बेंगळूर/प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने दंत शस्त्रक्रिया (बीडीएस) महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी टक्केवारी कमी करण्याची परवानगी दिल्यानंतर महिनाभरानंतरही राज्यातील खासगी दंत महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीत. यावर्षी सुमारे ७०० जागा रिक्त राहू शकतात. मागील वर्षी २१९ जागांवर प्रवेश झाला नव्हता.
राज्यातील ४४ दंत महाविद्यालयांमध्ये बीडीएसकडे २,८८० जागा आहेत. आतापर्यंत केवळ ७० टक्के जागांवर प्रवेश करण्यात आला आहे. समुपदेशनासाठी १६७ उमेदवारांची नवीन नोंदणी झाली परंतु १७ उमेदवारांनी नोंदणी केली नाही. उर्वरित १५० उमेदवारांनी नावनोंदणी केली, तरीही ७००जागा रिक्त राहतील. दरम्यान प्रवेशाची अंतिम तारीख १८ फेब्रुवारी असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने ९ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निकालात असे म्हटले होते की कट ऑफ गुण कमी केल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता कमी होणार नाही. कोर्टाने पात्रता गुणांमध्ये ४० टक्के कपात करण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर बीडीएसमध्ये प्रवेशासाठी (सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी) किमान गुण ४० टक्के करण्यात आले. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कोट्यातून ३० टक्के असणारा उमेदवार प्रवेशासाठी पात्र आहे. देशातील महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या ७ हजार जागा भरण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय कोर्टाने घेतला आहे.
डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य डॉ. शिवशरण यांनी नीट पर्सेंटाइल कमी करण्याची शिफारस केली होती. अनेक महाविद्यालयांनी जागा वाढवल्या आहेत. जागा रिक्त राहण्याचे हे एक मोठे कारण आहे. ज्या कॉलेजेसमध्ये १५० जागा आहेत त्यांच्याकडे आता २५० जागा आहेत. देशातील ३१३ दंत महाविद्यालयांपैकी ४४ कर्नाटकात आहेत.