निवडणूक आयोगाचा निर्णय, खर्चांच्या रकान्यात एकाची वाढ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जाहीर सभा, रोड शो अशा प्रकारच्या प्रत्यक्ष प्रचारावर निवडणूक आयोगाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे उमेदवारांना डिजिटल प्रचारावर भर द्यावा लागत आहे. उमेदवारांनी डिजिटल प्रचाराच्या खर्चाची नोंदही निवडणूक खर्चात करावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाने काढला आहे. त्यासाठी खर्चाच्या रकान्यांमध्ये एका रकान्याची भरही टाकली आहे.
मागच्या निवडणुकांमध्येही डिजिटल खर्चाची नोंद करण्याची तरतूद होती. तथापि, त्यासाठी वेगळा रकाना ठेवण्यात आला नव्हता. त्यामुळे हा खर्च एकूण खर्चांसोबतच इतर खर्च असा नोंदीनुसार सादर केला जात असे. आता नवी पद्धत आयोगाने सुरु केली असून डिजिटल खर्च स्वतंत्र रकान्यामध्ये नमूद करावा लागणार आहे. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये डिजिटल प्रचारावर जास्त खर्च करावा लागण्याची शक्यता गृहित धरुन ही नवी पद्धती स्वीकारण्यात आली आहे, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱयांनी दिले.
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुच्छेद 10 अ अनुसार प्रत्येक उमेदवाराला त्याने निवडणूक प्रचारासाठी केलेल्या खर्चाचा हिशेब विशिष्ट कालावधीत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. तसे न केल्यास उमेदवार अपात्र ठरु शकतो. अशा व्यक्तीला 3 वर्षांपर्यंत निवडणूक लढविण्यापासून वंचित ठेवले जाऊ शकते.