प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
रत्नागिरी जिल्हय़ातील कानाकोपऱयातील गावे, वाडय़ा वस्त्या, शाळा, आरोग्य केंद्रापासून सर्व शासकीय कार्यालये ऑप्टीक फायबरने जोडून जिल्हा डिजिटल करण्याचे स्वप्न आता ‘जिओ’च्या हाती देण्यात आले आहे. बीएसएनएलच्या कासवगतीला कंटाळून केंद्राकडून तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. रिलायन्स जिओची गतिमान सेवा हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करेल व जिल्हा हाय-स्पिड कनेक्टिव्हिटीने सज्ज होईल असा विश्वास जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी व्यक्त केला आहे. हा प्रकल्प राबविताना रिलायन्सला अडचणी येणार नाहीत याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही स्थानिक प्रशासनाला केंद्र शासनाकडून आल्याचे समजते.
पहिल्या टप्प्यात चिपळूण आणि राजापूरात हे डिजिटलायझेशन युध्द पातळीवर हाती घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्याटप्याने उर्वरीत तालुक्यात याचा विस्तार होईल. हे काम अत्यंत वेगाने होणार असून लवकरात लवकर सर्व जिल्हा ‘डिजिटल इंडिया’ सकल्पनेप्रमाणे कनेक्ट होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
विविध शासकीय कार्यालयांत अखंडीत व वेगवान इंटरनेट उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. एकीकडे ‘हाय-स्पिड इंडिया’ च्या दिशेने वाटचाल सुरु असताना दुसरीकडे ग्रामीण भाग मात्र इंटरनेट सुविधेपासून आजही वंचित आहे. शेकडो गावांमध्ये, घरांमध्ये टेलिफोनची घंटीही बंद पडली आहे. या सगळय़ा गोष्टीचा विचार करून केंद्र शासनाने प्रत्येक गाव ऑप्टीक फायबरने जोडण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या योजनेला म्हणावी तशी गती प्राप्त झालेली नाही. हे काम ‘जिओ’च्या हातात गेल्याने जिह्याची कनेक्टव्हिटी लवकरच अधिक मजबूत होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी सांगितले.
शासकीय कार्यालये ऑप्टिक फायबरने एकमेकांशी जोडली गेल्याने सर्व शासकीय कार्यालयात बायोमॅट्रीक प्रणालीही मुख्य केंद्राशी जोडता येणार आहे. यामध्ये अगदी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रूग्णालये, शाळा, ग्रामपंचायतींसह सर्व प्रशासकीय कार्यालयांचा यामध्ये समावेश आहे. यामुळे प्रशासनही गतीमान होण्यास मदत होणार आहे.
विरोध थांबवण्याची जबाबदारी प्रशासनाकडे
बीएसएनएल संदर्भात सातत्याने तक्रारींचा पाऊस पडत आहे. बीएसएनएलच्या सेवा किफायतशीर होत्या, मात्र कामाच्या संथ गतीमुळे योजनेला अपेक्षित साध्य गाठता आले नाही. यामुळे शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू असताना काही नुकसान झाल्यास त्याची भरपाईदेखील ‘जिओ’ त्वरीत देणार आहे. या कामाला कोणाचाही विरोध होणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाकडे सोपविण्यात आल्याने जिओचे काम लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.