निवृत्त लेफ्टनंट जनरल पी. जे. एस. पन्नू यांचे मत :
प्रतिनिधी/ बेळगाव
पुढील काळात युद्ध करण्याची वेळ आल्यास शारीरिक कौशल्यापेक्षा तंत्रज्ञानावर आधारित युद्धकौशल्यावर आपल्याला भर देणे अपरिहार्य ठरणार आहे. यासाठी माणूस आणि मशीन (शस्त्रास्त्र) यांची सांगड घालावी लागेल. तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रास्त्रांची निर्मिती ही काळाची गरज आहे. मात्र, ते हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळही आवश्यक आहे. यासाठी लष्कर आणि शस्त्रास्त्र निर्मिती करणाऱया उद्योगाने हातात हात घालून चालावे लागेल, असे मत लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) पी. जे. एस. पन्नू यांनी व्यक्त केले.
यासंदर्भात त्यांनी मिलिटरी 4.5 ही संकल्पना मांडली आहे. ते म्हणतात, शस्त्रास्त्र निर्मितीचा उद्योग आणि लष्कर यांच्यामध्ये समन्वय वाढायला हवा. पुढील संभाव्य युद्धे ही तंत्रज्ञानावर आधारितच असतील. त्यासाठी लष्कराला एम-3 म्हणजे ‘मॅन-मशीन-मॅनेजमेंट’ ही संकल्पना राबवावी लागेल. या शिवाय शस्त्रास्त्र निर्मितीची मालकी ही आपली म्हणजे भारताची असणे आवश्यक आहे.
निवृत्त लेफ्टनंट जनरल पन्नू यांच्या मते भारत हा आजतागायत शस्त्रास्त्रांच्या संदर्भात इतर देशांवर अवलंबून आहे. आपण परदेशातून शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग आयात करतो आणि त्यांची जोडणी येथे करतो. अर्थात याचे तंत्रज्ञान, त्याची संरचना ही सर्व परकीय असून आपण त्यामध्ये स्वावलंबी नाही. पुन्हा ही शस्त्रास्त्रs दुय्यम दर्जाची असण्याची शक्मयता अधिक असते आणि त्याचे दरही आपल्याला परवडणारे नाहीत. आपल्याला लष्कराला फक्त शस्त्रास्त्रs देऊन चालणार नाही तर आपल्याला संभाव्य युद्ध जिंकायचेच असेल तर भारतीय शस्त्रास्त्रांची तंत्रशुद्ध निर्मिती करणे आवश्यक आहे.
तंत्रशुद्ध निर्मिती हवी
उत्कृष्ट दर्जाची शस्त्रास्त्र निर्मिती केली नाही तर आपण फक्त हार पत्करण्यासाठी लढू, असे चित्र निर्माण होईल. जे कदापि समर्थनिय नाही. जिंकण्यासाठीच लढणे हा आपला लष्करी बाणा आहे आणि त्यासाठी लष्करानेसुद्धा उत्तम दर्जाच्या तंत्रशुद्ध शस्त्रनिर्मितीसाठी आग्रह धरायला हवा. आपल्याला कोणत्या पद्धतीची शस्त्रास्त्रs हवी आहेत, हे लष्कराने स्पष्ट सांगायला हवे. सध्या अंदाजपत्रकामध्ये लष्करासाठी किती तरतूद आहे, यावरून शस्त्रास्त्रांवर किती गुंतवणूक करायची हे ठरविले जाते. आपल्याकडे जी शस्त्रास्त्रs आहेत त्या बळावर आपण लढू, असे आपले वरि÷ नेते आणि अधिकारी सांगतात. हा एका अर्थी प्रशासनाचा पलायनवाद ठरतो.
‘कर्तव्य, नि÷ा आणि देश संरक्षणाची शपथ’ घेणारा प्रत्येक सैनिक हा सध्या अधिकाऱयाने दिलेल्या नैतिक बळाच्या जोरावर लढतो. आता तेवढे पुरेसे नाही. लष्कराने उद्योग समुहांशी बोलायला हवे आणि राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी ‘तुम्हाला जे हवे ते आम्ही देऊ’, अशी ग्वाही उद्योग समुहाने लष्कराला द्यायला हवी.
लष्कर आणि उद्योग : समन्वयाची गरज
लष्कर आणि उद्योग हे परस्परांत हात घालून चालायला हवेत. आतापर्यंत ही संकल्पना विकसित झालेली नाही किंवा तसा यांच्यामध्ये समन्वय करारही झालेला नाही. कारण आपल्याला तशी गरज वाटली नाही. सुविधा कशा असाव्यात, हे लिखित स्वरुपात स्पष्ट आहे. पण त्याची प्रक्रिया ही किचकट आणि विलंब करणारी आहे. काम प्रगतिपथावर आहे, असे म्हणणे वेगळे आणि ते प्रत्यक्षात उतरणे वेगळे. आज ही दोन्ही क्षेत्रे एकत्र काम करत नसल्याने आपण लक्ष्य गाठण्यास कमी पडतो.
