मजूर गोव्यात राहणे गरजेचे : आमदार सुदिन ढवळीकर यांची सूचना
वार्ताहर / मडकई
गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या 71 हजार परप्रांतीय मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी पाठविल्यास गोव्यातील बांधकाम क्षेत्र कोलमडून पडणार. स्वच्छ भारत अभियान व मलनिस्सारण प्रकल्पाची कामे रखडून पडतील. मोन्सूनपूर्व कामावर तसेच रस्त्याच्या दुरुस्तीकामावर त्याचा परिणाम होईल. सरकारने त्यांच्या रोजगाराचा मार्ग मोकळ करुन देत मोठय़ाप्रमाणात होऊ घातलेले मजुरांचे स्थलांतर थांबविण्याची सूचना आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे.
बांदोडा येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 71 हजार कामगारांपैकी साधारण 50 हजार मजूर हे राज्यातील बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत आहेत. हे मजूर गावी गेल्यास बांधकाम क्षेत्राबरोबरच, शासकीय प्रकल्प व लोकांच्या नवीन घरांची बांधकामेही रखडून पडणार आहेत. बांधकाम क्षेत्रात लागणारे गंवडी, मेस्त्राr, न्हावी, सुतार व इतर कामे करणारे मजूर हे विविध क्षेत्रातील कामांसाठी आवश्यक आहेत. सध्या राज्यातील शेतीची कामेही परप्रांतीय मजुरांकडूनच केली जातात. राज्यातील काही मंत्री परप्रांतीय मजुरांना गावी पाठविण्यास पुढे सरसावले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भविष्यात निर्माण होणाऱया समास्यांचा विचार करुन हे स्थलांतर थांबविले पाहिजे. हॉटेल व्यवसाय सध्या बंद असल्याने त्यात काम करणाऱया मजुरांना गावी जाण्याची परवानगी देता येईल.
स्वच्छ भारत अभियान व मल्लनिस्सारण प्रकल्पासाठी परप्रांतीय मजूर काम करतात. या प्रकल्पांचे काम रखडल्यास गंभीर परिणाम दिसून येतील. गोव्याच्या औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी व रोजंदारीवरही हेच मजूर काम करीत आहेत. उद्योग क्षेत्रही त्यामुळे कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे. अशा असंघटीत क्षेत्रात काम करण्यासाठी गोव्यात कामगार उपलब्ध नसल्याने सरकारने वेळीच विचार करावा व हे स्थलांतर थांबवावे अशी मागणी सुदिन ढवळीकर यांनी केली आहे.