पन्नास कोटी वृक्ष लागवडीची उद्दिष्टपूर्ती न झाल्याने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात दिले आहेत. वृक्ष लागवड ही काळाची गरज असताना ती फसली कशी याची चौकशी झालीच पाहिजे. ज्यांच्या काळात हा प्रकार घडला ते माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वीही निवृत्त न्यायाधीशांच्या मार्फत चौकशी करा, श्वेतपत्रिका काढा असे उपरोधिक आवाहन केले आहे. एकीकडे या योजनेमध्ये ठेकेदार निर्माण करण्यात आले आणि दुसरीकडे तलाठी आणि ग्रामसेवक, मुख्याध्यापक यांच्या माध्यमातून गावागावाला भली मोठी उद्दिष्टे देऊन फुकटात योजना राबवायचा असा दुहेरी कार्यक्रम आखण्यात आला. त्यासाठी रोप लागवडीचे सुद्धा ठेके काढण्यात आले आणि त्यात गावोगावच्या कार्यकर्त्यांनी चांगलेच हात धुऊन घेतले. अशा कारभारात आधीपासूनच वाकबगार असणाऱया अधिकारी मंडळींनी त्यांच्या कृत्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी गावोगावी जी मोफत झाडे वाटायची होती ती प्रत्यक्षात कमी वाटून कागदोपत्री ज्यादा दिल्याचे दाखवले गेले. रोपवाटिका योजनेचा फायदा घेऊन जसे काही मंडळींना पैसे मिळाले तसे गावोगावच्या तलाठी आणि ग्राम विकास अधिकाऱयाला मिळणार नव्हते. शिवाय शाळांच्या मुख्याध्यापकांना वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट दिले होते त्यांनाही रस नव्हता. सरकारला नाही म्हणायचे नाही म्हणून त्यांनी कमी रोपे स्वीकारली आणि जादा संख्येची पोहोच दिली. मुलांनी ही झाडे घरोघरी नेऊन लावावीत. पण ते तरी किती लावणार? सगळाच ताळमेळ बिघडू लागल्यानंतर गावोगावच्या सरकारी मंडळींनी आपल्या वरि÷ अधिकाऱयांकडे मार्गदर्शन मागवले. त्यांनी नामी कल्पना दिली. सरकारने झाडे लावायचे उद्दिष्ट दिले आहे. ते जगवण्याचे उद्दिष्ट दिले नाही असा सोयीचा अर्थ काढून या मंडळींनी वृक्ष लागवड करणाऱया सर्वांचीच सुटका करून टाकली. मग काय? गावोगावी कागदोपत्री वृक्ष लागवडी पार पडल्या आणि पंचायतीत उतरलेली झाडे तिथेच कोमेजून संपून गेली. दुसऱया प्रकारची वृक्ष लागवड होती ती, सरकारी वन जमीन, सरकारी आणि गावाच्या हद्दीतील डोंगर, गायरान जमिनी, ओढे, तलावांच्या काठची जमीन आणि राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूची जमीन या सर्वावर आसपासच्या गावातील मजुरांकरवी खड्डे खणून घेणे, त्यात नवी काळी माती भरणे, सरकारी रोपवाटिकेतून आवश्यक झाडे खरेदी करणे, मजुरांच्या मार्फत त्यांची लागवड करणे आणि ही झाडे जगवण्यासाठी पुढील 3 वर्षे दररोज जेवढा ठेका घेतला आहे तेवढय़ा झाडांना पाणी घालणे. प्रत्यक्षात ज्या काळात ही योजना राबविण्यात आली त्या काळात महाराष्ट्रातील बहुतांशी भागात चांगला पाऊस झाला होता. तरीही झाडे वाचली नाहीत. याचे कारण काय याचा विचार कदाचित सरकार आता चौकशीत करेल. पण त्यातून सरकारचा वाया गेलेला पैसा परत मिळणार नाही आणि पर्यावरणाचे झालेले नुकसानही भरून येणार नाही. पण वास्तव असे होते, ज्यांना ठेके मिळाले त्यांनी जेसीबीच्या साह्याने खड्डे खणले, तीच माती पुन्हा घालून झाडे