तैपैई / वृत्तसंस्था :
डेमोक्रेटिक प्रोगेसिव्ह पार्टीच्या उमेदवार साई इंग-विन यांनी तैवानच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दुसऱया कार्यकाळासाठी विजय प्राप्त केला आहे. मुख्य प्रतिस्पर्धी उमेदवार हॉन कू-यू यांना साई यांनी 80 लाखांपेक्षा अधिक मतांनी पराभूत केले आहे. या निवडणुकीचा निकाल महत्त्वपूर्ण असून आम्ही चीनच्या विस्तारवादी धोरणांच्या विरोधात लढण्यासाठी उभे ठाकलो आहोत. स्वतःच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण झाल्यास अधिक मोठय़ाने आवाज उपस्थित करणार असल्याचे तैवानच्या लोकांनी दाखवून दिल्याचे उद्गार साई यांनी देशवासीयांना संबोधित करताना काढले आहेत.
साई यांच्या विजयाला चीनमधील सत्तारुढ कम्युनिस्ट पक्षासाठी मोठा झटका मानले जात आहे. 2016 मध्ये त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच कम्युनिस्ट पक्ष त्यांना पराभूत करण्याचा प्रयत्न करत होता. निवडणुकीत कम्युनिस्ट पक्षाच्या उमेदवाराला केवळ 38 टक्के मते मिळाली आहेत. तर साई यांना 57 टक्के मते प्राप्त करण्यास यश मिळाले आहे.
चीनने भीती घालणे थांबवावे
या विजयानंतर चीन तैवानला घाबरविणे थांबवेल. बीजिंगमध्ये बसलेले लोक लोकशाहीवादी तैवानला समजून घेतील अशी अपेक्षा आहे. लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले सरकार या नात्याने आम्ही चीनच्या धमक्यांना भीक घालणार नाही. चीनच्या विस्तारवादी धोरणांनी त्रस्त जगाच्या अन्य देशांचा तैवान प्रतिनिधी आहे. स्वतःच्या लोकशाहीवादी संस्थांना वाचविण्यासह चीनसोबत आर्थिक संबंध कायम ठेवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. द्विपक्षीय चर्चेद्वारे शांततापूर्ण वातावरण प्रस्थापित करण्याच्या बाजूने असल्याचे साई यांनी म्हटले आहे.
कम्युनिस्ट विरुद्ध डेमोक्रेटिक
तैवानची अध्यक्षीय निवडणूक कम्युनिस्ट विरुद्ध डेमोक्रेटिक अशीच राहिली आहे. कम्युनिस्ट पक्षाने ‘एक देश, दोन प्रणाली’च्या स्वतःच्या जुन्या धोरणासह निवडणूक लढविली आहे. तर साई यांनी निवडणूक प्रचारात या धोरणाला प्रखर विरोध केला आहे. हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीसमर्थक आंदोलनाच्या विरोधातील चीनच्या कारवाईचा मुद्दा त्यांनी प्रकर्षाने मांडला आहे. साई यांनी प्रचारादरम्यान ‘आज हाँगकाँग, उद्या तैवान’ अशी घोषणा दिली होती. तैवानच्या प्रशासकीय स्वातंत्र्याशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड न करण्याचे आवाहन त्यांनी मतदारांना केले होते.
चीनचा डाव
चीन सातत्याने तैवानला एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनने तैवानच्या राजनयिक सहकाऱयांवर दबाव टाकून त्यांना दूर केले आहे. वर्तमान काळात जगातील केवळ 15 देशच तैवानला मान्यता देतात. तैवानच्या पारपत्राला संयुक्त राष्ट्रसंघ मान्यता देत नाही. तैवानला आर्थिव नुकसान व्हावे याकरता चीनने स्वतःच्या सर्व नागरिकांवर तेथे जाण्यास बंदी घातली आहे. तैवानला स्वतंत्र देशाचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱया अनेक कंपन्यांवर चीनने दंड ठोठावला आहे.