महाभियोग प्रकरणातून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची अखेर सुटका झाली आहे. सिनेट म्हणजे अमेरिकेच्या वरिष्ठ लोकप्रतिनिधीगृहात त्यांच्या विरोधातील महाभियोग फेटाळण्यात आला. कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच अमेरिकन काँगेसमध्ये तो स्वीकारण्यात आला होता. त्यामुळे सिनेटमध्ये काय होणार यासंबंधी जगभरात उत्सुकता होती. तसे पाहू गेल्यास ट्रंप दोषमुक्त होणार हे जवळपास निश्चित होते. कारण सिनेटमध्ये त्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे, तर कनिष्ठ सभागृहात त्यांच्या पक्षाचा प्रतिस्पर्धी असणाऱया डेमॉपेटिक पक्षाचे बहुमत आहे. याचाच अर्थ असा की दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी आपापल्या पक्षांशी निष्ठा राखत महाभियोगावर मतदान केले. अपवाद केवळ मिट रोमनी यांचा. ते रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेट सदस्य असूनही ट्रंप यांच्या विरोधात मतदान करणारे एकमेव स्वपक्षीय ठरले. ट्रंप आणि रोमनी यांच्यात बऱयाच काळापासून स्पर्धा आहे. 2012 मध्ये बराक ओबामा यांच्या विरोधात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी रिपब्लिकन पक्षाने रोमनी यांना उमेदवारी दिली होती, तेव्हा ट्रंप यांनी प्रकटरित्या नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र रोमनी यांचा अपवाद वगळता रिपब्लिकन पक्षाच्या इतर कोणत्याही सदस्याने दगा न दिल्याने ट्रंप यांचा मार्ग सुकर झाला. महाभियोगासाठी ट्रंप यांच्यावर गैरप्रकार करणे आणि पुरावे विरोधी पक्षाच्या हाती मिळू न देणे असे दोन आरोप होते. या महाभियोगाचा संबंध थेट युक्रेन या देशाशी आहे. 2020 मध्ये होणाऱया अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रंप यांचे संभाव्य प्रतिस्पर्धी डेमॉपेटिक पक्षाचे ज्यो बिडन यांचे युक्रेनमध्ये काही व्यापारी संबंध आहेत. त्यातून बिडन यांच्यावर काही आरोप झाले आहेत. युक्रेनला जर अमेरिकेचे अर्थसाहाय्य हवे असेल तर त्याने बिडन यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करावी, असा आग्रह ट्रंप यांनी धरला होता, असा आरोप होता. हा गंभीर गुन्हा असून ट्रंप यांना अध्यक्षपदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असे डेमॉक्रेटिक पक्षाचे म्हणणे होते. कनिष्ठ सभागृहाच्या (जेथे डेमॉक्रेटिक पक्षाचे बहुमत आहे) नेत्या नान्सी पेलोसी यांनी हे प्रकरण लावून धरले आणि ट्रंप यांच्यावर महाभियोग चालविण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र अमेरिकेच्या नियमानुसार महाभियोग प्रस्ताव वरिष्ठ सभागृह म्हणजेच सिनेटमध्ये दोन तृतियांश मतांनी संमत व्हावा लागतो. पण या सभागृहात ट्रंप यांच्या बाजूने 52 तर विरोधात 48 मते पडली. साहजिकच प्रस्ताव फेटाळला गेला. अमेरिकेत पक्ष सदस्यांनी कोणाच्या बाजूने मतदान करावे हे पक्षाने सांगण्याची, म्हणजेच पक्षादेश (व्हिप) काढण्याची पद्धत नाही. