प्रतिनिधी / कोल्हापूर
सुप्रिम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत शैक्षणिक व नोकरी संदर्भातील आरक्षण घटनापिठाकडे वर्ग केला आहे. येत्या तीन दिवसात राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भातील सर्व विद्यार्थ्याची शैक्षणिक जबाबदारी घ्यावी व महाराष्ट्रात होणाऱया सर्व नोकरभरतीला सुप्रिम कोर्टाचा आदेश येईपर्यंत स्थगिती द्यावी अशी सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली. या मागणीसाठी शुक्रवारी दसरा चौकामध्ये धरणे आंदोलन करण्यात आले तसेच मागण्या मान्य न झाल्यास मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्रात फिरु देणार नाही असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
मराठा आरक्षणा संदर्भात सुप्रिम कोर्टाने दिलेला शैक्षणिक व नोकरी संदर्भातील आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने घटनापिठाकडे देताना ह्या दोनही गोष्टींसाठी स्थगिती दिली आहे. याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे. राज्यसरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच हे झाले आहे. महत्वाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर महाअभिवक्ता ऍड. आशुतोष कुंभकोणी हे एकदाही खटल्यास उपस्थित राहिले नाहीत. तसेच हरिष साळवेसारखे सिनियर कौन्सिलही राज्य सरकारने बदलले. त्यांच्या एwवजी काही ज्युनिअर वकील खटल्यासाठी नेमले. यावरुन हे सरकार मराठा समाजप्रती किती संवेदनशिल आहे हे दिसून येते. याला मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे सर्वस्वी जबाबदार आहेत. या विरोधात शुक्रवारी सकल मराठा समाजाच्या वतीने दसरा चौकामध्ये राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुतळ्यासमोर धरणे आंदोलन केले. तसेच यापुढे अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्रात फिरु देणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
यावेळी सकल मराठा समाजाचे समन्वयक सचिन तोडकर, संभाजी ब्रिगेडचे रुपेश पाटील, रविंद्र मुदगी, नितीन देसाई, स्वप्नील चव्हाण, विकी जाधव, शैलेज जाधव, राजेंद्र चव्हाण, स्वप्नील पार्टे, आकाश साळोखे, प्रमोद पाटील आदि उपस्थित होते.