प्रतिनिधी/ बेळगाव
उत्तर प्रदेशमधील ‘त्या’ घटनेच्याविरोधात बेळगावमधील विविध संघटना आंदोलन करू लागल्या आहेत. एका युवतीवर बलात्कार झाल्यानंतर तेथील प्रशासन आणि सरकार हे प्रकरण दडपण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न करत आहे. तेंव्हा या सर्व प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी तसेच या घटनेतील आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा करावी, अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.
कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया
केंद्रातील भाजप सरकार आणि उत्तर प्रदेशमधील सरकार हे दलितविरोधी आहे. त्यामुळेच एका मागासवर्गीय मुलीवर अत्याचार होऊनदेखील हे सरकार मूग गिळून गप्प बसले आहे. सामूहिक बलात्कार आणि तिचा खून झाला. यामुळे उत्तर प्रदेशमधील कायदा व सुव्यवस्था कशी ढेपाळली आहे हे या उदाहरणावरून दिसून येते.
उत्तर प्रदेशमधील महिला असुरक्षित झाल्या आहेत. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हे महिलांची सुरक्षा करण्यामध्ये कुचकामी ठरले आहेत. त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीदेखील निवेदनात करण्यात आली. यावेळी कम्युनिष्ट पार्टीचे जिल्हा सेपेटरी नागेश सातेरी, केएसआरटीसी युनियन सी. एस. बिदनाळ, एनएफआयडब्ल्यूच्या कला सातेरी, कृष्णा शहापूरकर, मीरा मादार, उमा माने, ऍड. मंजुषा माने, कला कार्लेकर, आनंद कनविंदे, बी. व्ही. नरसण्णावर, बी. जी. थायकर, व्ही. व्ही. चिकमठ, एस. बी. डोंगरे, पी. आर. मास्तमर्डी, एस. एन. बेन्नी यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कर्नाटक दलित युवा संघटना
उत्तर प्रदेशमधील घडलेली क्रूर घटना काळिमा फासणारी आहे. या घटनेमुळे देशातील महिला सुरक्षित नाहीत. कारण वारंवार अत्याचाराच्या घटना घडून युवतींचा व महिलांचा खून करण्यात येत आहे. यामुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. तेंव्हा त्या घटनेतील आरोपींना तातडीने फाशी द्यावी, अशी मागणी कर्नाटक दलित युवा संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकार महिलांची सुरक्षा करण्याबाबत अपयशी ठरले आहे. याचबरोबर उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या घटनेनंतर तेथील पोलिसांनी आणि प्रशासनाने त्या पीडित महिलेच्या कुटुंबीयांवर दबावतंत्राचा वापर करत आहे. हे लोकशाहीविरोधी आहे. काही नराधमांनी त्या युवतीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा अमानुष्य खून केला. या घटनेनंतर उपचारासाठी पोलिसांनी कोणत्याच हालचाली केल्या नाहीत. तिच्या मृत्यूनंतर मृतदेहदेखील नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला नाही. रात्रीच्यावेळी तिच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तेंव्हा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दलित संघटनेने केली आहे.
महसूल अधिकारी एस. एम. परगी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महेश कोलकार, मोहन कांबळे, सुनील बस्तवाडकर, मारुती कांबळे, विठ्ठल तळवार, अशोक कोलकार, हरिष मेत्री, संतोष चरगद, महावीर हरिजन, भरत कोलकार, विजय किणगी, संजू कांबळे, प्रदीप कोलकार, संतोष कांबळे, भरमेश कांबळे यांच्यासह इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आंबेडकर क्रांती युवा संघटना
हाथरस येथे घडलेल्या घटनेमुळे मागासवर्गीय जनता घाबरली आहे. कारण आजपर्यंत दलित आणि मागासवर्गीय यांच्यावरच अन्याय झाले आहेत. देश स्वतंत्र होऊन 70 हून अधिक वर्षे उलटली आहेत. तरीदेखील दलित व मागासवर्गीय तरुणींवर तसेच महिलांवरील अन्याय सुरूच आहेत. तेंव्हा केंद्र आणि राज्य सरकारने राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले. यावेळी महेश गाडीवड्डर, अरुण गुंजीकर, बाळाप्पा दंडगल, विनायक जंतीनहळ्ळी, इराप्पा निपाणीकर, रवी दोड्डमनी, सतीश खानापुरी, साईनाथ जंकीनकट्टी, मयूर येळ्ळूकर, सागर कुडची, प्रजू दंडगल यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
वकिलांचेही निवेदन
उत्तर प्रदेशमधील हाथरस येथील एका मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. या घटनेमुळे संपूर्ण देशातूनच संतापाची लाट उसळली आहे. त्या कुटुंबांवर सरकार दडपशाही करत आहे. एका गरीब कुटुंबाला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशचे सरकार करत असून त्यांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध नोंदवत असल्याचे वकिलांनी निवेदनात म्हटले आहे.
यावेळी ऍड. ए. जी. मांजरेकर, ऍड. आर. जी. भाई, ऍड. ए. व्ही. मकानदार, ऍड. डी. बी. गस्ती, ऍड. व्ही. बी. गस्ती, ऍड. बी. के. हंजी, व्ही. एम. चौगुले, ऍड. इरफान बयाळ यांच्यासह वकील उपस्थित होते.