उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाला आदेश
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
डिसेंबर महिना संपण्यापूर्वी राज्यातील 56 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील काही महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषद, नगरपंचायतींच्या निवडणुकीतील अडसर दूर झाला आहे. तसेच 26 नोव्हेंबरपूर्वी आरक्षण जाहीर करण्याची सूचना राज्य सरकारला देण्यात आली आहे.
सुनावणीवेळी राज्य सरकारचे वकील आणि निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी 26 नोव्हेंबरपूर्वी कार्यकाळ संपलेल्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने 30 डिसेंबरपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.
शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास विलंब होत असल्याने दाखल झालेल्या याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारच्यावतीने नगरविकास खात्याने अतिरिक्त आयुक्त राकेश सिंग न्यायालयात हजर होते. त्यांनी 26 नोव्हेंबरपूर्वी आरक्षणासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात येईल, अशी माहिती सरकारच्यावतीने न्यायालयाला दिली.
गुलबर्गा, बळ्ळारी महापौर निवडणुका लांबणीवर
राज्य विधानपरिषदेच्या 25 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे गुलबर्गा आणि बळ्ळारी महानगरपालिकेच्या महापौर-उपमहापौरपदाची निवडणूक लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. बळ्ळारी महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौरपदासाठी 18 नोव्हेंबर रोजी तर गुलबर्गा महापालिकेच्या महापौर-उपमहापौरपदासाठी 20 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक होणार होती. मात्र, विधानपरिषदेची निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याची घोषणा जिल्हाधिकाऱयांनी केली आहे.