गोव्यात होऊ घातलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध केला जातोय असे वारंवार म्हटले जाते. पण, हा विरोध का व कशासाठी होतोय याचा अभ्यास करण्याची किंवा माहिती जाणून घेण्याची तसदी कुणीच घेत नाही. एखादा प्रकल्प आला किंवा लादला गेला तर त्याचे विपरित परिणाम होण्याची भीती स्थानिक ग्रामस्थांना किंवा गावकऱ्यांना वाटू लागते आणि त्यातूनच विरोधाची भाषा सुरू होते.
आज गोव्यात आयआयटीला विरोध होतोय. सुरवातीला काणकोणमध्ये विरोध झाला नंतर सत्तरीत विरोध झाला आणि आत्ता सांगेत. एका शैक्षणिक प्रकल्पाला विरोध का म्हणून होतोय. हे जाणून घेण्याची तेव्हढीच गरज आहे. उद्या सांगेत आयआयटी आली तर सांगेचा विकास होईल हे तत्वता मान्य केले तरी स्थानिक लोकांच्या भावना जाणून घेणे तेव्हढेच महत्त्वाचे आहे. पण, त्यांच्या भावनाची कदर कुणीच का करत नाही. विरोधासाठी विरोध होत असेल तर तो प्रकार देखील चुकीचाच म्हणावा लागेल. त्याच बरोबर विरोधामागे एखादे कारण असेल तर ते कारण कोणते व त्यावर कशा प्रकारे तोडगा काढणे शक्य आहे याचा सरकार पातळीवर विचार होणे तेव्हढेच महत्त्वाचे आहे.
आज एक उदाहरण म्हणून फर्मागुडी-फोंडा येथील गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे घेता येईल. पूर्वी जेव्हा गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालय व आयटीआय असे दोन शैक्षणिक प्रकल्प फर्मागुडीच्या पठारावर साकारले तेव्हा येथील परिस्थिती वेगळी होती. या दोन्ही शैक्षणिक प्रकल्पाभोवती हिरवीगार वनराई होती. कुठे कसले कुंपण किंवा भिंती नव्हत्या. पण, आज या दोन्ही प्रकल्पाभोवती मोठी कुंपणे उभी राहिलीच. त्याच बरोबर शेजारील डोंगर देखील उद्धवस्त झाले. हिरवीगार वनराई नष्ट होऊन काँक्रीटची जंगले उभी राहिली. त्याचे परिणाम सभोवतालच्या गावांना भोगावे लागत आहेत.
गाव उद्धवस्त करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. स्थानिक लोकांना अंधारात ठेऊन जमिनीचा सौदा केला जात आहे. त्यामुळे पारंपारिक ‘गाव’ पद्धतीलाच खो घालण्याचा प्रकार सुरू झालेला आहे. आज पैशांच्या लालसेपोटी गाव नष्ट करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. या सर्व गोष्टी ग्रामस्थांनी कशा व किती दिवस सहन करायच्या असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शैक्षणिक प्रकल्प जरूर व्हायला पाहिजेत. कारण त्यात आपल्या भावी पिढीचे भवितव्य आहे. त्याचबरोबर शैक्षणिक प्रकल्पाजवळच्या सर्व जागा जशाच्या तशाच शाबूत ठेवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना आखली पाहिजे. काँक्रिटची जंगले उभी करून शैक्षणिक प्रकल्पाची शान नष्ट करू नये. हिरवीगार वनराई हे आपल्याला लाभलेले वरदान आहे. पण, त्याच्या मुळावर उठण्याचा प्रकार देखील बंद व्हायला पाहिजे.
आज कुंकळळीत एनआयटी हा आणखीन एक भव्य असा शैक्षणिक प्रकल्प साकारलाय. या शैक्षणिक प्रकल्पामुळे कुंकळळीचा विकास होईल यात शंकाच नसावी. पण, त्याचबरोबर कुंकळळी गाव हा पूर्वीप्रमाणे शाबूत राहणार की, सभोवतालचा सर्व परिसर उद्धवस्त होणार, या ठिकाणी काँक्रिटची जंगले उभी राहणार हे आत्ताच सांगणे कठीण असले तरी तो धोका कायम असेल. कुंकळळी गावाला ऐतिहासिक लढ्याचे महत्त्व आहे. त्यामुळे या गावाची शान कायम ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
आज शहरात घरे बांधण्यासाठी जागाच शिल्लक राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सची वक्रदृष्टी गावांवर पोहचली आहे. जमिनदारांना किंवा कथित भाटकारांना हाताशी धरून गाव उद्धवस्त करण्याचे प्रकार सर्वत्र सुरू झालेले आहेत आणि विशेष म्हणजे अशा गोष्टींना राजकीय आशीर्वाद मिळतोय हा दुर्दैवी प्रकार होय.
