पर्यावरण रक्षणकर्त्यांनी अखेर गोवा सरकारच्या तीन रेषीय प्रकल्पांना कात्रीत पकडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या सीईसीने राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने या प्रकल्पांसाठी अडिच वर्षांपूर्वी बहाल केलेला परवाना रद्द ठरवलेला आहे. रेल्वे विकास निगम आणि गोवा राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे दणका बसला आहे. पर्यावरण रक्षणकर्त्यांच्या काही वर्षांपासूनच्या संघर्षाला यश आलेले आहे.
पर्यावरणप्रेमींनी एवढय़ानेच हुरळून जाण्याची काहीही आवश्यकता नाही. आता प्रकल्प होणारच नाही अशा धुंदीत कुणी राहू नये. प्रकल्प होणारच आहे. त्यासाठी सरकारला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचना करावी लागणार आहे. सरकारसाठी हा फार मोठा प्रश्न नाही. मात्र, सरकार आता कशा पध्दतीने हे प्रकल्प पुढे रेटणार आहे. कोणती तडजोड करणार आहे, सर्वोच्च न्यायालयासमोर कोणते पर्याय ठेवणार आहे हे पहावे लागेल.
गेली चार वर्षे गोव्यात दक्षिण पश्चिम रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा प्रश्न गाजत आहे. या प्रश्नात पुन्हा तमनार वीज वहन प्रकल्प आणि तेथील महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची भर पडली. प्रश्न होता पर्यावरणाच्या रक्षणाचा. तिन्ही प्रकल्प हे पर्यावरणाचा नाश करूनच तडीस जाणारे आहेत यात शंकाच नाही. गोव्यातील जनता कधी नव्हे एवढी आज पर्यावरणाबाबत जागृत झालेली आहे ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु गोव्यात केवळ मोलेच्या जंगल क्षेत्रातच पर्यावरणाचा विनाश होत आहे असे नाही. सरकारी प्रकल्पांपेक्षा खासगी प्रकल्प यात आघाडीवर आहेत. याकडे डोळेझाक होत आहे. आपण स्वतः आपल्या विकासासाठी किती झाडांची कत्तल करतो याचा हिशेब आपण ठेवत नाही. सरकारविरूध्द लढणे बऱयाच लोकांना उत्साहाचे वाटते. त्यात सरकारविरूध्दचा द्वेष असतो, काहींचा स्वार्थ असतो आणि काहींना राजकारणही साधता येते. पर्यावरणप्रेमी फारच कमी असतात. विधानसभा निवडणुकीनंतर राजकीय नेत्यांचा उत्साह मावळला. सारेच गार पडले. मात्र, पर्यावरणप्रेमी गणल्या जाणाऱया आंदोलकांना सर्वोच्च न्यायालयाने हल्लीच दिलेल्या आदेशाने फार मोठा दिलासा दिला आहे. क्लॉऊड आल्वारीस यांच्या गोवा फाऊंडेशनने दोन वर्षांपूर्वी दाखल केलेली याचिका अखेर निकाली निघाली आहे.
दक्षिण मध्य रेल्वेमार्गाचे दुपदरीकरण हा तसा जुनाच विषय आहे. काँग्रेस केंद्र सरकारच्या काळात नव्वदच्या दशकात या मार्गाच्या दुपदरीकरणाचा प्रस्ताव मार्गी लागला होता. मात्र, तिनई घाट दुधसागर क्षेत्रातील आव्हानात्मक स्थिती आणि पर्यावरण संवेदनशीलता यामुळे हा प्रकल्प गतीने पुढे जाण्यास या भागात अडचणीचा ठरत होता. मागच्या आठ दहा वर्षांत या प्रकल्पाला गती मिळाली. रेल्वे विकास निगमचे काम गोव्यातही धडाक्यात सुरू झाले. त्यामुळे गोव्यात ज्यांना रेल्वेच नको असे वाटत आलेले आहे असे लोक विरोधासाठी पुढे येऊ लागले. यात प्रामुख्याने मुरगाव तालुक्यातील कासांवली, वेलसाव, माजोर्डा व इतर गावांचा समावेश आहे. दक्षिण गोव्यातील या रेल्वे मार्गावर अन्य कुठेही विरोध दिसून आलेला नाही. त्यामुळे मुरगाव तालुक्यातील वादग्रस्त भाग सोडल्यास इतर सर्व ठिकाणी काम पूर्ण झालेले आहे तर काही ठिकाणी काम वेगात चालू आहे. या रेल्वेमार्गाचे अंतिम टोक असलेल्या वास्को रेल्वे स्थानकापर्यंत दुपदरीकरणाचे काम आलेले आहे. वर्षभरात गोव्यातील या मार्गाच्या दुपदरीकरणाचे काम कासावलीचा अपवाद वगळता पूर्ण होऊनही जाईल. कासांवली आणि जवळपासच्या गावातील लोकांचा प्रश्न पर्यावरणाच्या हानीबरोबरच, त्यांच्या मालमत्तेचा, रेल्वेमार्ग आणि वाढत्या मालवाहू रेल्वेगाडय़ांच्या प्रदुषणाचा, रेल्वेमार्गामुळे तोंड द्याव्या लागणाऱया अन्य समस्यांचाही आहे. गोव्यात पोर्तुगीजांनी 1890 मध्ये रेल्वेमार्ग घातला होता. 130 वर्षांपूर्वी ज्या समस्या या मार्गाने निर्माण केल्या होत्या. जी नुकसानी केली होती. त्या नुकसानीची भरपाई व त्या समस्यांची सुटका अद्यापही झालेली नसल्याचा या लोकांचा दावा आहे. त्यामुळे त्यांना नवा रेल्वेमार्ग नको आहे.
