मालवणातील रमेश करंगुटकर यांची तक्रार : अनधिकृत बांधकाम चौकशीची जिल्हाधिकाऱयांकडे मागणी
महेंद्र पराडकर / मालवण:
शासन-प्रशासनाच्या कारभाराबाबत सर्वसामान्य माणसाची तक्रार हा तसा कधीही न संपणारा विषय. लोकांच्या सेवेसाठी शासनाने उभी केलेली प्रशासकीय व्यवस्था आपले समाधान करू शकत नसल्याने त्याविरोधात आवाज उठविणाऱयांची संख्याही मोठी आहे. आपणास न्याय मिळावा म्हणून साऱयांनाच शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अशा विषयांमध्ये माहितीचे आदान-प्रदान करताना, प्रशासकीय व्यवस्थेविषयी येणारे काही अनुभव खूप खेदजनक असतात.
मालवण शहरातील रमेश मारुती करंगुटकर हे बहात्तर वर्षीय गृहस्थ गेली तीन-चार वर्षे आपली तक्रार घेऊन शासन दरबारी जात आहेत. शहरातील एका सर्व्हे नंबरवरील प्रॉपर्टीमध्ये 20 फूट रुंदीच्या रस्त्याचे आरक्षण आणि त्यावरील अनधिकृत बांधकामाची चौकशी करून कारवाई करावी, अशा मागणीचा अर्ज त्यांनी फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2018 मध्ये जिल्हाधिकाऱयांकडे सादर केला होता. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱयांनी 19 जून 2018 रोजी नगररचनाकार कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांना पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल आपल्या कार्यालयास तात्काळ सादर कराव्ना, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाने जिल्हाधिकाऱयांकडे वस्तुनिष्ठ अहवालासह कसा अभिप्राय दिलाय, याची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता, नगररचना विभागाकडून त्यासंदर्भातील माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. मात्र, या कार्यालयाकडून मालवण नगरपरिषदेस 3 सप्टेंबर 2019 आणि 6 ऑक्टोबर 2018 रोजी पाठविण्यात आलेली दोन स्मरणपत्रे माहितीखातर देण्यात आली. ज्यात नगररचनाकार मालवण नगरपरिषदेस लिहितात, विषयांकित प्रकरणी या कार्यालयाने संदर्भ क्र. 3 ने अहवाल अपेक्षिला आहे. संदर्भ क्र. 5 अन्वये आपल्या कार्यालयाने दिलेले पत्र पाहता, त्या पत्रातील नमूद पत्रव्यवहाराच्या प्रती पत्रासोबत जोडण्यात आलेल्या नाहीत. त्रोटक स्वरुपात माहिती दिली आहे. यापूर्वी कळविल्याप्रमाणे नगरपरिषदेचा अहवाल जागेचा सात-बारा, नगरभूमापन उतारा, नगरभूमापन नकाशा, मोजणी नकाशा, न्यायालयाचे आदेश विकास योजनेच्या भागावर अर्जदारांची जागा दर्शविणारा नकाशा, इमारतीचा नकाशा या कागदपत्रांसह सादर करावा. या प्रकरणात या कार्यालयाला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अहवाल सादर करायचा असल्याने याबाबत आता अधिक विलंब न लावता त्वरित अहवाल सादर करावा, असे तत्कालीन नगररचनाकारांनी मुख्याधिकाऱयांना पाठविण्यात आलेल्या स्मरणपत्रात नमूद आहे.
माहितीचा अर्ज टाका – मालवण नगरपरिषद
नगररचनाकार विभागाकडे जाण्याअगोदर या संदर्भात मालवण नगरपरिषदेचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, मुख्याधिकाऱयांच्या सूचनेनुसार बांधकाम विभागातील अधिकाऱयांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराचे वाचन करायला दिले. मात्र, कागदपत्रांची प्रत देण्यास नकार दिला. तुम्ही माहिती अधिकारात अर्ज टाका. त्यानंतर माहिती देतो, असे त्यांनी कळविले. एखाद्या विषयावर पत्रकार पालिकेचे लेखी स्पष्टिकरण मागायला गेल्यास त्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती घ्या म्हणून सांगणे कितपत योग्य आहे. माहितीची प्रत द्यायला काहीच हरकत नव्हती. नगररचना विभागातील काही अधिकाऱयांनी रमेश करंगुटकर यांच्याविषयी सहानुभूती दर्शविताना ते बिचारे माहितीसाठी येथे येऊन बसायचे, असे उद्गार काढले. अधिकाऱयांना त्यांच्याविषयी एवढीच सहानुभूती आहे मग त्यांच्या विषयाच्या अनुषंगाने माहिती देण्यास एवढे आढेवेढे का घेतले जाताहेत?
करंगुटकर जिल्हाधिकाऱयांना भेटणार
यासंदर्भातील माहिती घेण्यासाठी आपण दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाणार असल्याचे रमेश करंगुटकर यांनी सांगितले. शासनाकडून मला उत्तर अपेक्षित आहे. त्यासाठी आपण पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्याचे ते म्हणाले.