दलित संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी / बेळगाव
बिम्समध्ये कोरोनाबाधितांची अहोरात्र सेवा करणाऱया नर्सेसवरच अन्याय होत असून त्यांनाच सेवामुक्तीची सक्ती करण्यात आली आहे. या नर्सना त्वरित सेवेत सामावून घ्यावे व त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा, अशी मागणी कर्नाटक दलित संघर्ष समितीने केली आहे. या आशयाचे निवेदन मंगळवारी समितीने जिल्हाधिकाऱयांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना वॉरियर्स म्हणून डॉक्टर, नर्स, आशा कार्यकर्त्या, रुग्णवाहिकांचे चालक, डी दर्जाचे नोकर, सफाई कर्मचारी काम करत आहेत. त्यांची वेतनवाढ केली जावी. शेतकऱयांच्या विरोधातील कायदे मागे घ्यावेत. दलित, मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना मासिक निरुद्योग भत्ता द्यावा, अन्य विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती द्यावी, यासाठी समाज कल्याण खात्याने पुढाकार घ्यावा, रेशनकार्डधारकांना दिल्या जाणाऱया धान्याचे प्रमाण वाढवावे, कोरोना तीव्र होत असल्याने लॉज, विविध मंगल कार्यालये व मोठय़ा इमारतीत कोविड केअर सेंटर सुरू करावीत. दलितांवर होणाऱया अत्याचारासंदर्भात सरकारशी ऑनलाईन चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
विजापूरच्या बसवण बागेवाडी येथे दलित बालिकांवर अत्याचार करणाऱयांना शासन करावे, लॉकडाऊनमुळे संकटात आलेल्या परिशिष्ट जाती-जमाती व एससी एसटी गटातील लोकांना किमान 15 हजार रुपये मदत करावी, जिल्हय़ात लसीकरण मोहीम गतिमान करावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
दलित संघर्ष समितीचे नेते मल्लेश चौगुले, जिल्हा संचालक महांतेश तळवार, सदस्य सिद्धाप्पा कांबळे, गौतम पाटील, संचालक मावळशंकर, संतोष कांबळे, शंकर कांबळे, कृष्णा कोलकार आदींनी हे निवेदन दिले.