दूरसंचार क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआय, वाहन क्षेत्रासाठी 26,058 कोटींचे पॅकेज
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दूरसंचार (टेलिकॉम) क्षेत्रासाठी बुधवारी मोठे आर्थिक मदत पॅकेज मंजूर केले. तसेच दूरसंचार क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यामुळे या कंपन्यांना परदेशातून कमी व्याजदरावर निधी उभारता येणार आहे. त्याचबरोबर वाहन आणि वाहन घटक (ऑटो कंपोनेंट) क्षेत्रासाठी पीएलआय योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. याशिवाय देशातील ड्रोनसाठी पीएलआय योजना मंजूर झाली आहे. मोदी सरकारने या तीन क्षेत्रांसाठी 26,058 कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना मिळेल आणि 7.60 लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार मिळेल.
बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. वाढलेला कर्जाचा बोजा आणि भांडवल सुलभतेच्या अभावामुळे त्रस्त असलेल्या दूरसंचार क्षेत्राला केंद्र सरकारने भरीव मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांचे केंद्र सरकारला असलेली देणे आता चार वर्षानंतर देता येणार आहेत. त्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांना चार वर्ष मोरॅटोरीयमचा लाभ होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली.
दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांसाठी 9 योजनांना मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील मरगळ दूर होण्यास मदत होणार आहे. या कंपन्यावरील कर्जाच्या बोजामुळे काही कंपन्या नामशेष झाल्या आहेत. कंपन्यांनी सरकारकडे गेल्या काही दिवसांपासून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर या कंपन्यांना कर्ज दिलेल्या बँकांनीही या क्षेत्राला मदतीची गरज असल्याचे सांगितले होते. एकीकडे स्पर्धेमुळे या क्षेत्राचा महसूल कमी असताना केंद्र सरकारला मोठय़ा प्रमाणात कर द्यावा लागत होता. दूरसंचार कंपन्यांच्या महसूलाच्या व्याख्येवरून कंपन्या आणि सरकारदरम्यान मतभेद निर्माण झाले होते. आता केंद्राने एकूण महसुलातून दूरसंचार कंपन्यांचा बिगर मोबाईल महसूल वगळला आहे. या महसुलाच्या आधारावर या कंपन्या केंद्र सरकारला कर देत असतात.
दूरसंचार कंपन्यांकडून निर्णयाचे स्वागत
आता केंद्र सरकारची देणी 4 वर्षांनंतर द्यावयाची असल्यामुळे त्या कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवलाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच आता दूरसंचार क्षेत्रामध्ये परदेशातील आणि देशातील गुंतवणूकदार गुंतवणूक करतील. खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढवावी यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. मात्र, या क्षेत्रातील अडचणीमुळे गुंतवणूक होत नव्हती. आता ही गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल, असे एअरटेल कंपनीचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी सांगितले. सरकारने केलेल्या या घोषणेचे दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी स्वागत केले आहे.
वाहन क्षेत्राला मोठा दिलासा
ऑटो, ऑटो घटक, ड्रोन उद्योगासाठी पीएलआय (प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह) योजना सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे वाहन क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकही वाढेल अशी अपेक्षा आहे, असे मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. भारताच्या जीडीपीमध्ये ऑटो सेक्टरचा हिस्सा 12 टक्क्मयांपर्यंत वाढविण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या हा हिस्सा केवळ 7.1 टक्के इतका आहे. मोदी मंत्रिमंडळाने बुधवारी वाहन क्षेत्रासाठी आर्थिक पॅकेज देण्याबरोबरच ड्रोन क्षेत्रासाठी पीएलआय योजनेचा अनुमती दिल्यामुळे यामध्ये पुढील 3 वर्षात 5 हजार कोटींची गुंतवणूक येऊ शकते, अशी अपेक्षा मोदी सरकारला आहे.
सिमकार्ड खरेदी आता डिजिटल…
दूरसंचार क्षेत्रात आता डिजिटल स्वरुपात सिमकार्ड खरेदी करणाऱया ग्राहकांची पडताळणी होईल, असेही पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. तसेच आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत लिलाव आयोजित केला जाईल. प्रीपेड ते पोस्टपेडकडे जाताना पुन्हा केवायसीची आवश्यकता नाही. टॉवरची उभारणी स्व-घोषणेच्या (सेल्फ डिक्लरेशन) आधारे केली जाईल. 1953 च्या अधिसूचनेनुसार, परवाना राज संपला आहे. आता उपकरणे खरेदी करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. सतत बदलणाऱया तंत्रज्ञानाच्या या युगात सरकारला कंपन्यांनी भारतात 4-जी/5-जी टेक डिझाईन करावे आणि ते जगभर निर्यात करावे. अशी सरकारची इच्छा आहे, असेही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यांनी सांगितले.