गिरीश चोडणकर यांची मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका, सभापतींचा निवाडा फेटाळावा
प्रतिनिधी / पणजी
सभापतींनी पात्र ठरवलेल्या 12 आमदारांची खरी पात्रता आता उच्च न्यायालय तपासणार असून सभापती राजेश पाटणेकर यांचा निवाडा फेटाळावा आणि त्या दहा आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी याचना करून गोवा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी गोव्यातील उच्च न्यायालयासमोर आव्हान याचिका सादर केली आहे.
या याचिकेवर येत्या सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षातून फुटून भाजपात सामील झालेल्या 10 आमदारांना अपात्र का करावे याचे मुद्दे या आव्हान याचिकेत मांडण्यात आले असून सभापती राजेश पाटणेकर यांनी या मुद्यांकडे दुर्लक्ष करून याचिका फेटाळली होती. त्या निवाडय़ातील सर्व त्रुटी या आव्हान याचिकेत उघड करण्यात आल्या आहेत.
सभापतींसमोर गिरीश चोडणकर यांनी ऑक्टोबर 2019 मध्ये अपात्रता याचिका सादर केली होती. सभापती सुनावणी घेण्यास तयार नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागले. सर्वोच्च न्यायालयाने जाब विचारताच सभापतींनी याचिका निकालात काढली. त्यालाही दीड वर्षांचा कालावधी लागला.
निवाडा फेटाळण्यात यावा
हा निवाडा घटनेला धरून नाही, 10 व्या परिशिष्टाचा भंग झाला असून राजकारणात पक्षफुटीला खतपाणी घालणारा आहे. राजकारणात चुकीचा पायंडा घालणारा हा निवाडा फेटाळण्यात यावा, अशी याचना करण्यात आली आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा तयार करण्याचा हेतू फुटीर राजकारण्यांना धडा शिकवून राजकारण गढूळ करणाऱयांना नियंत्रणात आणण्याचा आहे. त्यामुळे पक्षांतर करायचे असल्यास त्या आमदाराने आधी आमदारकीचा राजीनामा द्यायला हवा व नंतरच दुसऱया पक्षात प्रवेश करायला हवा, असा कायदा आहे.
या कायद्यात काही पळवाटा आहेत, जर एखादा पक्ष पूर्णपणे दुसऱया पक्षात विलीन झाला व पहिल्या पक्षाचे अस्तित्व संपले तर त्या पहिल्या पक्षाच्या आमदारांना राजीनामे देण्याची आवश्यकता नाही. त्यांना विलीन झालेल्या दुसऱया पक्षाचे आमदार म्हणता येईल, ते अपात्र ठरवू शकत नाही.
सोमवारी सुनावणीची शक्यता
जर एखाद्या पक्षात उभी फुट पडली त्यात विधिमंडळ गटातील सदस्यांसह पक्षाचे पदाधिकारी आणि सामान्य सदस्यांपैकी 2/3 गट फुटला आणि तो दुसऱया पक्षात विलीन झाला तर पक्षांतर बंदी कायदा त्यांना लागू होत नाही. पक्षाचे इतर पदाधिकारी फुटले नाहीत आणि फक्त आमदाराच फुटले आणि त्यांची 2/3 जरी संख्या असली तरी ते अपात्र ठरतात, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. सुनावणी येत्या सोमवारी होण्याची शक्यता आहे.