‘आम्ही आदेश देणार नाही’ – सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली केंद्राची मागणी
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीच्या वेशीवर नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी प्रजासत्ताक दिनी 26 जानेवारीला ट्रक्टर रॅली काढणार आहेत. आंदोलक शेतकरी ट्रक्टर रॅली काढण्यावर ठाम आहेत. दिल्लीत शेतकऱयांना प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या सुनावणीतही याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. पोलीस आणि प्रशासनाने यासंबंधी शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून योग्य तोडगा काढावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. दरम्यान, ट्रक्टर रॅलीच्या आयोजनासंबंधी दिल्ली पोलीस आणि शेतकऱयांमध्ये बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत प्रजासत्ताक दिनी काढण्यात येणाऱया ट्रक्टर रॅली मार्गासंबंधी चर्चा झाल्याचे समजते.
प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीत प्रस्तावित ट्रक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. पोलिसांनी याप्रकरणी निर्णय घ्यायचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. कोणताही मेळावा किंवा मिरवणुकीस न्यायालयाने अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. याप्रकरणी पोलीस निर्णय घेतील. कोणताही आदेश आम्ही देणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. सदर याचिकेत प्रजासत्ताक दिनाचा सोहळा सुरु असताना मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकऱयांना देण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
शेतकऱयांचा शांततेने ट्रक्टर मोर्चा काढणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले होते. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱया ट्रक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्वासही या नेत्यांनी व्यक्त केला होता. तर दुसऱया बाजूला, शेतकऱयांचा प्रजासत्ताक दिनाचा ट्रक्टर मोर्चा हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा असून, देशाच्या राजधानीत कुणाला प्रवेश द्यायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रथम दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते.
ट्रक्टर मोर्चामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने केला होता. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेताना राजधानीत मोर्चाला प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो, असे स्पष्ट केले होते.
ट्रक्टर रॅली काढणारच – शेतकरी नेते राकेश टिकैत
आम्ही दिल्लीत 26 जानेवारीला ट्रक्टर रॅली काढणार आहोत. दिल्ली शेतकऱयांची आहे आणि प्रजासत्ताक दिन पण शेतकऱयांचा आहे. आम्हाला कोण रोखणार? असा प्रश्न राकेश टिकैत यांनी केला आहे. पोलीस आम्हाला का रोखणार? आम्ही ट्रक्टर घेऊन मोर्चा काढत असलो तरी त्यामुळे कुणालाही नुकसान होणार नसल्याचे टिकैत यांनी स्पष्ट केले.
कायद्यांचे क्रियान्वयन लांबणीवर टाकण्याचा प्रस्ताव
केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यातील चर्चेची दहावी फेरीही निष्फळ ठरली आहे. दोन्ही बाजू त्यांच्या त्यांच्या भूमिकांवर ठाम राहिल्याने तोडगा निघू शकला नाही. मात्र, केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्यांच्या क्रियान्वयन 18 महिने लांबणीवर टाकण्याचा प्रस्ताव शेतकऱयांसमोर ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या क्रियान्वयनाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. या स्थिगितीला अनुसरून केंद्र सरकार पावले उचलेल असे आंदोलक नेत्यांना सांगण्यात आले. या स्थिगितीसंबंधी प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. आता पुढील चर्चा 22 जानेवारीला होणार आहे. केंद्राच्या नव्या प्रस्तावावर आंदोलक संघटनांची प्रतिक्रिया त्यावेळी समजणार आहे.