केंद्र सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने वैद्यकीय तज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच लसीकरण मोहिमेची रुपरेखा आखलेली आहे. कोरोनाच्या वाढत्या धोक्याचा अभ्यास करूनच वयोगट मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून या लसीकरण धोरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करु नये, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सुचविले आहे. प्रशासनालाही काही अधिकार घटनेने दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासनावर आणि त्याच्या निर्णयक्षमतेवर न्यायालयांनी विश्वास ठेवावा, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे. केंद्र सरकारने कोविड व्यवस्थापनाविषयी नवीन व सविस्तर माहिती सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सादर केली. सोमवारी सकाळी होणाऱया सुनावणीपूर्वी रविवारी संध्याकाळी 218 पानांच्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या विविध प्रश्नांची समर्पक उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
कोरोना संसर्ग आणि लसीकरण समस्येवरून गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना स्थितीवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वारंवार केंद्र सरकारला फटकारले आहे. तसेच न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत ऑक्सिजन आणि औषधांच्या पुरवठय़ासाठी 12 सदस्यीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. दरम्यान, केंद्राने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नसल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. तसेच कोणताही रुग्ण देशभरात कोठूनही रुग्णालयात दाखल होऊ शकतो, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
कोविड नियंत्रणाचा सविस्तर लेखाजोखा
कोविड सेंटर, बेड, डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱयांची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहितीही केंद्र सरकारने दिली आहे. या प्रतिज्ञापत्रानुसार वैद्यकीय विद्यार्थीही कोविड सेवेच्या कामात गुंतले आहेत. कोविड सेवेत शंभर दिवस काम करणाऱयांना आर्थिक प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. लस उत्पादन वाढण्याबरोबरच लसीची उपलब्धताही वाढविण्यात आली आहे. प्रथम 60 वर्षांपेक्षा जास्त व त्यानंतर 45 ते 60 आणि आता 18 ते 44 वर्षे वयोगटातील नागरिकांना लसीकरण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच राज्ये उत्पादकांकडूनही थेट लसी खरेदी करीत आहेत, अशी माहिती केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात दिली. केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात लसीच्या किंमतीबाबतही स्पष्टता देण्यात आली.
औषधांच्या काळाबाजारावर राज्यांनी कठोर कारवाई करावी
कोरोना महामारीदरम्यान औषधांची साठेबाजी आणि काळाबाजार करणाऱयांच्या विरोधात कठोर कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष पथकांची स्थापना करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. ‘लोकांच्या वेदनांचा व्यापार’ सहन केला जाणार नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. भारताचे औषध महानियंत्रक (डीजीसीआय) यांनी सर्व राज्यांच्या औषध नियंत्रकांना औषधांची साठेबाजी आणि काळाबाजाराच्या विरोधात शून्य सहिष्णूता ठेवण्यासह कठोर देखरेख ठेवत कारवाई करण्याची सूचना केली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.
राज्यांनी साठेबाजी रोखावी
काळाबाजाराची समस्या पोलीस आणि प्रशासन हाताळते. कायदा-सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असल्याने राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर स्थापन विशेष पथकांनी याप्रकरणी कठोर कारवाई करावी. तसेच लोकांच्या समस्यांचा व्यापार कुठल्याही स्थितीत सहन केला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश राज्य सरकारांनी द्यावा, असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
157 प्रकरणांमध्ये कारवाई
देशभरात आतापर्यंत अशा 157 प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्यात आली आहे. यात गुन्हा नोंद करण्यासह आरोपींना अटक करणे सामील असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले गेले आहे. महामारीदरम्यान आवश्यक सामग्रीच्या पुरवठय़ाच्या मुद्दय़ाची दखल घेत सुनावणी करणाऱया न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 30 एप्रिल रोजी औषधांच्या काळाबाजाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता.