ऑनलाईन टीम / पुणे :
टोलवसुली सोयीची व्हावी, चालकांची कोंडीतून सुटका होऊन वेळेची बचत व्हावी या हेतूने केंद्र सरकारन फास्टॅग योजना सुरु केली. परंतु फास्टॅगची योजना टोल चालकांचे कुरण ठरत आहे. काही टोल नाक्यांवर रिटर्नमध्ये मिळणारी सवलत न देता दोन्हीकडून लूट सुरू आहे. असा आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्यावतीने सूर्यकांत पाठक यांनी व्यक्त केले.
फास्टॅग योजनेवर प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्याने तक्रार करायची कुठे ? असा सवाल वाहनचालक करीत आहेत. फास्टॅग धारकांची संख्या आधीच्या तुलनेत मोठया प्रमाणावर वाढल्याने नव्या प्रणालीशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण देखील मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. फास्टॅगबाबतच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी किंवा अशा तक्रारी आल्यास टोलनाक्यावर जाऊन पाहणी करण्यासाठी प्रशासनाची कोणतीही यंत्रणा नाही. हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवा इतकेच उत्तर दिले जात आहे. पुण्यातून मुंबईत तसेच कोल्हापूरपर्यंत दररोज शेकडो वाहने ये जा करतात. फास्टॅग रिटर्नमध्ये सवलत न देता त्यांच्याकडून पूर्ण रक्कम वसूल केली जात आहे.
सूर्यकांत पाठक म्हणाले, फास्टॅगमधील गोंधळ कायम असल्याचे चित्र असून त्याचा फटका वाहनधारकांना बसत आहे. अनेक टोलनाक्यांवर फास्टॅग स्कॅन होत नसल्याचे तेथील कर्मचारी सांगतात, त्यामुळे ते वाहनधारकांकडून रोख स्वरुपात टोल आकारतात. त्यात एकाच टोलनाक्यावर दोनदा टोल आकारणी होणे, फास्टॅग स्कॅन न होणे किंवा स्कॅनिंगला विलंब होणे आदी तक्रारींचा समावेश यामध्ये आहे. दरम्यान या संदर्भात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार फास्ट टॅग स्कॅन न झाल्यास संबंधित वाहनांना विनाटोल सोडण्यात यावे, असे नमूद केले आहे. हे परिपत्रक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र त्यामुळे खरेच टोल माफ होणार का अशी चर्चा रंगली आहे.