टोकियो ऑलिम्पिकला अवघे काही आठवडे राहिले असताना जपानमधील तब्बल 83 टक्के नागरिकांनी या स्पर्धेला विरोध दर्शविल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे. एकीकडे ही स्पर्धा रद्द करण्याविषयी अशाप्रकारे दबाव वाढत असताना आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती मात्र आयोजनाबाबत ठाम असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे ऑलिम्पिक होणार का नि झालीच तर ती यशस्वीरीत्या पार पडणार का, हे प्रश्न आता अधिक गडद झालेले दिसतात. ऑलिम्पिक हा क्रीडा जगतातील कुंभमेळा मानला जातो. या स्पर्धेत पदक मिळवून आपल्या देशाचा झेंडा डौलाने फडकविण्यासाठी देशोदेशीचे क्रीडापटू वर्षानुवर्षे कठोर साधना करीत असतात. त्यामुळे ही स्पर्धा व्हावी, असे कुणाही खेळाडूस वाटावे. किंबहुना, आधीच कोरोनाच्या कचाटय़ात सापडलेला आपला देश या क्रीडा कुंभमेळय़ाने अधिक संकटात ढकलला जाईल, ही जपानवासियांच्या मनात निर्माण झालेली भावनाही स्वाभाविक म्हणावी लागेल. तसा हा समाज एरवी स्वागतशील. त्यांची इतकी टोकाची मते का व्हावीत, हेही समजून घेतले पाहिजे. ऑलिम्पिक रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर साडे तीन लाखांहून अधिक नागरिकांनी स्वाक्षऱया केल्या आहेत. अगदी त्या देशातील डॉक्टरांची संघटनाही स्पर्धा रद्द करण्याची मागणी करते, त्या अर्थी त्यातील व्यावहारिक बाजू, वैज्ञानिकता लक्षात घ्यावी लागते. भारतासारख्या देशात आयपीएल क्रिकेट स्पर्धा अर्ध्यावर सोडाव्या लागल्याचे उदाहरण ताजेच आहे. आता ऑलिम्पिकबाबतही संदिग्धता पहायला मिळते. मुळात या स्पर्धेचा व्याप मोठा. उद्या ऑलिम्पिकदरम्यान अनेक खेळाडू वा अन्य स्टाफ बाधित आढळला वा खबरदारी घेऊनही कोरोनाचा उदेक झाला, तर काय करायचे? स्पर्धा तशीच सुरूच ठेवायची का, उपलब्ध आरोग्यसुविधा पुरेशा आहेत का याची उत्तरेदेखील मिळाली पाहिजेत. ऑलिम्पिकमधील बाधितांसाठी बेड देणार नाही, असे टोकियो शेजारील चिबा प्रांतातील सरकार सांगत असेल, तर कुठल्या भरवशावर हा खेळ मांडला जातो आहे, असा प्रश्न उमटणेही साहजिकच. मागील वषी कोव्हिडमुळेच ही स्पर्धा लांबणीवर टाकावी लागली. यंदाही तिच्यावर अनिश्चिततेचे सावट असणे, हे नाही म्हटले, तरी खेळाडूंच्या मनोधैर्यावर परिणाम करणारे ठरते, हे खरेच. टोकियो ऑलिम्पिकच्या आयोजनाबाबतचा निर्णय लवकर घेतला जाणे खेळाडूंच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे मत स्वित्झर्लंडचा महान टेनिसपटू रॉजर फेडररने मांडतो. ऑलिम्पिक रद्द करण्याचा निर्णय झाला, तरीही मी समजू शकतो. मात्र, खेळाडूंच्या दृष्टीने जो निर्णय असेल, तो लवकरात लवकर घोषित करणे गरजेचे आहे, ही त्याची भूमिका अधिक व्यावहारिक म्हणायला हवी. जपानची आघाडीची टेनिसपटू नाओमी ओसाका हिने खेळाडू म्हणून स्पर्धेत सहभागी होण्यास नक्कीच आवडेल तथापि, त्याच वेळी मी समाजाचा घटक आहे. लोकांना सुरक्षित वाटत नसेल, तर ही स्पर्धा नक्कीच चिंतेची बाब असल्याचे तिने केलेले विधानही तितकेच प्रामाणिक होय. हे पाहता लोकभावना, जपानमधील स्थिती, संभाव्य परिणाम अशा सगळय़ा बाबी