गाव उद्धवस्त होण्यापासून वाचवायचे असल्यास गावातील सुशिक्षित युवकांनी पुढाकार घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. आपण निसर्गावर किती आक्रमण करू देणार हे ग्रामस्थांनी व युवा पिढीने ठरवायचे आहे. गाव एकत्र आल्यास त्यापुढे कुणाची मात्रा चालत नाही हे अनेकदा सिद्ध झालेय. कितीही मोठ्या ताकदीसमोर ग्रामस्थ दोन हात करू शकतात व आज त्याची तयारी सर्वांनी ठेवावीच लागेल. अन्यथा गावे उद्धवस्त होण्यावाचून कोणीच रोखू शकणार नाही.
निसर्गासोबत त्याच्या कलाने जगण्याची कला, ही आमची श्रीमंत संस्कृती आहे. पण, आज आपण इतके गरीब झालो आहोत की, निसर्गावर बलात्कार करून, पैशासाठी त्याचाच बाजार मांडला जातोय.
बेसुमार पर्यटनामुळे गोव्यासारख्या लहान राज्यावर होत असलेल्या आक्रमणाची ही नोंद झालेली टक्केवारी आहे. प्रत्यक्षात किती उल्लंघन झाले आहे, याचा विचारही करवत नाही. का? कारण गॅलरीतून फेसाळणाऱ्या समुद्राच्या लाटांचे दृश्य दिसते, अशा फ्लॅटची, अपार्टमेंटची किंमत कोट्यांच्या घरात आहे. आपला समुद्र, नद्या व त्यांच्या आसपासच्या टेकड्या या गोष्टी आपल्यासाठी आता निसर्गाचा भाग राहिल्या नाहीत, तर विक्रीमूल्य असलेल्या व्यापाराचा भाग झाल्या आहेत. पूर्वेला शांत जंगल आणि हिरवीगार भातशेती, पश्चिमेला सोनेरी वाळूला गर्जना करत भिजवून टाकणाऱ्या लाटा आहेत. या निसर्ग समृद्धीचे आणि पराक्रमाचे कौतुक करणारे पठार आणि टेकड्या आहेत.
गेल्या दोन दशकांपासून आपल्या टेकड्यांवर अपार्टमेंट्स आणि हॉटेल्स बांधण्यासाठी त्यांची कापाकापी केली जात आहे. टेकडी कापण्यामुळे सामान्यत: मातीची धूप वाढते, भूजल चक्र कमी होते आणि पर्यावरण व जैवविविधतेचे संतुलन बिघडते. निसर्गाचा बळी देऊन जे काही काँक्रीटीकरण सुरू आहे, त्याला आपण ‘विकास’ म्हणत आहोत. निसर्गाचे संवर्धन आणि आधुनिक जीवनशैली यांच्यातील सौहार्दपूर्ण समतोल साधण्याचा विचारही आपण करत नाही. गोव्याच्या प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमात दंडात्मक तरतूद असूनही, सर्रास आणि बिनधास्तपणे टेकड्या कापल्या जात आहेत.
आज पणजी शहरात जागा शिल्लक नसल्याने पर्वरी व रायबंदर पर्यंत काँक्रीटची जंगले उभी राहू लागलीय. रायबंदर येथे मोठ्या प्रमाणात टेकडी कापल्याची घटना समोर आली आहे. आपल्या नगर नियोजन मंत्र्यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेत प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी भेट देऊन पाहणी केली व कारवाईचा आदेश दिला. त्यासाठी नगर नियोजन मंत्र्यांचे अभिनंदन व्हायलाच पाहिजे.
दोन वर्षांपूर्वी आणखी एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरने कुंकळ्ळीतील ‘काकणामोडी’ टेकडी साफ केली. आणखी एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरने आर्लेम टेकडी साफ केली आहे. केपेतही ‘एक रिअल इस्टेट डेव्हलपर 3 वर्षांपासून टेकडी कापत आहे.’ हल्लीच तळावली-फोंडा येथे जिलेटीनचा वापर करून डोंगर कापणीचा प्रकार उघडकीस आला. मोरजी, कामुर्ली, मांद्रे आणि तुयें येथील टेकड्यांचे मोठ्या प्रमाणात सपाटीकरणाविरोधात नगण्य कारवाई झाली.
ही केवळ काही उदाहरणे आहेत जी ठळकपणे समोर आली आहेत. परंतु या प्रकरणांमध्येही काहीही ठोस कारवाई झालेली नाही. जी होणे अपेक्षित होते. आणि जेव्हा सरकारी यंत्रणा कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हाच ग्रामस्थांना किंवा गावकऱ्यांना प्रश्न हातात घ्यावा लागतो. डोंगराचे ‘वस्त्रहरण’ थांबविणे हे ग्रामस्थांच्या हाती आहे. आणि गावांगावांतून ही मोहीम राबविली पाहिजे.
महेश कोनेकर