प्रतिनिधी / मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयात असणारा मराठा आरक्षणाच प्रश्न जो पर्यंत मार्गी लागत नाही तो पर्यंत मराठा आरक्षणाचा समावेश नसलेली कोणतीही शासकीय नोकर भरती राज्य सरकारने करू नये, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा सज्जड इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे. सध्या 2020-21 शैक्षणिक वर्षात कोणत्याही मराठा विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होणार याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य सरकारवर राहिल, असेही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने बुधवारी मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती देत आरक्षणाच्या प्रश्नावरील याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या स्थगितीच्या निर्णयामुळे मराठा समाजातील युवक, युवतींना मिळणारे शैक्षणिक आणि नोकरी भरतीतील आरक्षण थांबले आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू योग्य व सशक्त पद्धतीने न मांडल्याने खंडपीठाने आरक्षणाला स्थगिती दिल्याची भावना राज्यातील संपूर्ण मराठा समाजात निर्माण झाली आहे. शिक्षण, स्पर्धा परीक्षा आणि शासकीय नोकरी भरतीसाठी तयारी करणारे मराठा युवक, युवती अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या सर्व वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यभरातील जिल्हा समन्वयकांची अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक मुंबईतील गावदेवी येथील शारदा हायस्कूलच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीत आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. तसेच नजीकच्या काळात कोणतीही भूमिका घ्यायची याबद्दलही समन्वयकांनी मते व्यक्त केली.
दुपारी एक वाजता सुरू झालेली बैठक सायंकाळी पाच वाजेपर्यत सुरू होती. या मॅरेथॉन बैठकीत वीरेंद्र पवार, मुंबई, राजेंद्र कोंढरे, पुणे, दिलीप पाटील, कोल्हापूर, प्रवीण पाटील, सांगली, ऍड. अभिजित पाटील, नवी मुंबई, रमेश काटकर, सातारा, संभाजी दहातोंडे, अहमदनगर, माऊली पवार, सोलापूर, संजय लाखे-पाटील, जालना, व्यंकट शिंदे, परभणी यांच्यासह विविध जिल्हय़ातील समन्वयक उपस्थित होते. त्याचबरोबर विदर्भातील समन्वयकांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे संवाद साधला. बैठकीत राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळण्याआधी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आरक्षण विरोधी निर्णय घेतल्याचा आरोप या बैठकीत करण्यात आला. मराठा विरोधी वर्षा गायकवाड यांच्यावर टीका करण्यात आली. त्यांचा तीव्र शब्दात निषेधही करण्यता आला. राज्य सरकार, राज्य सरकारचा विधी विभाग आणि राज्याचे महाअभिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मराठय़ांची बाजू मांडण्यात हलगर्जीपण दाखविल्याचा ठपका अनेक वक्त्यांनी या बैठकीत ठेवला. कुंभकोणी यांच्यावर हक्कभंग आणून सरकारने त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. राज्य सरकारच्या दुर्लक्षाचा निषेध करत यावेळी मुख्यमंत्री अणि मराठा समजाच्या समस्यांबाबतच्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या आज होणाऱया बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय सर्वानुमते या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरही टीका करण्यात आली. सर्व जिह्यामध्ये येत्या रविवारी जिल्हास्तरीय बैठका घेऊन मराठा समाजाच्या तळागाळातील घटकांचे मत घेऊन संपूर्ण राज्याची पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे यावेळी निश्चित करण्यात आले. मराठा समाजाच्या सर्व प्रलंबित मागण्या राज्य सरकारने तातडीने मान्य कराव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
कायदेशीर मार्ग खुले आहे, निराश होऊ नका
आपल्यापुढे सर्व कायदेशीर मार्ग खुले आहेत. त्यामुळे निराश होऊ नका, अंतरिम आदेश निरस्त करणयाचे प्रयत्न सुरू आहेत. निराश होऊ नका, असे आवाहन हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते-पाटील यांनी मराठा बांधवांना केले. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने संसदेत आणि विधिमंडळात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी किशोर चव्हाण यांनी केली. मराठय़ांचा ओबीसीत समावेश करून राज्य सरकारने एकही दिवस आरक्षणाला स्थगिती न देताना राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी केली. रविंद्र काळे यांनी सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू करण्याची सूचना केली. रमेश केरे-पाटील यांनी खासदार, आमदार, मंत्र्यांच्या दारात ढोल बजाव आंदोलन करण्याची सूचना केली.