ध्यानात घेऊनच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सध्या संयोजकांनी जपानमध्ये येणाऱयांची संख्या सीमित कशी ठेवता येईल, यावर कटाक्ष ठेवलेला दिसतो. त्यादृष्टीने विविध खेळांसाठी परदेशातून येणारे पंच, रेफरी तसेच सामनाधिकाऱयांची संख्या मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय योग्यच म्हणता येईल. चौथ्या लाटेशी झुंजणाऱया जपानमध्ये वास्तविक व्यापक प्रमाणात लसीकरण होत नसल्याचे चित्र आहे. ते अधिकच चिंताजनक. केवळ खेळाडूच नव्हेत, तर अन्य घटकांचेही लसीकरण महत्त्वाचे. सर्व स्तरीय लसीकरणाची टक्केवारी जितकी वाढेल, तितकी स्पर्धा अधिक सुरक्षित वातावरणात पार पडू शकते. दुसऱया बाजूला देशातील भीषण लाटेच्या पार्श्वभूमीवर भारतात मुक्काम केलेल्या कोणासही प्रवेश नसल्याचेही जपान सरकारने स्पष्ट केले आहे. हे भारतीयांची अधिक काळजी वाढविणारे. आधीच कोरोना व स्पर्धा बाधेमुळे पात्रतेची संधी काहींना गमवावी लागली. त्यात हे नवे संकट. अलीकडे वेगवेगळय़ा क्रीडा प्रकारात भारतीय खेळाडू चमकू लागले आहेत. परंतु, या स्पर्धेवरील अनिश्चिततेचे मळभ पाहता त्यांच्या मनात नक्कीच कालवाकालव होत असणार. ऑलिम्पिकच्या निमित्ताने कोणत्याही देशाकडे शक्तिप्रदर्शनाचीही एक संधी असते. बीजिंग ऑलिम्पिकमधून चीनने असेच आपल्या तंत्रज्ञानातील ताकदीचे व क्रीडाशक्तीचे दर्शन घडविले होते. चिमुकल्या जपानची अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीननंतर तिसऱया क्रमांकाची म्हणून ओळखण्यात येते. अलीकडे या देशाला मंदीचे चटके सोसावे लागले असतीलही. तरी नवनिर्मितीचा ध्यास, सर्जनशीलता, प्रयोशीलता नि आदबशीरता याने जपान दर्जा टिकवून आहे. ऑलिम्पिकमधून कोणत्याही देशाच्या अर्थकारणाला चालना मिळत असते. मात्र, गतवषी लांबणीवर टाकावी लागलेली स्पर्धा नि यंदाचे अडथळे या बाबी नक्कीच आर्थिक अंगाने मागे नेणाऱया होत. स्पर्धा रद्द झाली तर जपानला मोठा आर्थिक फटका बसेल, हे वेगळे सांगायला नको. ऑलिम्पिक समितीने जपानशी करार झाला असून, त्यांना स्पर्धा रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. युद्धजन्य स्थितीत वा खेळाडूंच्या जीवितास धोका असेल, तरच स्पर्धा रद्दचा निर्णय आयओसी घेते. तसे ऑलिम्पिक व्हावे, असे कुणास वाटत नसणार? अवघ्या जगाला एकत्र आणणारा इतका मोठा दुसरा सोहळा नसावा. पण, सर्व सहमती, सुरक्षितता नि सर्वसमावेशक सहभाग या तीन गोष्टींचा समन्वय साधला गेला, तर ऑलिम्पिक अधिक सकारात्मक नि यशस्वी होऊ शकते. स्पर्धा रद्द केली, तरी कोरोनाचा धोका कायम असेल. ऑलिम्पिक खेळवून सकारात्मक संदेश द्या, असे भारतीय ऑलिम्पिक संघटना म्हणते. अर्थात व्यापक संवादातून सुवर्णमध्य काढत ही अनिश्चितता संपवता येईल का, स्पर्धा आणखी काही काळ पुढे ढकलता येईल का, हे सारासार विचार करून आयओसीने ठरवावे. त्यातूनच खेळ नि खिलाडूवृत्ती दोहोंचा विजय होईल.
Previous Articleखासदाराला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
Next Article ‘कोव्हॅक्सिन’चे 2200 डोस उपलब्ध
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.