अनेकदा ‘तहान लागली की विहीर खोदणे’ याप्रमाणे आपण गरजेनुसार बदलतो. परंतु आता ‘लोकल ते ग्लोबल’ असा दृष्टिकोन ठेवणे महत्त्वाचे आहे. निर्णय क्षमता कमी असणे हा आपला मोठा अडथळा आहे. स्थानिक ते जागतिक या पातळीवर आपल्याला निर्मिती, उत्पादन यासाठी संशोधन आणि विकास (आरएनडी) यांची कास धरावी लागेल.
काळाशी सुसंगत तंत्रज्ञान हवे
तंत्रज्ञान हे काळाशी सुसंगत असायला हवे आणि लष्कराला त्याचा वेळीच उपयोग व्हायला हवा. आपण स्थानिक पातळीवर संशोधन आणि विकास (आरएनडी) करण्यामध्ये गुंततो, तेव्हा जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञान फार पुढे गेलेले असते. प्रायोगिकत्व हे वेळ खाणारे असते. उत्पादन करणे आणि त्याचा प्रयोग करून पाहणे यामध्ये लागणारा विलंब लक्षात घेऊन आपल्याला जे उपलब्ध आहे त्यावर विसंबून राहणे क्रमप्राप्त ठरते. इथेच आपली मोठी चूक होते. तज्ञांचा अभाव आणि निर्णय घेण्याची क्षमता नसणे, यामुळे आपण उत्कृष्ट दर्जाची शस्त्रनिर्मिती करू शकत नाही आणि पैसा वाचला असे खोटे समाधान आपणच करून घेतो.
अविकसित देश हे परिपक्व अशा विकसित देशांवर अवलंबून आहेत. हे देश सतत संशोधन आणि विकास यांच्यावर भर देतात. लष्करावर हे देश अधिक खर्च करतात. तेथील उद्योग जगताला लष्कराच्या गरजा माहीत असतात. इस्रायलमध्ये शस्त्रनिर्मितीच्या उद्योगात असणारी माणसे ही लष्करातून आलेली आहेत. त्यांच्याकडील शास्त्रज्ञ आणि तज्ञ यांनी लष्करात काम केलेले असते. त्यामुळे लष्कराची नेमकी गरज त्यांना माहीत आहे. अन्य देशातही असे चित्र आहे. परंतु भारतात उद्योग आणि लष्कर यांचे संबंध असे नाहीत. आपल्याला संशोधन आणि विकासापेक्षा अवलंबून राहणे चालणार नाही. म्हणूनच आपल्याला 4.5 ही संकल्पना राबवावी लागणार आहे.
ही संकल्पना काय आहे? याबाबत लेफ्टनंट जनरल पन्नू म्हणतात, लष्कराला मार्गदर्शनाची, नावीन्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण आवश्यक आहे. सध्याची औद्योगिक क्रांती ही चौथ्या टप्प्यावरची क्रांती आहे. आजपर्यंत उद्योग समूह ज्या शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करतो ते लष्कर घेत आले आहे. परंतु आता लष्कर आणि उद्योग दोन्ही घटकांना आपल्या विचारधारेत बदल करून किमान 4.5 इथपर्यंत मजल मारली पाहिजे. लष्कराची गरज त्यांनी ओळखायला हवी. या दोन्ही घटकांमध्ये समन्वय आल्यास फार मोठी क्रांती घडून दोघांचाही विकास होणार आहे. पूर्वी काय होते किंवा आहे, याऐवजी पुढे काय आवश्यक आहे ते पाहावे लागेल. पुढे जे हवे ते लष्कर सांगू शकेल आणि उद्योगसमूह त्याचे उत्पादन करेल. शिवाय आपण स्वावलंबी होऊ.
सध्या तरी आपण आयातीवर अवलंबून आहोत. भारतीय बनावटीची निर्मिती कमी आहे. जग तंत्रज्ञानानुसार बदलते आहे आणि आता आपल्यालाही उत्पादन आधुनिकता याबाबत मागे राहून चालणार नाही. आपल्याला कृत्रिम बौद्धिक संपदेचा आधार घ्यावा लागेल. म्हणजेच पूर्वीचे सर्व अडथळे दूर करून पुढे जावे लागणार आहे. वजनाने हलकी पण अत्यंत गतिमान आणि नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारित शस्त्रास्त्रांची निर्मिती ही आपली गरज आहे. त्याही पुढे ‘नियो नॅनो टेक्नॉलॉजी’ आवश्यक आहे. शिवाय शस्त्रास्त्रs सहजपणे ने-आण करता येतील, अशी हवीत.
