पत्रकार परिषदेत जिल्हा न्यायाधीशांची माहिती
प्रतिनिधी / बेळगाव
लोकअदालतमधून प्रलंबित खटले निकालात काढले जातात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला विनाशुल्क न्याय मिळत आहे. त्यामुळे पक्षकारांचा प्रतिसादही मिळत आहे. सध्या 1 लाख 12 हजार खटले प्रलंबित आहेत. त्यामधील 16 हजार खटले निकालात काढण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. जे खटले समोरासमोर चर्चा करून निकालात काढण्याची शक्मयता आहे तेच खटले लोकअदालतमध्ये घेतले जातात. डिसेंबर 19 रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत भरवून त्यामधूनही अनेक खटले निकालात काढणार असल्याचे मुख्य जिल्हासत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एम. जोशी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
कोविडमुळे न्यायालयीन कामकाज काही प्रमाणात ठप्प झाले आहे. त्यामुळे अनेक खटले प्रलंबित आहेत. कोविड काळात खटले समेट करण्यासाठी पक्षकार अधिक प्रयत्न करत आहेत. त्या दृष्टीने गेल्या 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालत भरविण्यात आली होती. त्यामध्ये अनेक खटले निकालात काढण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले होते. त्याला चांगले यश मिळाले आहे. सध्या जिह्यामध्ये एकूण 24 न्यायालये आहेत. 22 न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश कार्यरत आहेत. 5 न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या जागा रिकामी आहेत. त्या ठिकाणी नेमणूक करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
लोकअदालत तीन महिन्यांतून एकदा भरविली जाते. मात्र, आता प्रत्येक न्यायालयामध्ये प्रत्येक दिवशी लोकअदालत भरविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. तेथेच चर्चा करून तो खटला निकालात काढला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कोरोनामुळे सर्वसामान्य जनता आर्थिक अडचणीत आली आहे. याचबरोबर बँक, सोसायटय़ा, फायनान्स यांचादेखील व्यवहार कमी झाला आहे. त्यामुळे ही लोकअदालत त्यांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाची ठरत आहे.
या लोकअदालतीमध्ये कौटुंबिक, दिवाणी, विमा, नुकसानभरपाई यासारखे खटले निकालात काढले जातात. विविध प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या जमिनींसंदर्भातील खटले देखील निकालात काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. एकूणच लवकरात लवकर न्याय मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरचे सचिव न्यायाधीश विजय देवराज अर्स उपस्थित होते.
साक्षरता तेथे दिवाणी आणि निरक्षर तेथे क्राईम खटले
ज्या भागामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे तेथे दिवाणी खटले अधिक आहेत. ज्या ठिकाणी निरक्षर आहेत त्या ठिकाणी क्राईमचे खटले अधिक आहेत, अशी माहिती जिल्हा न्यायाधीश सी. एम. जोशी यांनी दिली. साक्षरतेमुळे आपल्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतात. ज्या ठिकाणी निरक्षर जास्त आहेत त्या ठिकाणी न्याय मागण्याऐवजी थेट स्वतःच गुन्हा करून न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्या भागामध्ये क्राईमचे खटले अधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.