाचा गोंधळ सुरूच
शैक्षणिक भवितव्याच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर दहावीची परीक्षा आणि कोरोना या दोन्ही आव्हानांवर यंदाचा विद्यार्थी यशस्वी उतरला, हे खरे असले तरी अजून त्याचे प्रश्न मात्र संपलेले नाहीत. ऑनलाईन शिक्षणाचा गोंधळ सध्या सुरूच आहे. त्यात आता दहावीत उत्तीर्ण झालेल्या मुलांना ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे त्याला मिळालेल्या गुणाच्या टक्केवारीनुसार अपेक्षित विद्याशाखेत प्रवेश मिळेल की, नाही याची चिंता पालक व विद्यार्थ्यांना लागून राहिली आहे. रेल्वेच्या ऑनलाईन आरक्षणामध्ये ज्याप्रमाणे शेवटच्या एका तासापर्यंत आपले तिकिट निश्चित होईल की नाही याची धाकधुक प्रवाशांना लागते तीच अवस्था ऑनलाईन प्रवेशामुळे विद्यार्थ्यांची होणार आहे. शिक्षण संस्थाही त्याबद्दल गोंधळातच आहेत. अधिकृत गुणपत्रिका व आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळेपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही, असे काही कनिष्ठ महाविद्यालयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेच्या आणखी एका वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तज्ञांमध्ये एकमत नाही
कोरोना महामारीने शिक्षण व्यवस्थेसमोर अनेक मूलभूत प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यात मोबाईलच्या माध्यमातून प्राथमिक स्तरावर ऑनलाईन शिक्षण देणे योग्य की अयोग्य यावर केवळ गोव्यातच नव्हेत तर देशभरातील शिक्षण तज्ञांमध्ये एकमत नाही. मुळात शाळेत शिकवणारे किती शिक्षक हे तंत्रज्ञान साक्षर आहेत, येथूनच या चर्चेला सुरुवात होते. ऑनलाईन शिक्षणातील मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी शिक्षणतज्ञ व तंत्रकुशल लोकांची मदत घेण्याची गरज आहे. पण सरकार शिक्षण संस्थाना लेखी आदेश काढून वेळ मारून नेण्याचे काम करत असल्याचे आरोपही आता होऊ लागले आहेत. पर्याय म्हणून ऑनलाईन शिक्षण पद्धती तात्पुरती स्वीकारली तरी, कोरोनोत्तर जगाला त्याचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
प्रश्न मात्र निरुत्तरीत
राज्यात दहावीचा निकाल गेल्या काही वर्षांमध्ये उच्चांक गाठत आहे. शिक्षण व्यवस्थेसाठी ही सुखद गोष्ट असली तरी, शिक्षणाचा दर्जा त्यातून खरोखरच सुधारला का हा प्रश्न मात्र निरुत्तरीत राहतो. शिक्षणाचे व्यावसायिकरण केलेल्या शिक्षण संस्था दहावीत चांगला निकाल आणण्यासाठी मुलांच्या गुणवत्तेपेक्षा गुणांच्या टक्केवारीलाच अधिक महत्त्व देताना दिसतात. त्यामुळे शहरी शाळांमध्ये शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणीचा आधार घेतल्याशिवाय परीक्षेला सामोरे जाण्याचे धाडस होत नाही. त्यातून मग खासगी शिकवण्यांचे पेव फुटल्यास नवल ते कुठले. आता तर वर्गातील शिक्षणापेक्षा खासगी शिकवण्यातील शिक्षणच अधिक विश्वासार्ह आणि खात्रीचे वाटू लागले आहे. दहावीनंतर मुलांना विज्ञान शाखेत प्रवेश मिळावा व पुढे व्यावसायिक व तांत्रिक शिक्षणाकडे जाता यावे हा पालकांचा कलही मुलांमधील गुणवत्तेपेक्षा टक्केवारीच्या या गणितात अडकला आहे. समाधानाची बाब म्हणजे ग्रामीण भागातील शाळाही आता या स्पर्धेत टिकण्यासाठी मुलांवर अधिक परिश्रम घेताना दिसतात.
एकंदरीत शिक्षण व्यवस्थेचा वेगळय़ा दिशेने सुरू झालेला हा एकांगी प्रवास समाजाच्या खऱया प्रगतीच्या महामार्गाकडे वळतो की, भरकटतो आहे, याबद्दल शिक्षण तज्ञांना चिंता लागून राहिली आहे. मुळात तांत्रिक शिक्षणाच्या या अट्टाहासापायी मुलांमधील गुणात्मक कौशल्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे प्रगत व साक्षरतेचे प्रमाण अधिक असलेल्या गोव्यासारख्या राज्यात दहावीत 80 किंवा 90 टक्के गुण मिळविणारा विद्यार्थी पुढे राष्ट्रीय पातळीवरील आयएएस, आयपीएस सारख्या नागरी किंवा स्पर्धात्मक परीक्षेत कुठेच दिसत नाही.
मूळ हेतूच विस्मृतीत
तांत्रिक शिक्षणाच्या हव्यासापोटी इतर ज्ञानशाखांचे महत्त्व कमी करून टाकले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक शिक्षणाच्या तुलनेत कला, वाणिज्य शाखा आज दुय्यम ठरत आहेत. मोठा विरोधाभास म्हणजे भाषा हे शिक्षणाचे मूलभूत माध्यम असूनही भाषेची बैठक भक्कम करण्याकडे फारसे गांभीर्य दाखविले जात नाही. शिक्षणाचा समाजाच्या जडणघडीत असलेला मूळ हेतूच विस्मृतीत गेल्याने या व्यवस्थेचे व्यावसायिक व्यवस्थापन होऊ घातले आहे.
टक्केवारीच्या स्पर्धेत अडकलेल्या बऱयाच शाळा हल्ली हुशार विद्यार्थ्यांकडेच अधिक लक्ष देत असून सुमार विद्यार्थी मात्र दुर्लक्षित राहतो. त्यामुळे एका शाळेत एकाच रंगाचा युनिफॉर्म घालणाऱया विद्यार्थ्यांची हुशार व कमी हुशार अशी होणारी वर्गवारी व गटवारी तर अधिकच भयंकर म्हणावी लागेल. त्यात नापास होणाऱया विद्यार्थ्यांचे तर सोडूनच द्या. आकडय़ांच्या गणितावर उभी असलेली किंवा तयार केलेली ही शिक्षण व्यवस्था केवळ बेरजेच्या गणितातच समाधान मानते. अशा व्यवस्थेतून तयार होणारा विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेत विशेष श्रेणीत उत्तीर्ण होऊनही जीवनाच्या पुढील संघर्षात कितपत तग धरू शकणार? त्यातून आपली शिक्षण व्यवस्था किती तोकडी आहे हे लक्षात येते. या शिक्षण व्यवस्थेत बदल होण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेची व समाजाचीही मानसिकता टक्केवारीकडून गुणवत्तेकडे वळली पाहिजे !
सदानंद सतरकर