ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा जेल नाही बेल म्हणजेच तुरुंगवास नाही जामीन या मुद्द्यावर जोर देताना कोणत्याही व्यक्तीला राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका आहे, असं कारण देत अनिश्चित कालावधीसाठी तुरुंगामध्ये ठेवता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. दरम्यान, न्यायालयाने कोणत्याही व्यक्तीला केवळ शक्यतेच्या आधारावर अनिश्चित कालावधीसाठी तुरुंगामध्ये डांबून ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करताना यामध्ये तपास यंत्रणांकडून मोठ्या कटाची योजना या कारणाखाली पुराव्यांशिवाय शक्यतांच्या आधारे एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवता येणार नाही असं म्हटलंय. हा निकाल न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सीमेपलीकडून पशू तस्करी प्रकरणी अटक करण्यात आलेला मुख्य आरोपी मोहम्मद इनामुल हकला जामीन मंजूर करताना दिलाय.
इनामुल हकच्या वतीने सर्वोच्च न्यायलयामध्ये बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सीबीआयकडून पशू तस्करीच्या प्रकरणामध्ये ६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी चार्जशीट दाखल करण्यात आली होती. यासंदर्भात मागील वर्षी २१ फेब्रुवारी रोजीच न्यायालयामध्ये पूरक चार्जशीट दाखल करण्यात आली. त्यानंतर बीएसएफच्या कमांडरसहीत अन्य आरोपींना न्यायलयाने जामीन मंजूर केला. मात्र कोलकाता उच्च न्यालयाने इनामुल हकला जामीन दिला नाही. रोहतगी यांनी या प्रकरणामध्ये सर्वाधिक शिक्षा सात वर्षांपर्यंत असू शकते. त्यामुळेच एका वर्षाहून अधिक कालावधीसाठी जामीन नाकारणे चुकीचं आहे, असा युक्तीवाद न्यायलयासमोर करण्यात आला.