एसटी महामंडळ विलीन करून त्यातील कर्मचाऱयांना सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी कर्मचाऱयांनी संप पुकारला आहे. मान्यताप्राप्त असो किंवा अन्य कोणत्याही सर्व संघटनांनी यातून हात बाजूला काढून कर्मचाऱयांना आंदोलनात उतरवले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱयांवर सेवा बडतर्फीची कारवाई होऊ शकते. त्या संदर्भाने न्यायालयाचा निर्णय असला तरी सरकारने तशी कारवाई केलेली नाही. विरोधी पक्षातून मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही कारवाई न करण्याची मागणी करत सरकारला इशारा दिला आहे. कदाचित हा अग्रलेख वाचत असताना संपावर तोडगा काढला जाण्याची नाही तर हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता असेल. एसटी कर्मचाऱयांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी त्या तात्काळ मान्य करणे राज्य सरकारच्या आर्थिक परिस्थितीला सध्या परवडण्यासारखे नाही. शिवाय सर्व महामंडळाचा प्रश्न असल्याने तेही आंदोलन किंवा न्यायालयात जातील. त्यामुळे सरकारला दबाव झुगारून किंवा कर्मचारी संघटना आणि पक्षांशी चर्चा करून मुदत वाढवून देणे गळी उतरवावे लागेल. मात्र दिवसातले आठ तास हाडांची कडे करून कष्ट करायचे आणि त्याच्या बदल्यात अवघे तेरा-पंधरा हजार रुपये मासिक पगार रूपाने घरला घेऊन जायचे. यापेक्षा नोकरी सोडा असा कर्मचाऱयांना घराच्यांचा दबाव आहे. ही एक प्रकारची पिळवणूकच आहे. पण ती काही गेल्या एक-दोन वर्षात सुरू नाही. राजकीय पक्ष ज्या घाईगडबडीने हा प्रश्न हाताळत आहेत त्यामागे त्यांचा हेतू वेगळा दिसतोय. वास्तविक यापूर्वीही एसटी कर्मचाऱयांच्या संघटनेने संप पुकारला होता. मात्र त्यावेळी प्रवाशांचे हाल सुरू झाल्यानंतर स्टँडवर खाजगी प्रवासी वाहतुकीच्या गाडय़ा उभ्या करून प्रवाशांची सोय करण्यात आली होती. ज्यामुळे कर्मचारी संघटना मोडीत निघाल्या आणि संपही आवरता घ्यावा लागला. सध्याच्या सरकारमध्ये असलेल्या तीन पक्षांचे एसटी कर्मचाऱयांमध्ये संघटन आहे. त्यामुळे त्यांना अशा पद्धतीने हा संप मोडता येणार नाही. त्यांच्या कर्मचारी संघटना संपात उतरल्या नसल्या तरी त्यांनी पाठिंबा दिलेला आहे. दिवाळीपूर्वीच ज्या गाडय़ा सुरू होत्या त्या गाडय़ांवर कामाला येणाऱया कर्मचाऱयांना बांगडय़ा भेट देण्याचे आणि त्यांच्या नावाने डेपोच्या बाहेर धिक्काराच्या घोषणा देण्याचे काम इतर कर्मचारी करू लागल्यानंतर सर्व संघटनेच्या सभासद कामगारांनी कामावर येणे बंद केले. परिणामी दिवाळीत पाडवा, भाऊबीज आणि त्यानंतरच्या दिवसांच्या प्रवासावरही मर्यादा पडल्या. महाराष्ट्रभरात प्रवाशांचे हाल सुरू झाले. