सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी- केंद्र सरकार, राज्यांकडून मागविले उत्तर
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
आधार कार्डशी लिंक न केल्यामुळे सुमारे तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द करणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. याप्रश्नी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकार व सर्व राज्यांना नोटीस बजावत योग्य उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. सी. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी रेशनकार्ड संबंधीची सुनावणी झाली. सुनावणीच्या सुरूवातीला याचिकाकर्ते कोयली देवीच्या वतीने बाजू मांडताना ज्ये÷ वकील कोलिन गोन्साल्विस यांनी हा मुद्दा देशाच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनीही यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयातही अशीच एक याचिका आपल्यासमोर आली होती असे सांगत उच्च न्यायालयात संबंधित उच्च न्यायालयात याचिका मांडण्याची सूचना केली. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने हा मुद्दा देशपातळीवरील असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घालण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. केंद्राने जवळपास तीन कोटी रेशनकार्ड रद्द केल्यामुळे हे एक महत्त्वाचे प्रकरण असल्याचे आपल्याला आढळले आहे, असा युक्तिवाद गोन्साल्विस यांनी केला. त्यानंतर खंडपीठाने याबाबत केंद व राज्य सरकारला नोटीस बजावत उत्तर मागितले आहे.