प्रतिनिधी / सातारा :
ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याची इच्छा नसल्यामुळेच शुक्रवारी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ठाकरे सरकारने केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन चालढकल केली आहे, असा थेट आरोप भाजपचे ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे रविवारी केला.
त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, ओबीसी समाजाला चुचकारण्याकरिता तातडीच्या बैठकीचे केवळ नाटक ठाकरे सरकारने केले, पण या बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव न ठेवता केवळ विरोधकांची मते जाणून घेतली. आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळले. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित होऊ नये, यासाठीच ठाकरे सरकार निर्णयात टाळाटाळ करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या तिहेरी चाचणीचा अवलंब करून आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित केले पाहिजे, यामध्ये राजकीय मागासलेपणाचा इंपिरिकल अहवाल तयार करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेची अंमलबजावणी येत्या काही महिन्यांत पूर्ण करता येऊ शकते. राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाची ही जबाबदारी आहे. त्यासाठी आयोगास मनुष्यबळ आणि अन्य सुविधा पुरविण्याबाबतही सरकार टाळाटाळ करीत आहे, असा आरोप टिळेकर यांनी केला.