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवर कर्नाटक एसटी आगाराने आपल्या गाडय़ा सीमेवरच्या कागवाड गावातच थांबवल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात सांगली जिह्यात जाणाऱया प्रवाशांना म्हैसाळ गावापर्यंत चालत जावे लागले. किंवा मिरजेपर्यंत जायला प्रतिमाणशी शंभर रुपये इतके प्रचंड भाडे खासगी वाहतूकदारांना द्यावे लागले. ज्या लोकांकडे प्रवासापुरते पैसे होते त्यांना भर उन्हात डोक्मयावर ओझे घेऊन दहा-बारा किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. त्यानंतरही मिरजेपर्यंत सोडा असे खाजगी वाहन चालकांना विनवत त्यांना वाटचाल करावी लागली. हीच स्थिती महाराष्ट्राच्या वेगवेगळय़ा भागात झाली आहे. कोकणातील दापोली आगारात सेवा करत असणारे चालक अशोक वनवे यांच्यापुढे मोठाच प्रश्न होता. एक तर नोकरीसाठी मराठवाडय़ातील बीडमधून ते सहकुटुंब कोकणात स्थायिक झाले आहेत. भाडे, घरखर्चाला पगार पुरत नसल्याने पत्नीने संपात उतरा असा आग्रह धरला होता. तर आगार प्रमुखांनी कामावर या अन्यथा सेवा समाप्ती करावी लागेल अशी नोटीस बजावली होती. कुटुंबाचा खर्च चालविण्याचे आव्हान समोर असल्याने वनवे यांनी नोकरीवर जाणे पसंत केले. संतप्त पत्नीने त्यांना बांगडय़ा घाला असे सांगितले. कुटुंबाचे ऐकायचे की अधिकाऱयाचे? अशा तणावात असलेल्या वनवे यांनी हातात बांगडी घातली आणि एसटी चालू केली. त्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, मी माझी नोकरी वाचवण्यासाठी काम करतो आहे. पण, माझ्या काही सहकाऱयांनी हा तणाव सहन न झाल्याने आत्महत्या केली. तुम्ही दिलेला पगार पुरत नाही आणि आम्ही सरकारी सेवेत नसल्यामुळे नियमित पगार होत नाही. आता यापुढेतरी या आंदोलनाला प्रतिसाद द्या आणि आम्हाला सरकारी सेवेत घ्या, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. प्रत्येक एसटी आगारांमध्ये अशा काही ना काही वेगळय़ा घटना घडत आहेत. इस्लामपूरच्या एसटी आगारामध्ये नियमित प्रवास करणाऱया एका वृद्धेने आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱयांपाशी जाऊन तुम्ही आंदोलन सुरूच ठेवा, आम्ही प्रवाशी तुम्हाला भाकऱया आणून देऊ असे प्रोत्साहन दिले आहे. एकीकडे हाल होणाऱया प्रवाशांकडून कारवाईची मागणी होत आहे तर दुसरीकडे कर्मचाऱयांची स्थिती माहीत असणारे लोक पाठबळही देत आहेत. या आंदोलनात सुवर्णमध्य काढण्याची आवश्यकता आहे. एसटी कर्मचाऱयांच्या मागण्या रास्त आहेत. त्या मान्य झाल्याच पाहिजेत. सरकार त्याला तत्वतः मान्यता देऊन काही कालमर्यादा मागून घेऊ शकते. गेली दोन वर्षे एसटी बंद आहे. अनेक मार्गांवर एसटीच्या अधिकाऱयांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे आधीपासूनच वडापची वाहने माजली आहेत. राज्यातील लांब पल्ल्याचे आणि फायद्याचे सर्व रूट खाजगी लोकांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे एसटीला आर्थिक फटका मोठय़ा प्रमाणात बसत आहे. अशा स्थितीत पगार करण्यासाठी ही सरकारने एसटीला दोन-तीन वेळा काही हजारो कोटी रुपये देऊ केले आहेत. पण सरकारच्या अनुदानावर हा व्यवसाय न चालता तो फायद्यात चालला पाहिजे. यासाठी कठोर अंमलबजावणीची आवश्यकता आहे. संप सामंजस्याने हाताळून किमान चांगला आणि नियमित पगाराची हमी सरकारने दिली पाहिजे. आणि कर्मचाऱयांनीही अडवणूक थांबवली पाहिजे. तरच एसटी ही चालणार आणि पोटही चालणार आहे.
Previous Articleपूजस्थाने – गायत्री उर्फ गोपूजन
Next Article साताऱयातील राजलक्ष्मी थिएटर हाऊसफुल्ल
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.