अध्यक्ष नामधारी; शासनाचे दुर्लक्ष
देवराष्ट्रे/प्रतिनिधी (सागर गुरव)
माजी गृहमंत्री स्व. आर. आर. पाटील यांच्या प्रयत्नातून 15 ऑगस्ट 2007 साली महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना सुरू झाली. मध्यंतरी मरगळ आलेल्या या योजनेस आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर नवसंजीवनी मिळेल अशी अपेक्षा होती, परंतु शासनाने पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याने निधीचा अभाव, राजकीय शिरकाव यासह अन्य कारणांनी ही योजना अडगळीत पडल्याचे सार्वत्रिक चित्र सध्या दिसून येत आहे.
गावागावात होणारे छोटेमोठे भांडणतंटे पोलिसठाण्यापर्यत न जाता गावातच मिटले जावेत व गावातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी या उद्देशाने तंटामुक्त गाव योजना आस्तित्वात आली. या तंटामुक्त समितीची निवड ग्रामसभेद्वारे करण्यात येत असे. समितीमुळे पोलीस यंत्रणेवरील ताण काहीसा कमी झाला होता.तंटामुक्त होण्यासाठी गावागावात स्पर्धा होत होती.
शासनाने या समित्यांना प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने मूल्यांकन करून रोख बक्षिसे देऊ केले. त्यामुळे समित्याही उत्साहाने काम करत होत्या. समितीच्या अध्यक्षपदासाठी गावात चुरस निर्माण होऊ लागली. अनेक गावांबाहेर तंटामुक्त गाव म्हणून बोर्ड झळकू लागले. परंतु गत अनेक वर्षांपासून या समित्यांचे मुल्यांकन थांबले आहे. त्यामुळे समित्यांमध्ये मरगळ आली आहे. आता छोटेमोठे वादविवादही पोलीस ठाण्यापासून न्यायालयापर्यत जात आहेत. लोकांचा विनाकारण वेळ, पैसा वाया जात आहे. शासनाने या समित्याकडे लक्ष देऊन नव्या स्वरुपात या समित्या कार्यरत झाल्यास शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे.