सरकारमध्ये गांभीर्याचा अभाव,सारी यंत्रणा डाराडूर झोपेत,शेकडो बळी गेले तरी सरकार बेफिकीर
प्रतिनिधी / पणजी
कोविड महामारीच्या वाढत्या फैलावास ढिसाळ सरकारी यंत्रणा, बेपर्वा आरोग्य यंत्रणा आणि सरकारमध्ये गांभीर्याचा अभाव जबाबदार आहे. गेल्यावर्षी सरकार जेवढे गंभीर होते त्याच्या 10 टक्के देखील सरकार आता गंभीर नसल्याने पुढील 10 दिवसांत सरकारचे पूर्णतः नियंत्रण सुटलेले असेल आणि गोव्यात कोविड रुग्णांचा आकडा 50 हजारच्या घरात पोहोचलेला असेल. एवढेच नव्हे तर बळींचा आकडा देखील दिवसाकाठी 100 पर्यंत जाईल, अशी भीतीदायक स्थिती सरकारने निर्माण करुन ठेवली आहे.
कोविडच्या गेल्या 15 दिवसांतील वाढता फैलावास व मृत्यूच्या तांडवास ढिसाळ सरकारी यंत्रणा जबाबदार ठरलेली आहे. मोठय़ा प्रमाणात पर्यटक गोव्यात आले. त्यांची तपासणी कोणी केली नाही. 144 कलम हे नावापुरतेच राहिलेले आहे. सर्व ठिकाणी आठवडय़ांचे बाजार प्रचंड गर्दीत चालू आहेत. पोलीस यंत्रणा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून कोणतीही कारवाई होत नाही.
सारी सरकारी यंत्रणा डाराडूर झोपेत
राज्यभरात जनताही तेवढीच बेपर्वा झालेली असून विविध ठिकाणी जत्रा, उत्सव, वार्षिक नाटके इत्यादी धार्मिक कार्यक्रम प्रचंड गर्दीत चालू आहेत. अनेक ठिकाणी लग्न सोहळे देखील प्रचंड गर्दीत चालू असून सरकारने केवळ कागदोपत्री सूचना जारी केलेल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी करावी कोणी? तालुका मामलेदार देखील डाराडूर झोपलेले आहेत. त्यामुळे गेल्या 15 दिवसांत कोरोनाने आतापर्यंतचे सारे रेकॉर्डस तोडलेले आहेत.
गेल्यावर्षीसारखी कोविड केअर सेंटर्स का नाहीत?
गेल्यावर्षी एखादी व्यक्ती पॉझिटिव्ह असल्याचे वृत्त येताच खळबळ माजायची. सरकारी यंत्रणा त्वरित सदर व्यक्तीला ताब्यात घेऊन सुरक्षित कोविड केंद्रावर नेऊन उपचारांसाठी ठेवत होती. राज्यात विविध ठिकाणी कोविड केंद्रे स्थापन केली होती. अनेक शाळा, कॉलेज, स्टेडियम इत्यादी जागा सरकार ताब्यात घेऊन तेथे उपचार केंद्रे केली होती. मात्र यावर्षी कोविड केअर सेंटर्स का सुरु करण्यात आली नाहीत, हा प्रश्न आहे.
हजारो कोरोना बाधितांसाठी तोकडी हॉस्पिटल व्यवस्था
सध्या गोमेकॉ, जिल्हा इस्पितळ मडगाव, ईएसआय इस्पितळ मडगाव, फोंडा आयडी इस्पितळ आणि बांबोळी येथील डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम सोडला तर अन्य ठिकाणी यंत्रणा नाही. त्यामुळे पॉझिटिव्ह असलेल्या कोरोना बाधितांसाठी स्वतंत्र निवारा व्यवस्था नाही. होम आयसोलेशन अंतर्गत अवघीच काही मंडळी राहतात. कामगार वर्गाला राहायला जागा कुठे आहे? त्यांच्या करीता स्वतंत्र कोविड कँप देखील नाहीत.
पाचा दिवसांनी येतात चाचणी अहवाल.. तोपर्यंत काय?
सध्या सरकारी इस्पितळांमध्ये कोविडचे नमुने पृथ्करणासाठी पाठविले जातात. गेल्यावर्षी त्यांच्याकडून अहवाल 24 तासांच्या आत मिळत होते, आता तब्बल 5 दिवस लागतात. तोपर्यंत सदर व्यक्ती आरामात सर्वत्र फिरतात. कामगार असेल तर तो थेट कामावरही जातो. 5 दिवसांनी अहवाल बाधित म्हणून आल्यानंतर कामगारांची कोविड निवारा व्यवस्था नाही.
