प्रशासनाची जाणूनबुजून डोळेझाक : स्थानिकांचा आरोप
वार्ताहर / कट्टा:
जिल्हय़ात सध्या चोरटा वाळू व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात केला जातो. मालवण-कुडाळच्या मध्यभागी असलेल्या कर्ली नदीपात्रात तळगाव-सोनवडे येथे अवैध वाळू उपसा करून चोरटय़ा पद्धतीने वाहतूक केली जाते. याबद्दल स्थानिकांनी आवाजही उठवला, तरीही हा अवैध वाळू व्यवसाय सुरूच आहे. त्यामुळे नेमका हा वाळू व्यवसाय कोणत्या राजकारण्याच्या वरदहस्ताने सुरू आहे का? असा प्रश्न स्थानिकांतून विचारला जात आहे.
सध्या सुरू असलेल्या वाळू उपशामुळे तळगाव नदीकाठच्या माड बागायतींना भविष्यात धोका निर्माण होऊ शकतो. नदीपात्रात वाळू उपसा करणे हे बेकायदेशीर आहे. परंतु तरीही शासनाचे आदेश धुडकावून वाळू माफियांकडून चोरटा वाळू उपसा दिवसाढवळ्य़ा सुरूच आहे. तळगाव हे विद्यमान खासदार विनायक राऊत यांचे गाव. परंतु खासदारांच्या गावातच जर प्रशासनाकडून डोळेझाक होत असेल, तर मग हा चोरटा वाळू उपसा नेमका कुणाच्या वरदहस्ताने सुरू आहे, असा प्रश्न स्थानिकांना पडला आहे. याची माहिती गावच्या पोलीस पाटलांना देऊन त्यांना घटनास्थळी घेऊन जात सुरू असलेला वाळू उपसा, त्यासाठी लागणारे साहित्य, उपसा करणारे भैय्या कामगार व त्याठिकाणी वाळू वाहतूक करण्यासाठी आलेले डंपर हे निदर्शनास आले. हा वाळू उपसा तळगाव खांदवादी दत्त मंदिर पत्तन विभाग जेटीच्या बाजूला अंदाजे 100 मी. अंतरावर सुरू होता. त्यावरून पोलीस पाटलांनी पंचनामा करून त्यावर तळगाव तलाठय़ाची स्वाक्षरी घेतली. या पंचनाम्यावर समक्ष पंच म्हणून गावातील प्रसाद दळवी, संतोष पेडणेकर, अनंत चव्हाण, संदीप दळवी, जगदिश चव्हाण, वासुदेव दळवी, हरी शेटय़े, शामसुंदर दळवी, ललित दळवी, प्रसाद दळवी, प्रतीक दळवी यांनी स्वाक्षऱया केल्या आहेत. पंचनामा केल्यावर संबंधित सुरू असलेल्या प्रकाराची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्यात आली. यावेळी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली. तसेच या पंचनाम्याची प्रत कुडाळ तहसील कार्यालयालाही पाठविण्यात आली. परंतु अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
विद्यमान खासदार व तळगावचे सुपुत्र विनायक राऊत यांनाही या प्रकारची माहिती देण्यासाठी मोबाईलवर संपर्क साधला असता, त्यांनी कॉल घेतलाच नाही, असे स्थानिक ग्रामस्थांनी सांगितले. अनधिकृत गोष्टींना विरोध केला असता, त्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. खुद्द खासदारांच्या गावात स्थानिकांना न्याय मिळत नसेल, तर इतर सर्वसामान्य जनतेचे काय, असा प्रश्न स्थानिकांतून उपस्थित केला जात आहे.