सांगली / प्रतिनिधी
अपिलीय प्राधिकरणावर होणाऱ्या नियुक्त्या या तटस्थ तज्ञ व्यक्तींच्या कराव्यात अन्यथा केंद्राने अशी प्राधिकरणे बंद करावी अशा कडक भाषेत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे. राज्याचे वीज नियामक आयोगाने याची गंभीर दखल घेऊन न्याय विद्युत लोकपाल नियुक्त्या करताना प्रस्तावित व्यक्ती निवडावेत अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे नेते प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
याबाबत होगाडे यांनी पत्रकात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश मा. एन. व्ही. रामन्ना, न्या. मा. ए. एस. बोपन्ना व न्या. मा. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयासमोरील एका सुनावणीमध्ये देशातील अपिलीय प्राधिकरणे व त्यांची कायदेशीर औचित्याच्या तत्वाशी होत असलेली फारकत यासंदर्भात गंभीर प्रश्नचिन्ह व तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. एवढेच नाही तर औचित्य सांभाळायचे नसेल, तर अपिलीय प्राधिकरणे बंद करावीत असेही केंद्र सरकारला सुनावले आहे. विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या समोर श्रवंती एनर्जी प्रा. लि. विरुद्ध गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (गेल) या केसची सुनावणी सुरू होती. जेष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्जदाराचे वतीने म्हणणे मांडताना प्राधिकरणामध्ये ही सुनावणी गेली 38 वर्षे गेलचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असलेले आशुतोष कर्नाटक यांच्या बेंच समोर सुनावणी होत असल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेत आणून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्वरीत या प्रकरणी कायदेशीर औचित्याच्या तत्वाचा भंग होत असल्याने स्वतंत्र बेंच नेमणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच एटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांना केंद्र सरकारचे म्हणणे घेऊन दि. 15 फेब्रुवारी रोजी नवीन बेंच नियुक्ती बाबत तपशील मांडण्याचे आदेश दिले आहेत.
होगाडे यांचे म्हणणे आहे की याच कायदेशीर औचित्याच्या तत्वाचा प्रश्न आता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई यांच्या समोरही आहे. पूर्वाश्रमीचे महावितरण मधील मुख्य अभियंता दिपक लाड यांची नागपूर व मुंबई येथे विद्युत लोकपालपदी केलेल्या सोयीस्कर नेमणूकीची मुदत आता संपत आलेली आहे. राज्यातील विद्युत लोकपाल, मुंबई व नागपूर या पदांसाठी आता आयोग नवीन नियुक्त्या करणार आहे. या नियुक्त्या दिपक लाड यांच्याप्रमाणेच महावितरण कंपनीत गेली अनेक वर्षे नोकरी करत असलेल्या व संचालक पदापर्यंत काम केलेल्या “इमानदार” लोकांच्या करायची नियोजनबद्ध तयारी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे डावलून आता वेगळी भूमिका घेता येणार नाही. अशी कोणतीही औचित्यभंग करणारी कृती होऊ नये अशी मागणी होगाडे यांनी केली आहे. आपले निवेदन त्यांनी आयोग, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय, विरोधी पक्षनेते, वीज कंपन्या यांनाही पाठवले आहे.