दीपक ढवळीकरांचे भोम सरपंचाना प्रत्युत्तर
प्रतिनिधी /फोंडा
बाणस्तारी येथे साप्ताहिक बाजाराच्या ठिकाणी मार्केट प्रकल्प व्हावा यासाठी आपण आमदार असताना जमिन हस्तांतरण करुन पुढील प्रक्रिया सुरु केली होती. भोमचे सरपंच सुनिल भोमकर हे स्वतः या प्रक्रियेत सहभागी होते. आज ते ही गोष्ट नाकारीत असून प्रकल्पाचे श्रेय विद्यमान आमदारांना देत आहेत. बाणस्तारीच्या जुन्या पुलाला जोडून असलेला रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून आपण त्यावेळी हस्तांतरीत केला नसता व जमिन ताब्यात घेतली नसती, तर आज हा प्रकल्प उभा राहीलाच नसता, असे स्पष्टीकरण प्रियोळचे माजी आमदार दीपक ढवळीकर यांनी दिले आहे.
राखीव निधी अनुसूचित जातीच्या विकासासाठीच वापरा
बाणस्तारीच्या होऊ घातलेल्या बाजार प्रकल्पाचा फायदा केवळ अनुसूचित जाती जमतीच्या लोकांना नव्हे तर सर्वांनाच होणार आहे, असे सरपंच भोमकर सांगतात. तर मग या प्रकल्पावर अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी असलेला राखीव निधी का खर्च केला जातो ? त्यासाठी राज्य सरकारचा निधी वापरा अशी मागणी ढवळीकर यांनी केली आहे. गोव्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या बांधवांना राहण्यासाठी धड पक्की घरे नाहीत. त्यांना घर दुरुस्तीसाठी केवळ रु. 1 लाख 75 हजार साहाय्य निधी मिळतो. त्यात घराचे छप्परही होणार नाही. त्यांच्या विकासासाठी असलेल्या राखीव निधीतून त्यांना घर बांधणीसाठी रु. 10 लाख देता येईल. शिवाय त्यांच्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी हा निधी वापरता येईल, असे ढवळीकर म्हणाले. अनुसूचित जाती जमातीच्या विकासासाठी मिळणारा हा निधी काही लोक बाजार प्रकल्पावर खचून स्वतःचा स्वार्थ साधून त्यावर श्रेय घेऊ पाहत आहेत, अशी टिकाही त्यांनी केली.
आपल्या आमदारकीच्या कार्यकाळात प्रियोळ मतदारसंघात कुठलाच विकास झालेला नाही हा सरपंच भोमकर यांचा दावा खोटा व जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. बाणस्तारीचा बाजार प्रकल्प उभारणाऱया विद्यमान आमदारांना विकासाचा एवढाच ध्यास असल्यास त्यांना खांडोळा येथील सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयाची इमारत अद्याप का उभारता आलेली नाही ? असे ढवळीकर म्हणाले. केंद्र सरकारचा विशिष्ठ जाती जमातीच्या विकासासाठी असलेला राखीव निधी अशा प्रकल्पांसाठी मंजूर करणे ही अर्थ खात्याची मोठी चूक आहे. हा निधी शंभर टक्के मार्केट प्रकल्पावर वापरला गेल्यास तेथील 80 टक्के दुकाने त्याच समाजबांधवांना देण्याची मागणीही ढवळीकर यांनी केली.
खांडेपारच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जोरजबरदस्ती का ?
खांडेपार येथील 10 एमएलडी जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला तेथील स्थानिकांचा विरोध आहे. केरी, सावईवेरे व वळवई भागासाठी गांजे प्रकल्पातून पाण्याची तरतूद केलेली आहे. खांडेपारच्या नागरिकांवर जोर जबरदस्तीने हा प्रकल्प लादता येणार नाही. यापूर्वी केरी पंचायत क्षेत्रात नायलॉन 66 व त्यानंतर एसईझेडला स्थानिकांनी विरोध केल्यानंतर हे दोन्ही प्रकल्प सरकारने रद्द केले. मुर्डी खांडेपार भागातील नागरिकांवरच अन्याय का? असा प्रश्नही ढवळीकर यांनी उपस्थित केला. आदिवासी कल्याण निधीतून राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना खासगी शिकवणीसाठी एकलव्य प्रशिक्षण योजना ही त्यांच्याच राखीव निधीतून लागू केलेली आहे. मात्र ही योजना सर्व गटातील विद्यार्थ्यांना लागू करावी ही मगो पक्षाची मागणी रास्त आहे का ? या प्रश्नावर उत्तर देताना सदर योजना फक्त अनुसूचित जाती जमाती व इतर मागास वर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी खुली ठेवावी, अशी मगो पक्षाची मागणी आहे, असे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.