उच्च न्यायालयात सुनावणी – नियम न मानल्याची ट्विटरची कबुली
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नव्या आयटी नियमांचे पालन केले नसल्याची कबुली ट्विटरने मंगळवारी दिली आहे. याप्रकरणी सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता आम्ही ट्विटरला कुठलेच संरक्षण देऊ शकत नाही, सरकार ट्विटरच्या विरोधात कुठलीही कारवाई करण्यास स्वतंत्र असल्याचे म्हटले आहे.
आयटी नियम लागू झाल्यावरही आतापर्यंत तक्रार अधिकाऱयाची नियुक्ती न केल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात अमित आचार्य यांनी याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्राला ट्विटर नियमांचा भंग करत आहे अशी विचारणा केली होती. केंद्र सरकारने यावर ट्विटर नियमांचे पालन करत नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतर ट्विटरच्या वतीने युक्तिवाद मांडणारे वकील सज्जन पुवैया यांनीही कंपनीने आयटी नियमांचे पालन केले नसल्याचे मान्य पेले.
ट्विटरला फटकारले
आजच्या घडीपर्यंत नव्या आयटी नियमांचे योग्यप्रकारे पालन केले नसल्याची कबुली ट्विटरने सुनावणीदरम्यान दिली आहे. पूर्वीच्या अधिकाऱयाने राजीनामा दिल्यावर किमान दुसऱया व्यक्तीला नियुक्त करता आले असते असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. यावर आम्ही नवा अधिकारी नियुक्त करणार आहोत अशी भूमिका कंपनीकडून मांडण्यात आली. यावर न्यायालयाने ट्विटरला फटकारत ही प्रक्रिया कधीपर्यंत पूर्ण होणार? स्वतःच्या मर्जीनुसार हवा तितका वेळ घेता येईल असे कंपनीला वाटत असल्यास आम्ही असे होऊ देणार नसल्याचे सुनावले आहे. तक्रार अधिकाऱयाच्या नियुक्तीत आणखीन किती वेळ लागणार हे कंपनीला विचारून सांगा असे उच्च न्यायालयाने संबंधित वकिलाला सांगितले आहे.
कारवाईची मोकळीक
26 फेब्रुवारी रोजी अधिसूचनेनुसार तीन महिन्यांची मुदत चूक सुधारण्यासाठी दिली होती. पण तरीही ट्विटरने यादिशेने कुठलेच पाऊल न उचलल्याने आम्ही कारवाईस सुरुवात केल्याचे केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. आम्ही आता ट्विटरला कुठलेच संरक्षण देऊ शकत नाही, केंद्र सरकार ट्विटरच्या विरोधात कारवाई करण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. ट्विटरला भारतात काम करायचे असल्यास त्यांना येथील नियम पाळावे लागतील असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एक दिवसाची मुदत मागितली
उच्च न्यायालयाने फटकारल्यावर आणि केंद्र सरकारच्या कठोर भूमिकेनंतर ट्विटरने बाजू मांडण्यासाठी एक दिवसाची मुदत मागितली आहे. दिल्ली आणि सॅन फ्रान्सिकोच्या प्रमाणवेळेत फरक असल्याने बाजू मांडण्यासाठी एक दिवसाची मुदत हवी असा युक्तिवाद कंपनीने केला आहे. याप्रकरणी आता गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.