कोविड निगा केंद्रांची गेल्या वर्षीची सामग्री गेली कुठे?
गेल्यावर्षी एकेका कोविड केंद्रावर शेकडो खाटा, गाडय़ा व इतर सर्व सामग्री आणून ठेवलेली सरकारने विकत घेतली होती. ही सामग्री आता गेली कुठे? कोविड निवारा केंद्र न ठेवता रुग्णांना रस्त्यावर सोडले जातेय, यातून कोविड सर्वत्र पसरतोय. कोविड निगा केंद्र सुरु केली असती, तर किती तरी बळी वाचले असते. शिवाय रुग्णांचीही परवड झाली नसती.
विविध ठिकाणचे आठवडय़ांचे बाजार, सोहळे चालूच
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी अगोदर लॉकडाऊनची मागणी करुन मंगळवारी युटर्न घेतला व कोविडचा वाढत्या फैलावाची गंभीर दखल घेतली जाईल अशी घोषणा पणजीत केली. प्रत्यक्षात त्यांच्या वाळपई मतदारसंघात वाळपई येथे मंगळवारी आठवडा बाजार चालू होता व तिथे प्रचंड गर्दी जमली होती. त्या भागात पोलीस असूनदेखील गप्प राहिले. या आठवडी बाजारामुळेही कोरोनाचा सर्वत्र फैलाव वाढत आहे. तसेच राज्यात अनेकजण लग्न सोहळे धुमधडाक्यात साजरे करीत आहेत. तेथे मास्क, सामाजिक अंतराचा फज्जा उडविला जातो. एकंदरीत सरकारी यंत्रणाच ढिसाळ झालेली आहे. कोणाचा पायपोस कोणाला नसल्यानेच कोरोना प्रचंड फैलावतोय व तो फैलावतच राहाणार आहे.
आयसोलेशनमधील रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण चिंताजनक
सध्या होम आयसोलेशन अंतर्गत रुग्णांची ना कोणी तपासणी, ना कोणी विचारपूस करतात. सरकारी यंत्रणाच प्रचंड गोंधळात आहे आणि जास्तीत जास्त रुग्ण दगावले हे होम आयसोलेशन मधीलच आहेत. कोरोनाबाधित सापडला तर त्याला घरातच ठेवतात. त्यामुळे फैलाव घरात, वाडय़ावर किंवा अन्यत्र वाढत आहे. रुग्ण एकदमच गंभीर झाला की मग त्याला गोमेकॉमध्ये घेऊन जातात. तिथे अगोदरच रुग्णांची वाढती संख्या त्यामुळे रुग्ण कितीही गंभीर असला तरी त्याकडे तेवढय़ाच तत्परतेने डॉक्टर उपचार करु नाही शकत, परिणामी गोमेकॉमध्ये रुग्ण दगावणाऱयांचा आकडा हा सर्वाधिक आहे.
खासगी इस्पितळांकडून होतेय अक्षरशः लूट
सरकारी इस्पितळात जागा नसल्याने खासगी इस्पितळांचा लाभ घेणाऱया रुग्णांची व त्यांच्या नातेवाईकांची अक्षरशः लूट होत आहे. केवळ नातेवाईकांचे प्राण वाचविण्यासाठी नागरिकांना गप्प राहावे लागतेय. सरकारने जे खासगी इस्पितळांचे दर निश्चित केलेले आहेत, त्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त दर खासगी इस्पितळे आकारीत आहेत. सरकारचे खासगी इस्पितळांवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही.
मडगाव इस्पितळ ते स्मशानभूमी
शववाहिका आकारतेय रु. 8 हजार! पणजीचे माजी महापौर उदय मडकईकर यांना देखील परवा अत्यंत कटू अनुभव आला. त्यांच्या एका नातेवाईकाचा कोविडमुळे मडगावच्या जिल्हा इस्पितळात मृत्यू झाला. त्यानंतर इस्पितळातून थेट स्मशानभूमीपर्यंत शववाहिका हवी म्हणून शोध घेता त्यांना खासगी शववाहिकेने रु. 8 हजार मागितले. सरकारी शववाहिका दिलीच जात नाही. मरणावरही काहीजण कशी लूट करीत आहेत, त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मात्र संकटाच्या काळात अशी ही लूट होऊ नये, म्हणून सरकारची कोणतीही यंत्रणा कार्यरत नाही