नागरी विमानवाहतूक विभागाकडून नियमावली
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय नागरी विमानवाहतून मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्या विभागाने ड्रोन उड्डाणांसंबंधात नवी नियमावली व धोरण घोषित केले आहे. या धोरणाची रुपरेषा लोकांच्या मतप्रदर्शनासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. परस्पर विश्वास आणि स्वयंनियंत्रण (सेल्फसर्टिफिकेशन) या दोन तत्वांवर नवे धोरण आधारित आहे.
नव्या धोरणात ड्रोनच्या उपयोगासंबंधींच्या नियमांमध्ये सुलभता आणण्यात आली आहे. अनुमतीच्या फॉर्मस्ची संख्या 25 वरून 6 वर आणण्यात आली आहे. अनुमतीशुल्क कमी करण्यात आले असून ते ड्रोनच्या आकारावर अवलंबून असणार नाही. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्म एकाद्या व्यवसायाप्र माणे विकसीत केला जाणार आहे. मात्र अनुमती घेतल्याशिवाय कोणत्याही ड्रोनला उडू दिले जाणार नाही. रियल टाईम ट्रकिंग, जिओ फेन्सिंग इत्यादी सुरक्षा विषयक नियम आहेत.
अनुमती मिळविताना कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप केला जाईल. सर्व अनुमत्या संगणकाकडून सेल्फ जनरेशन पद्धतीने दिल्या जातील. डिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मवर इंटरऍक्टिव्ह एअरस्पेस मॅपमध्ये विभाग हिरव्या, पिवळय़ा आणि लाल रंगात दाखविले जातील. पिवळा विभाग 45 किलेमीटरवरून 12 किलोमीटरवर आणण्यात आला आहे. तसेच हिरव्या विभागात 400 फूट अंतरापर्यंत अनुमतीची आवश्यकता असणार नाही. तसेच 8 किलोमीटर ते 12 किलोमीटर या विभागात 200 फूट उड्डाणासाठीही अनुमती घ्यावी लागणार नाही.
महत्वाचे नियम
- मायक्रो ड्रोन्स (बिगर व्यापारी उपयोग), नॅनो ड्रोन्स आणि संशोधन आणि विकास संस्थांना अनुमतीची आवश्यकता लागणार नाही. भारतात नोंद करण्यात आलेल्या विदेशी कंपन्यांवर ड्रोन उड्डाणासाठी बंधन असणार नाही.
- ड्रोन नियमावलीत येणाऱया ड्रोनचे वजन 300 किलोवरून 500 किलोपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. यात ड्रोन टॅक्सींचाही समावेश करण्यात आला आहे. सर्व ड्रोन्सचे परिक्षण आणि चाचणी अधिकृत संस्थेच्या वतीने केली जाईल.
- ड्रोनच्या उड्डाण योग्यतेचे प्रमाणपत्र भारतीय गुणवत्ता मंडळाकडून दिले जाईल. ड्रोन चालविण्यासाठीच्या प्रशिक्षणाचे स्वरूप डीजीसीए कडून ठरविले जाईल. चालक प्रमाणपत्र या संस्थेकडून ऑन लाईन उपलब्ध केले जाईल.
- ड्रोन्सचे डीरजिस्ट्रेशन आणि हस्तांतरणासाठी सोपे नियम करण्यात आले आहेत. ड्रोनच्या उत्पादकालाच युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक आणि स्वयंप्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार असेल, असे ठरविण्यात आले.
- नियमभंग केल्यास दंड 1 लाख रूपयांचा असेल. इतर नियमांचा भंग केल्यास त्यानुसार दंड आकारण्यात येईल. वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी ड्रोन कॉरिडॉर्स विकसीत करण्यात येणार आहेत. एकंदर नियम सोपे बनविण्यात आले आहेत.