मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
वेर्णा येथील फॉरेन्सिक प्रयोग शाळेत डॉक्युमेन्ट आणि कॉम्प्युटर फॉरेन्सिक विभागासाठी 2017 मध्ये निवडलेल्या दोघा सायंटिफिक असिस्टंटना त्वरित कामावर घेण्यात यावे व गेली पाच वर्षे न्यायालयात लढा देण्यासाठी त्यांना आलेला प्रत्येकी 15 हजार खर्च प्रतिवाद्यांनी त्यांना द्यावा, असा निवाडा गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायजेल फर्नांडिस आणि दिप्तेश राणे या दोघांनी 2017 साली वेगवेगळय़ा याचिका सादर केल्या होत्या.
सायंटिफिक असिस्टंट (डोक्युमेन्ट) व सायंटिफिक असिस्टंट (कॉम्प्युटर फॉरेन्सिक) ही दोन पदे भरण्यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने मुलाखती घेतल्या व या दोघांची निवड केली. त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी त्यांना गोमेकॉत वैद्यकीय चाचणीसाठी पाठवण्यात आले, तेथे एकाला एका डोळय़ात कमी दिसत असल्याने व दुसऱयाला अजिबात नसल्याने त्यांना वैद्यकीयदृष्टय़ा अयोग्य ठरवून सदर पद त्यांना देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात 2017 साली आव्हान दिले होते. याचिका दाखल करून घेण्यात आली. त्यानंतर पाच वर्षांनी याचिका सुनावणीस आली.
सदर दोन्ही पदे अपंगासाठी राखीव नाहीत व वैज्ञानिक सहाय्यक ही दोन्ही पदी नाजूक पदे असल्याने त्यात तपासकार्य अधिक असते. मायक्रोस्कोप आदी उपकरणे हाताळावी लागतात. त्यामुळे डोळे महत्त्वाचा अवयव मानून गोमेकॉ मंडळाने त्यांना नकारार्थी अहवाल दिला. त्यामुळे त्यांना ती पदे नाकारण्यात आली. आवश्यक ती पात्रता असूनही अपंगत्वाचे कारण लावून कोणालाच कामावरून कमी करत येत नाही, अशी बाजू याचिकादाराच्या वतीने मांडण्यात आली.
ज्या कामासाठी त्यांची निवड झाली ती निवड करताना जी. पी. एस. सी च्या अधिकाऱयांनी नीट विचार करायला हवा होता. त्यांनी केलेली निवड योग्य असल्याचा सरकारचा दावा असेल तर निव्वळ वैद्यकीय चाचणीवरुन फक्त कमी दिसते हे कारण लावून त्यांची नियुक्ती नाकारली जाऊ शकत नाही, अशी बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यात आली होती. ही बाजू उचलून धरून या दोघांना कामावर घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. ज्येष्ठता मिळवण्यासाठी त्यांनी 3 महिन्याच्या आत सरकारकडे अर्ज करावा व 3 महिन्यात सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.