कर्नाटकातून येणाऱया रेल्वेच्या दुपदरीकरणाला होणाऱया विरोधाचे दुसरे कारण म्हणजे कोळसा वाहतूक. कोळसा वाहतूक हा गोव्यात अलीकडच्या काळातील धगधगता विषय. रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण हे केवळ कर्नाटकात कोळसा वाहून नेण्यासाठीच आहे. मात्र, ‘गोव्यात कोळसो नाकाच’ असे म्हणून कसे चालेल. जो कोण कोळशापासून निर्मित होणाऱया उत्पादनांचा वापरच करीत नाही त्यांनी असे खुशाल म्हणावे. मात्र, वीज किंवा स्टिल उत्पादनांचा वापर सर्वानाच अटळ आहे. बंदरातून अनेक मालांची आयात निर्यात होईलच. कोळसा हा त्यापैकी एक महत्वाचा आयात माल मुरगाव बंदरात दाखल होतो. कोळसा वाहतूक वाढणार या भीतीने रेल्वेमार्गच होऊ न देणे ही भूमिका चुकीची ठरते. मागच्या 130 वर्षांत गोव्यातील दक्षिण मध्य रेल्वेमार्गाचे केवळ साधारण तीस वर्षांपूर्वी रूंदीकरण झाले होते. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी या नवीन मार्गाने अन्य मालवाहतुकीचेही पर्याय खुले होऊ शकतात. रस्त्यांवरचे जीवघेणे अपघात टाळण्यासाठी, रस्त्यावरचे प्रदुषण रोखण्यासाठी, वेळ आणि पैसा वाचवण्यासाठी प्रवासी वाहतुकही या रेल्वेमार्गाने होऊ शकते. असा सकारात्मक विचार रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण विरोधी आंदोलकांनी करायला हरकत नाही.
पर्यावरणाचे नाव घेऊन कोणत्याही प्रकल्पाची अडवणूक करणे ही तर आता परवलीची पध्दत झालेली आहे. पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी तोडलेली झाडे दुप्पटीने लावावी लागतात. झाडे कापली जातात याचे दुःख करण्यापेक्षा ती दुपटीने लावली जात नाहीत किंवा वाढवली जात नाहीत याचे दुःख करायला हवे. पर्यावरणाच्या रक्षणकर्त्याचा सध्या तरी विजय झालेला आहे. मात्र, मुरगावच्या कासांवलीतील लोकांच्या समस्या आणि कोळसा वाहतुकीला विरोध म्हणून रेल्वेमार्ग दुपदरीकरणाला काहींचा विरोध होत असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाला तिनई घाटातील आणि मोलेच्या जंगल क्षेत्राचा अभ्यास करून दिलेल्या आदेशाचा कोळसा आणि कासांवलीतील लोकांच्या समस्यांशी काहीही देणेघेणे नाही. इथे केवळ घाटमाथ्यावरील पर्यावरणाचा, मोलेतील वनक्षेत्र आणि वन्यजीवांचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. पर्यावरण रक्षणाची आणि कायदय़ाची अडचण केवळ तिथे निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे गोव्यात रेल्वेचे दुपदरीकरण पूर्ण होणारच नाही असे स्वप्न कुणी न पाहिलेले बरे.
अनिलकुमार शिंदे