कायद्यात दुरुस्तीचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : मुलगा नसल्यास मृत सरकारी कर्मचाऱयाच्या कन्येला संधी
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
अनुकंपा तत्त्वावर मृत सरकारी कर्मचाऱयाच्या विवाहीत मुलीला नोकरी देण्यासाठी कर्मचारी आणि प्रशासन सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत मिशन योजनेंतर्गत 5.50 लाख घरांना पुढील तीन वर्षांत स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी 70 टक्के अनुदान, 10.27 कोटी रुपये खर्चुन अंगणवाडी सेविकांना गणवेष खरेदी यासह अनेक निर्णय गुरुवारी विधानसौध येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी निर्णयांविषयी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. सरकारी कर्मचाऱयाच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्यासंबंधी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे यापुढे मृत सरकारी कर्मचाऱयाला मुलगा नसेल तर त्याच्या विवाहीत मुलीला अनुकंपा तत्त्वावर सरकारी नोकरी देण्याची तरतूद कायद्यात केली जाणार आहे, असे ते म्हणाले.
अंगणवाडी सेविकांना गणवेष (प्रत्येकी दोन साडय़ा) देण्यासाठी हॅन्डलूम कार्पोरेशनशी करार केला जाणार आहे. 10.27 कोटी रुपये खर्चुन 65,911 अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि 62 हजार अंगणवाडी साहाय्यकांना साडय़ांचे वितरण करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे.
हातमाग विकास निगमला भांडवली कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकांना जामीन राहण्याची मुदत वर्षाने वाढविण्यास संमती दर्शविली आहे. हातमाग विकास निगमने 31 कोटी रुपये कर्जापैकी 7 कोटी रुपये बँकांमध्ये जमा केले आहेत. उर्वरित 24 कोटी रु. कर्जाची रक्कम जमा करणे बाकी आहे. या रकमेसाठी सरकारने आणखी वर्षभरासाठी जामीन राहण्यास संमती दिली आहे.
कर्नाटक ई-प्रशासन योजनेंतर्गत व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा जारी करण्यासाठी 35 कोटी रुपयांच्या योजनेलाही हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. ही व्यवस्था सर्व तालुका पंचायत आणि पाच प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये केली जाणार आहे. याकरिता 35 कोटी रु. खर्च करण्यात येतील.
दावणगेरे जिल्हय़ातील होन्नाळी तालुक्यातील 19 तलावांमध्ये तुंगभद्रा नदीतून पाणी साठा करण्याच्या बेनकनहळ्ळी पाणीपुरवठा योजनेसाठी 48 कोटी रु. देण्यात येणार आहे. 2021 या वर्षात 1500 दिव्यांगांना तीनचाकी वाहने खरेदी करण्यासाठी 12.75 कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.