याचिकाकर्त्यांना रसद पुरविणाऱयांचा पर्दाफाश करणार
मराठा समाजाने कोणत्याही आरक्षणाला विरोध न करताना कायदेशीरित्यासर्व प्रक्रिया पूर्ण करून आरक्षण मिळवले. त्याला सतत विरोध होत आहे. असे असताना राज्य सरकारने आरक्षण दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने ते अबाधित ठेवले होते. विरोधकांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांना आर्थिक रसद पुरविणारे कोण आहेत? त्यांचा शोध घेऊन षडयंत्राचा पर्दाफाश करण्याचा निर्णाय या बैठकीत घेण्यात आला.
स्थगिती देण्याचा निर्णय षडयंत्र
सर्व न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असे वाटत होते. तथापि सर्वोच्च न्यायालयातून त्याला स्थगिती देण्यात आली आहे. घाईने दिलेला हा निर्णय म्हणजे एक षडयंत्र असल्याचा संशय नव्हे खात्रीच आहे, असे मत काही समन्वयकांनी यावेळी व्यक् केले. तर काहींनी न्याय मिळेपर्यंत सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरु करण्याची सूचना केली.
महाविकास आघाडी सरकारला धक्का
मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बडे मंत्री, मराठा विषयक मंत्रिमंडळ उपसमिती यांच्याबरोबर मराठा क्रांती मोर्चाची संयुक्त बैठक शुक्रवारी आयोजित केली होती. पण संतप्त मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी निषेध आणि नाराजी व्यक्त करत संयुक्त बैठकीवर बहिष्कार घालत महाविकास आघाडी सरकारला धक्का आणि इशारा दिला.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड मराठा विरोधी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर त्याची ऑर्डर येण्याआधीच राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आरक्षण प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेतला. त्या मराठा विरोधी आहेत, असा गंभीर आरोप मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत करण्यात आला. गायकवाड यांच्यावर अनेक समन्वयकांनी टीकेची झोड उठवली.
सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यास राज्य सरकार असमर्थ
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप समन्वयकांनी केला. राज्याचा विधी विभाग आणि महाअभिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी सशक्त बाजू मांडणे आवश्यक होते, पण ते अपयशी ठरले. त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे.
जिल्हास्तरावर रविवारी महत्वपूर्ण बैठक
भविष्यातील भूमिका आणि आंदोलनावरही या बैठकीत चर्चा झाली. येत्या रविवारी राज्यातील सर्व जिल्हय़ात बैठका घ्या, तेथील तळागाळातील मराठा बांधवांच्या भावना जाणून घेतल्यानंतर राज्याची पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
काँग्रेसच्या काही नेत्यांना मराठा आरक्षण नको आहे ः आमदार चंद्रकांत पाटील , भाजप प्रदेशाध्यक्ष
मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीला राज्यातील विद्यमान महाविकास आघाडीचे सरकारच जबाबदार आहे. भाजपच्या फडणवीस सरकारने मेहनतीने मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकविले. फडणवीस सरकारने मांडलेले मुद्दे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. तेच सर्वोच्च न्यायालयात होणे अपेक्षित होते. मात्र तेथे महाविकास आघाडीचे सरकार कमी पडले. मराठा समाज मागास आहे, हे या सरकारला सिद्ध करता आले नाही. काँग्रेसमधील काही नेत्यांना मराठा आरक्षण कमीपणाचे वाटते. मागासमुळे आपला स्टेटस् कमी होईल, असे या नेत्यांना वाटते. त्य़ामुळे त्या नेत्यांनी आरक्षण टिकविण्यासाठी काहीही केले नसल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केला. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने योग्य ती मदत करावी, अन्यथा त्यांच्या असंतोष निर्माण होईल, असेही पाटील म्हणाले.