गुन्हा दखलपात्र,अजामीनपात्र : मोदी मंत्रिमंडळाने काढला अध्यादेश
देशभरात घडलेल्या निंदनीय घटनांमुळे कठोर निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
कोरोना विषाणूच्या आपत्तीत आरोग्य कर्मचाऱयांवर सातत्याने होत असलेल्या हल्ल्यांबाबत आता मोदी सरकारने कठोर निर्णय घेतला आहे. डॉक्टर्स, तसेच इतर आरोग्य कर्मचाऱयांवर हल्ला करणाऱयांसाठी 3 महिन्यांपासून सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यांना 50 हजार रूपयांपासून 5 लाखांपर्यंतचा दंडही केला जाणार आहे. तसेच हा गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र ठरविण्यात आला आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी अध्यादेश मांडण्यात आला. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
कोरोना विषाणूच्या फैलावापासून आरोग्य विभागातील डॉक्टरांसह अन्य कर्मचारी-अधिकारी गंभीरपणे काम करत आहेत. मात्र, एखाद्या रुग्णाच्या दगावण्यामुळे किंवा अन्य कारणांमुळे डॉक्टर, नर्ससह अन्य कर्मचाऱयांवर हल्ले होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱयांच्या संरक्षणार्थ केंद्र सरकारने आता कायद्याचे अस्त्र बाहेर काढले आहे. डॉक्टरांवर हल्ल्याचे प्रकार बऱयाच ठिकाणी घडत आहेत. मात्र, असे हल्ले सरकार सहन करणार नाही. सरकारने यासाठी अध्यादेश आणला आहे. त्याअंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
समयबद्ध हाताळणी होणार
वैद्यकीय कर्मचाऱयांवर हल्ला करणाऱयांना जामीन मिळणार नाही. अर्थात हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविला जाईल. तसेच त्याची चौकशी 30 दिवसांत पूर्ण करून एक वर्षाच्या आत न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तशी यंत्रणा त्वरित निर्माण करण्यात येणार आहे. हल्लेखोरांना 3 महिन्यांपासून पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते. याशिवाय हल्ल्यात डॉक्टर किंवा वैद्यकीय कर्मचारी गंभीर जखमी झाल्यास 6 महिन्यांपासून 7 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. गंभीर प्रकरणात 50 हजार ते 2 लाखांपर्यंत दंडही लावण्यात येणार आहे. अध्यादेशानुसार, एखाद्याने आरोग्य कर्मचाऱयांच्या गाडीवर हल्ला केल्यास बाजारभावापेक्षा दुप्पट भरपाई करण्याची तरतूदही नव्या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
हल्ल्यांच्या अनेक घटना
उत्तर प्रदेशातील मोरादाबादपासून कर्नाटकातील बेंगळूरपर्यंत कोरोना योद्धय़ांवर अनेक ठिकाणी हल्ले चढविण्यात आले आहेत. यात देशभरात किमान 10 डॉक्टर्स आणि 50 हून अधिक कर्मचारी जखमी झाले आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय कर्मचारीवर्गात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. भारतीय वैद्यकीय संघटनेने (आयएमए) या विरोधात काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा यांची भेट घेऊन कठोर कायदा करण्याची मागणी केली होती. शहा यांनी त्वरित कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. या घटनेनंतर चोवीस तासांमध्ये हा अध्यादेश काढण्याचा आदेश देण्यात आला, असे दिसून येत आहे.
वैद्यकीय आढावा
कोरोनासंबंधी माहिती देताना सध्या देशात 723 कोविड रुग्णालये आहेत आणि त्यामध्ये सुमारे 2 लाख बेड्स तयार आहेत. यामध्ये 24 हजार आयसीयू बेड आणि 12 हजार 190 व्हेंटिलेटर आहेत. तर 25 लाखाहून अधिक एन 95 मास्कदेखील आहेत. तसेच अजून अडीच कोटींची ऑर्डर देण्यात आली असल्याचे जावडेकर म्हणाले. आता सोमवारी, मंगळवार, गुरुवार आणि शुक्रवारी आरोग्य मंत्रालयाची पत्रकार परिषद होणार आहे. बुधवारी मंत्रिमंडळाचे ब्रीफिंग करण्यात येणार असून शनिवारी, रविवारी प्रसिद्धपत्रक देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खतावरील अनुदानात वाढ
पंतप्रधान निवासस्थानी नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोना विषाणू आणि लॉकडाऊनच्या सध्याच्या प्रभावाचा आढावा घेण्यात आला. याशिवाय आर्थिक परिस्थितीवरही चर्चा झाली. शेतकऱयांना खतासाठी दिले जाणारे अनुदान सरकारकडून वाढविण्यात आले असून ते 22 हजार कोटींपेक्षा जास्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मदत म्हणून केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले होते.
‘लॉकडाऊन’वर केंद्राची बारीक नजर
कोरोना विषाणू व लॉकडाऊनबाबत केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात येत आहेत. पंतप्रधान मोदी दररोज स्वतः सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संपर्क साधून आढावा घेत आहेत. तसेच आरोग्य मंत्रालय राज्यांना आवश्यक मार्गदर्शक सूचना जारी करीत आहे, तर गृह मंत्रालय लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आयसीएमआरच्या वतीने या सर्व परिस्थितीवर देखरेख ठेवली जात आहे.