लावण्यात आली. त्यापैकी एकाही झाडाला पहिल्यांदा सोडले तर परत कोणीही पाणी घातले नाही. ती जगणार कशी? सरकारने त्याच वेळी या ठेकेदारांची कॉलर पकडली असती तर आज चौकशीला सामोरे जावे लागले नसते. केवळ भाजपच्या काळातच नव्हे तर काँग्रेसच्या काळातसुद्धा यापूर्वी हेच घडले आहे. प्रत्येक सरकारला वृक्षलागवड करणे महत्त्वाचे वाटते. कारण जागतिक पातळीवर याबद्दलचा मोठा दबाव आहे. मोठय़ा प्रमाणात निधी आहे. भविष्यात ही उपलब्ध होणार आहे. पण हा सगळा पैसा कंत्राटदार आणि अधिकाऱयांनी आडय़ा करून नेत्यांच्या मदतीने ढापावा यासाठी नाही. तो पैसा पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा या हेतूने सरकारच्या हवाली करण्यात आला आहे. प्रत्येक सरकारच्या काळात असा निधी मिळतो आहे आणि त्याचवेळी अनेक प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यावर वेगळी संकटे ओढवत आहेत. दुष्काळ, महापूर, वादळे, चक्रीवादळे, अवकाळी, गारपीट या सगळय़ामध्ये पर्यावरणाची होणारी अक्षम्य हेळसांड कारणीभूत आहे. संकट डोळय़ासमोर असताना त्याच्यावर मात करण्याच्या उपायांमध्येसुद्धा जर खाबुगिरी होत असेल तर ती कोणत्याही शासनाने माफ केली नाही पाहिजे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या खात्यातील अधिकाऱयांना जेवढी मोकळीक दिली त्याचा त्यांनी पुरेपूर गैरफायदा घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात चौकशी होणार असेल तर मुनगंटीवार यांनी ती गांभीर्याने घेतली पाहिजे. राज्यातील असे अधिकारी आणि ठेकेदार गजाआड झाल्याशिवाय अशा प्रकरणांना आळा बसणार नाही. यापूर्वी सरकारी अधिकाऱयांनी शासकीय वृक्षलागवडीची मोजणी करतानाही फारच उदारमतवादी भूमिका घेतल्यामुळे लागवडीचा आकडा मोठा दिसतो. मात्र प्रत्यक्षात जिथे वृक्ष लागवड झाली त्या प्रत्येक ठिकाणाची नोंदणी करण्यात आली तर उद्दिष्ट 25 टक्के कमी झाले नव्हे 75 टक्के कमी झाले आहे हे वास्तव लक्षात येईल. महाराष्ट्रातील कर्तव्यनि÷ शासकीय अधिकाऱयांनी यापूर्वी वर्षानुवर्षे कष्टाने उघडय़ा बोडक्मया माळावर वन फुलवले. 72 च्या दुष्काळात रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱया लोकांनी एकत्र येऊन भारतातील पहिले मानव निर्मित सागरेश्वर अभयारण्य उभे करून दाखवले. हे चमत्कार ज्या महाराष्ट्रात घडले तिथेच आज इतकी पर्यावरणीय संकटे येत असताना योग्य पद्धतीने काम होत नसेल तर चौकशीच नव्हे तर गंभीर कारवाईचा आग्रह धरला पाहिजे. ज्या अधिकाऱयांच्या अखत्यारित हा गैरकारभार झाला त्यांच्याकडून आणि संबंधित ठेकेदारांकडून व्यक्तिशः त्याची वसुली केली पाहिजे आणि झाली नाही तर महसुली पद्धतीने स्थावर मालमत्तांवर बोजे चढवण्याची मोहीम महाराष्ट्रभर आखली गेली तरच सरकार नावाच्या यंत्रणेचे काही महत्त्व राहणार आहे.नाहीतर पुन्हा त्याच खड्डय़ात वृक्षारोपणाचे नाटक होत राहील.
Previous Articleजो देव देवळात आहे तो आत पाहिला पाहिजे
Next Article सोनम, दीपक, रवि , जितेंदर यांची माघार
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.