महिला आयोगाच्या अध्यक्षा प्रमिला नायडू यांची अधिकाऱयांना सूचना : जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक
प्रतिनिधी /बेळगाव
सरकारी व खासगी कार्यालयांमध्ये महिलांवर लैंगिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे अधिकाऱयांनी नियमानुसार प्रत्येक कार्यालयात तक्रार व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याचे आदेश महिला आयोगाच्या अध्यक्षा प्रमिला नायडू यांनी अधिकाऱयांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन त्यांनी अधिकाऱयांना सूचना केल्या आहेत. ऍट्रॉसिटीसंदर्भात खटला दाखल करताना प्रथम समितीकडे तक्रार नोंदवून त्यानंतर तक्रारीचे निवारण झाले नाही तर पोलीस स्थानकात ती तक्रार नोंदवावी, असे त्यांनी सांगितले.
लैंगिक छळ झाल्यास महिलांनी काय करावे? याबाबत जनजागृती करावी. अलीकडे मुलांमध्ये आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांसह इतर ठिकाणी त्याबाबत जनजागृती करावी, असे त्यांनी सांगितले. आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी ही जागृती आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या.
महिला कामगारांच्या हक्काबाबत जनजागृती होणे हे महत्त्वाचे आहे. कामगार विभागाच्या अधिकाऱयांनी त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत. याचबरोबर ज्या तक्रारी आहेत त्यांचे निवारण करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी अंतर्गत समिती नेमूनच त्या तक्रारींचे निवारण करा, असे कामगार अधिकाऱयांना त्यांनी सांगितले.
कायद्यानुसार बलात्कार व लैंगिक शोषण झालेल्या महिला तसेच अल्पवयीन मुलींना अर्थसाहाय्य केले जाते. मात्र, बऱयाच वेळा पीडित महिला आणि मुलींना तातडीने अर्थसाहाय्य केले जात नाही. तेव्हा तातडीने त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, उर्वरित नुकसानभरपाई खटला निकाल झाल्यानंतर तातडीने देण्याची सूचनादेखील त्यांनी अधिकाऱयांना केली आहे. महिलांना सरकारी रुग्णालयामध्ये दाखल केल्यानंतर सर्व सुविधा पुरविणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृह उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीला जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ, पोलीस उपायुक्त पी. व्ही. स्नेहा, जिल्हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण अधिकारी डॉ. एस. व्ही. मुन्याळ यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या 136 प्रकरणांची नोंद
2021-22 वर्षात कौटुंबिक हिंसाचाराची एकूण 136 प्रकरणे नोंदविली गेली आहेत, अशी माहिती महिला आणि बाल कल्याण खात्याचे उपसंचालक बसवराज वरवट्टी यांनी यावेळी दिली. 1 हजार 90 प्रकरणे हुंडाबळी, लैंगिक छळ, कौटुंबिक हिंसाचार व बलात्कार संदर्भातील आहेत. त्यामधील 891 प्रकरणे निकाली लागली आहेत, तर 199 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. बालविवाहाबाबतच्या 122 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी 14 जणांवर एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती वरवट्टी यांनी दिली.