शस्त्रास्त्रs स्मार्ट हवीत
जर शस्त्रास्त्रs अधिक स्मार्ट झाली तर त्यांचा वेग आणि संपर्क वाढणार आहे. त्यासाठी त्यांची हाताळणी करणारा माणूससुद्धा स्मार्ट होणे आवश्यक आहे. त्याने जडत्व झटकणे गरजेचे आहे. मनुष्य थकू शकतो परंतु मशीन नाही, हे लक्षात घेऊन निर्मिती होणे आवश्यक आहे. रोबोटिक तंत्रज्ञान वापरणे अपरिहार्य ठरणार आहे. संपर्काचे (नेटवर्क) जाळे वाढवावे लागेल. त्याचवेळी ते केंद्रीभूतही करावे लागेल. यासाठी ‘कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कॉम्प्युटर्स, सायबर, इंटेलिजन्स ऍन्ड इन्फॉर्मेशन’ या सूत्रीचा अवलंब करावा लागेल. जेव्हा शस्त्रनिर्मिती उद्योगसमूह याचा गांभीर्याने विचार करेल तेव्हाच शक्मय होईल.
यासाठीची तयारी आपण सुरू केली आहे. आपल्याकडे तपशील आहेत. मूल्यांकनही केले जात आहे. आता लहान लहान कंपन्यासुद्धा शस्त्र निर्मितीचा प्रयोग करत आहेत. मात्र दीर्घकाळ उपयुक्त ठरणारी आणि सुरक्षा देणारी शस्त्रास्त्र निर्मिती करणे ही उद्योग समुहांची बांधिलकी असायला हवी. नावीन्याचा शोध घेण्यातून आपण क्षमता वाढवू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर भर द्यावा लागेल. एका अर्थाने माणूस आणि मशीन यांची सांगड घालून त्यांची प्रगती करणे साध्य होणार आहे.
लष्करी क्षेत्रातील संशोधन, विकास (डीआरडीओ), प्रयोगशाळा, कारखाने, खासगी उद्योगसमूह या सर्वांनाच 4.5 या दर्जासाठी एकजुटीने काम करावे लागेल. भारत सरकारने त्यादृष्टीने पाऊल उचलले आहे, ही समाधानाची बाब आहे. आपली अर्थसत्ता विकसित होत आहे. उद्योगांच्या आधुनिकीकरणामुळे देश प्रगतिपथावर आहे. मात्र दुर्दैवाने उद्योगसमूह आणि प्रामुख्याने लष्करी उद्योग तंत्रज्ञानामध्ये कमी पडतो आहे. त्यामुळे भारत हा शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये आघाडीवर आहे. म्हणूनच चीन, रशिया, अमेरिका यांच्याकडून आपण आयात करत आहोत. आपण किमान 70 टक्के आत्मनिर्भर होण्याचे स्वप्न 2005 मध्ये पाहिले होते. पण ते दृष्टिपथात आलेले नाही. ते अवघे 30 ते 40 टक्के आहे.
‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’च्या अभ्यासानुसार भारत हा शस्त्रास्त्रांची आयात करण्यामध्ये आघाडीवर आहे. एकूण अर्थसत्तेमध्ये जागतिक स्तरावर भारताचा वाटा हा 15 टक्के असताना हे चित्र आपल्यासाठी आशादायी नाही. म्हणूनच आपल्याला शस्त्रास्त्र निर्मितीमध्ये स्वायत्तता आणावी लागेल. म्हणूनच ही आयात थांबवून आपल्याला तंत्रज्ञानावर आधारित पूर्णपणे भारतीय शस्त्रनिर्मिती करणे त्यासाठी उद्योग समुहाची मदत करणे खूप महत्त्वाचे आहे.
आत्मनिर्भरतेची गरज
पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या काळात आत्मनिर्भर होण्याचा नारा दिला आहे. भारताला आता ही निर्यात थांबवावी लागेल. उद्योग समुहांना लष्कराचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे आणि ते करावेच लागेल. दुर्दैवाने लष्करी शिक्षणावरही आपण भर दिलेला नाही. भारतामध्ये लष्करी विद्यापीठ स्थापण्याची चर्चा वर्षानुवर्षे होत आहे, पण ती अद्याप आलेली नाही. ती अस्तित्वात आल्यास उद्योग आणि लष्कर यांच्यातील दरी कमी होईल आणि आपण तंत्रज्ञानावर आधारित लष्करी शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीमध्ये स्वयंपूर्ण होऊ, असे ते म्हणतात.
(द गार्डीयनच्या सौजन्याने)