बायडेन अद्यात इंटेलिजेन्स ब्रीफिंगपासून दूर : ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे अधिकारी हतबल : निर्णय रखडणार
वॉशिंग्टन / वृत्तसंस्था
अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन दोन आठवडे उलटले असले तरीही डोनाल्ड ट्रम्प पराभव मान्य करण्यास तयार नाहीत. ट्रम्प आता निकाल फेटाळण्यासह अमेरिकेचे सुरक्षा हितही धोक्यात आणत आहेत. बायडेन आणि नियोजित उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांना इंटेलिजेन्स ब्रीफिंग दिले जात नसल्याचे समोर आले आहे.
अमेरिकेत सत्ता हस्तांतरण निवडणूक निकालानंतर त्वरित सुरू होते. बायडेन यांनी तर स्वतःची टीमही तयार केली आहे. परंतु ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे हतबल अधिकारी त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचवू शकत नाहीत. नियोजित अध्यक्षाला व्हाइट हाउसमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच अत्यंत संवेदनशील विषयांची सखोल माहिती सुमारे 2 महिन्यांपूर्वीच देण्यास प्रारंभ केला जातो. अशा स्थितीत बायडेन यांना आतापर्यंत इंटेलिजेन्स ब्रीफिंग न मिळणे अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोक्यात टाकणारे आहे.
इंटेलिजेन्स ब्रीफिंग
सर्वसाधारणपणे गुप्तचर यंत्रणा सिनेटच्या एका समितीला माहिती देतात. अत्यंत गोपनीय आणि अतिसंवेदनशील इंटेलिजेन्स ब्रीफिंग अध्यक्ष आणि काही विशिष्ट लोकांपर्यंत पोहोचते. बायडेन यांना गोपनीय प्रकरणांची माहिती देण्यासंबंधीचे आदेश ट्रम्प यांनी अद्याप डायरेक्टर ऑफ नॅशनल इंटेलिजेन्सला दिलेला नाही. अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यावर बायडेन यांना त्वरित निर्णय घेणे यामुळे शक्य होणार नाही. बिल क्लिंटन आणि जॉर्ज बुश यांच्या काळात सीआयएचे नेतृत्व करणाऱया डेविड यांनी ही धोकादायक स्थिती असून याचा फटका देशाला बसू शकतो असे उद्गार काढले आहेत.
गांभीर्याची जाण
बायडेन यापूर्वी 8 वर्षे उपाध्यक्ष राहिले आहेत. याचमुळे ते प्रशासन आणि इंटेलिजेन्स ब्रीफिंगच्या बारकाव्यांचे गांभीर्य ते ओळखून आहेत. कमला हॅरिस सिनेटच्या इंटेलिजेन्स समितीच्या सदस्या आहेत. माझ्या सहकारी कमला हॅरिस यांच्याकडे इंटेलिजेन्स ब्रीफिंग असते ही माझ्यासाठी चांगली बाब असल्याचे उद्गार बायडेन यांनी काढले आहेत.
9/11 तून धडा घ्यावा
2001 साली अमेरिकेत 9/11 चा हल्ला झाला होता. याच्या चौकशीसाठी स्थापन समितीने प्रशासनातील काही त्रुटींची माहिती दिली होती. 2000 साली सत्ताहस्तांतरणात झालेला विलंबही हल्ल्यासाठी कारणीभूत होता असे समितीने म्हटले होते. निवडणुकीनंतर त्वरित सत्ताहस्तांतरणाशी निगडित कामे केले जावीत असे समितीच्या शिफारसींमुळे निश्चित झाले होते. परंतु ट्रम्प यांचे पालन करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. नियुक्त्यांसाठी एफबीआयची मंजुरी आवश्यक आहे, त्याकरता यापूर्वीच विलंब झाला आहे.