केंद्र सरकारने मागविल्या सूचना- वाहतूक क्षेत्राला मिळणार अत्यंत प्रशिक्षित चालक
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
वाहन चालविण्याचा परवाना प्राप्त करू इच्छिणाऱया व्यक्तींसाठी ड्रायव्हिंग टेस्ट (चालक चाचणी) देण्याचा प्रकार कायमस्वरुपी संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. तसेच वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी अर्जापासून ते प्राप्त करेपर्यंत करावी लागणाऱया महिन्यांच्या प्रतीक्षेची समस्याही दूर होईल. रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्ससंबंधी एक मसुदा तयार केला असून यात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदींचा उल्लेख आहे.
सरकारचा हा मसुदा नियमात रुपांतरित झाल्यावर लोक कुठल्याही त्रासाशिवाय वाहन चालविण्याचा परवाना प्राप्त करू शकतील. केंद्रीय मंत्रालयाने ड्रायव्हर ट्रेनिंग सेंटर्सला मान्यता देण्यासंबंधीच्या अधिसूचनेचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. सरकार या केंद्रांच्या माध्यमातून लोकांना चांगल्याप्रकारचे वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण देऊ पाहत आहे.
लोकांना वाहन चालविण्याचे उत्तम प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने या केंद्रांसाठी अनिवार्य आवश्यकता आणि पद्धती लागू करण्याचा विस्तृत प्रस्ताव प्रसिद्ध केला आहे. या प्रस्तावात सरकारने ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग सेंटर्ससाठी मार्गदर्शक तत्वे मांडली असून याअंतर्गत लोकांना चालकाच्या स्वरुपात प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.
या केंद्रांमधून यशस्वीपणे प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱया व्यक्तीला वाहन परवान्यासाठी अर्ज करताना ड्रायव्हिंग टेस्ट देण्यापासून सूट देण्याची तरतूदही या मसुदा प्रस्तावात केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने केली आहे. या तरतुदीमुळे वाहन चालविण्याच्या परवान्यासाठी चाचणी द्यावी लागणार नाही.
या पावलामुळे वाहतूक क्षेत्रालाही मदत मिळणार आहे, कारण विशेष स्वरुपात प्रशिक्षित चालक मिळाल्याने वाहन चालविण्याची कुशलता वाढणार असून रस्ते दुर्घटनांमध्ये घट होणार असल्याचे रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले आहे. सध्या या अधिसूचनेचा मसुदा मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर लोकांच्या सूचनांसाठी मांडण्यात आला आहे. त्यानंतर हा मसुदा औपचारिक स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
सद्यकाळात वाहन चालविण्याचा परवाना प्राप्त करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली असून यांतर्गत अर्जदाराला चाचणीसाठी कित्येक महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या प्रक्रियेमुळे परवाना मिळेपर्यंत दीर्घकाळ वाया जात आहे. अशा स्थितीत सरकारचा हा प्रस्ताव लागू झाल्यावर ड्रायव्हिंग टेस्टची समस्या संपुष्टात येणार आहे.