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाचा सदस्य त्याच्या सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार सभागृहांमध्ये मतदान करू शकतो. महाभियोग प्रस्तावाचे पारडे जड होण्यासाठी किमान 20 रिपब्लिकन सिनेट सदस्यांनी ट्रंप यांच्या विरोधात मतदान करणे आवश्यक होते. तसे घडण्याची शक्यता नव्हतीच. त्यामुळे ट्रंप यांना असणारा संभाव्य धोका दूर झाला. या महाभियोग प्रस्तावाचे आणखी एक राजकीय महत्त्व होते. अमेरिकेत याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात अध्यक्षपदासाठी निवडणूक होणार आहे. ती ट्रंप, त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष आणि विरोधी डेमॉपेटिक पक्ष यांच्यासाठी अत्याधिक प्रतिष्ठेची आहे. दोन्ही पक्षांनी आतापासूनच प्रचाराला प्रारंभ केला आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने पुन्हा ट्रंपच उमेदवार असणार हे स्पष्ट आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाच्या उमेदवाराची निवड करण्यासाठी प्रत्येक प्रांतात चाचपणी केली जात आहे. अमेरिकेत उमेदवार निवडतानाही प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रांतात समर्थकांचे मतदान घेतले जाते. त्यात जो उमेदवार आघाडीवर असेल त्याला अध्यक्षपदासाठी उमेदवारी देण्याचा सर्वसाधारण प्रघात आहे. डेमॉक्रेटिक पक्षाने ही प्रक्रिया सुरू केली असून लवकरच या पक्षाचा उमेदवार निश्चित केला जाईल. 2016 च्या निवडणुकीत ट्रंप यांना त्यांच्या प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा एकंदर मते कमी असूनही अमेरिकेतील प्रांतनिहाय मतवृंद (कॉलेजियम) पद्धतीनुसार मोठा विजय मिळाला होता. गेल्या वेळी ज्या प्रांतामध्ये त्यांना निर्णायक आघाडी मिळाली होती, तेथे यंदा डेमॉपेटिक पक्षाने जोर लावण्याचे ठरविले आहे. साहजिकच ट्रंप यांच्यासमोर अध्यक्षपद राखण्याचे अशक्य नसले तरी अवघड आव्हान उभे आहे. हे महाभियोगाचे प्रकरण त्यांच्या प्रतिमेवर कशा प्रकारे परिणाम करणार, यासंबंधी अमेरिकेत सरळ दोन तट पडल्याचे तेथील प्रसारमाध्यमे म्हणतात. या महाभियोगामुळे तसेच ज्या आरोपांमुळे महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला त्या आरोपांमुळे त्यांची प्रतिमा मलीन होईल व त्याचा लाभ डेमॉक्रेटिक पक्षाला मिळेल असा काही तज्ञांचा दावा आहे. तर ट्रंप या आरोपांमधून व महाभियोगातूनही दोषमुक्त झाल्याने त्यांची प्रतिमा उजळून निघेल व त्यांना लाभ होईल, असे मानणाऱयांची संख्याही मोठी आहे. अमेरिकेतील मतदारांमध्ये ट्रंप यांना मानणारे आणि त्यांना विरोध करणारे अशी विभागणी झाली असून जसजसा निवडणूक प्रचार शिगेला पोहचेल तशी ही विभागणीही अधिक तीव्र होत जाईल, असे अनुमान आहे. गेल्यावेळी बाहेरच्या जगात फारशा प्रसिद्ध नसलेल्या प्रांतांनी ट्रंप यांना मोठा पाठिंबा दिला होता आणि त्यांना राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान करण्यात महत्त्वाची भूमिका घेतलेली होती. यंदा हे प्रांत स्वतःकडे राखण्यात त्यांना यश आल्यास ते पुन्हा अध्यक्षपद पटकावू शकतात. मात्र यापैकी काही प्रांत हातातून निसटल्यास पारडे फिरूही शकते, असे अमेरिकेतील विश्लेषक म्हणतात. गेल्या दहा अध्यक्षीय निवडणुकांचा इतिहास पाहिल्यास तो ट्रंप यांच्या बाजूचा आहे. कारण केवळ जॉर्ज बुश (पहिले) वगळता इतर सर्व अध्यक्षांना सलग दोनदा विजय मिळाला आहे. रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश (दुसरे) आणि बराक ओबामा हे सलग दोनदा विजयी झाले असून त्यांनी त्यांचा आठ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. यापैकी रेगन आणि बुश (दुसरे) हे रिपब्लिकन तर क्लिंटन आणि ओबामा हे डेमॉपेटिक होते. क्लिंटन यांच्यावरही महाभियोग चालला होता. मात्र त्यानंतरची निवडणूक ते मोठय़ा अंतराने जिंकले होते. आता ट्रंप काय करणार यावर जगात आतापासूनच पैजा लागण्यास प्रारंभ झालेला दिसून येत आहे.