बँकांच्या ठेवीदारांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण पसरू नये याकरिता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काळजी घेण्याचा प्रयत्न केलेला असून त्याअंतर्गत उचलण्यात आलेले मोठे पाऊल म्हणजे बँकांतील ठेवींवरील विम्याची मर्यादा 1 लाखावरून 5 लाख रुपये अशी वाढविण्यात आली आहे. अर्थसंकल्प घोषित होण्यापूर्वी ही मर्यादा 2 लाखांवर नेली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र ती चुकवून ही मर्यादा भरपूर वाढविण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये 3 लाख 50 हजार कोटी रुपये ओतण्यात आले आहेत, अशी माहिती अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अधिक कार्यक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने कारभारात सुधारणा, बाजारातून भांडवल उभे करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन, या बँका अधिक
व्यावसायिक बनविण्यासाठी उपाय तसेच सहकारी बँका अधिक भक्कम बनविण्याकरिता बँक नियमांत बदल अशा घोषणाही त्यात करण्यात आल्या आहेत. सरकारने आयडीबीआय बँकेतील आपला उर्वरित हिस्साही विकून टाकण्याचे ठरविले असल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट झाले आहे. ‘गेल्या काही वर्षांत सरकारने बँकिंग व्यवस्थेला जाग्यावर आणण्यासाठी भक्कम पावले टाकलेली आहेत. मात्र आणखी खासगी भांडवलाची गरज आहे. त्यानुसार, सरकारचा आयडीबीआय बँकेतील राहिलेला हिस्सा शेअर बाजाराच्या माध्यमातून विकून टाकला जाईल’, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी सरकारने आयडीबीआयमधील 51 टक्के हिस्सा आयुर्विमा महामंडळाला विकून टाकला होता.