मुंबई / प्रतिनिधी
जुलमी कृषी आणि कामगार विरोधी कायदे रद्द करण्यासाठी 200 दिवस सुरू असणाऱ्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मोदी सरकार विरोधात 26 जून रोजी राजभवन सह राज्यभर आंदोलन करण्याची घोषणा डावे पक्ष आणि 120 संघटनांनी केली आहे.
26 जून हा आणीबाणी लादलेला दिवस असून देशात सध्याही मोदींची अघोषित आणीबाणी सुरू आहे. सात महिने आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी, कामगारांचे म्हणणे न ऐकणाऱ्या आणि लोकशाहीला न जुमानणाऱ्या केंद्राच्या विरोधात दीर्घ लढ्याचा भाग म्हणून हे आंदोलन होत असल्याची माहिती जन आंदोलनाच्या संघर्ष समितीच्या नेत्या मेधा पाटकर, कॉम्रेड अशोक ढवळे, उल्का महाजन, प्रतिभा शिंदे, अजित पाटील, एस. व्ही. जाधव आणि विश्वास उटगी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या देशव्यापी आंदोलनाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रभर हे आंदोलन होणार असून त्यातून लोकशाही वाचवण्याची हाक देण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या जनविरोधी कायद्यांना डावलून राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने आपले स्वतःचे शेतकरी हिताचे कायदे करावेत, कामगार विरोधी चार श्रम संहिता न जुमानता राज्यात कामगार हिताचे कायदे करावेत, असंघटित क्षेत्रासाठी आंदोलनाने दिलेल्या मसुद्याप्रमाणे कायदा आणावा, फडणवीस सरकारने भूसंपादन कायद्यात शेतकरी विरोधी वाढवलेल्या तरतुदी रद्द कराव्यात, राष्ट्रपतींनी शेतकरी, कष्टकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत, मनरेगाची 200 दिवस कामाची हमी द्यावी, वेतन सहाशे रुपये करावे, यासह स्थानिक मागण्यांवर राजभवन ते जिल्हा आणि तालुका पातळीवर आंदोलन होईल.
राज्यपालांना वेळ मागितली
जनतेच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्यपालांना वेळ मागितली आहे. गतवेळी काही कारणांनी भेट टळली असली तरी यावेळी राज्यपालांनी जनतेसाठी वेळ देण्याचे आवाहन आंदोलनाने केले आहे.
मोदींच्या दडपशाहीचा सामना करत सात महिने शेतकरी रस्त्यावर आहेत. त्यांच्यात आणि आमच्यात फक्त फोन कॉलचे अंतर आहे म्हणणार्यांनी त्यांना वेळ दिली नाही, चर्चा केली नाही. पाचशेहून अधिक शेतकरी हुतात्मा झाले तरी मोदी सरकार संवेदनशील नाही. मोदी सरकारने उद्योगपतींना ६६ हजार कोटींची कर्जमाफी, खाण माफियांना रॉयल्टीत पन्नास टक्के सूट देऊन श्रीमंतांची संपत्ती वाढवली आणि गरिबांचे खिसे रिकामे केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी लाटल्या जात आहेत.
जनतेने लढून मिळवलेले हक्क मोदी सरकारने पाचवी बहुमताच्या जोरावर संपुष्टात आणले आहेत. स्वामीनाथन आयोग शिफारशीप्रमाणे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के नफा दिला जात नाही. या विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी २६ तारखेला दुपारी चार वाजता मुंबई ऑगस्ट क्रांती मैदानावर निदर्शने करण्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली.